केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा- योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, विकास कार्यों में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त
बिलासपुर। जिले के विकास की दिशा तय करने वाली जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक मंगलवार को कई अहम फैसलों के साथ संपन्न हुई। बैठक में किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने, जल संरक्षण, ग्रामीण विकास और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।
जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले में संचालित योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत की।
किसानों को खाद-बीज की कमी नहीं हो, जैविक खेती को मिले बढ़ावा
बैठक में कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने, किसानों के बीच योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा अधिकारियों को नियमित रूप से गांवों में जाकर किसानों से संवाद करने के निर्देश दिए। जिले के करमा, धौरामुड़ा, बरपाली, मंजूरपहरी, बम्हनीखुर्द, बिटकुली, बांका और कोरबी में जैविक फसल प्रदर्शन की जानकारी भी बैठक में दी गई।
शिक्षा व्यवस्था सुधारने बने ठोस कार्ययोजना
शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान श्री साहू ने जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने, प्राचार्यों की नियमित बैठक आयोजित करने और पालकों के साथ संवाद बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है।
बिजली संकट की पुनरावृत्ति रोकने के निर्देश
बैठक में बिजली व्यवस्था पर भी गंभीर चर्चा हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस वर्ष लोगों को बिजली आपूर्ति संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने अधिकारियों को अगले वर्ष ऐसी स्थिति न बनने देने के लिए अभी से कार्ययोजना तैयार करने, स्वीकृत विद्युत कार्यों को शीघ्र शुरू करने और समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।
मनरेगा में बिलासपुर प्रदेश में दूसरे स्थान पर
ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में मानव दिवस सृजन के मामले में बिलासपुर जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा है। मजदूरी और सामग्री भुगतान भी निर्धारित समय के अनुसार किया जा चुका है। बैठक में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और ग्राम पंचायत विकास योजना की भी समीक्षा की गई।
जर्जर स्कूल और आंगनबाड़ी भवनों पर भी चिंता
केंद्रीय राज्य मंत्री ने निर्देश दिए कि जिले में कोई भी स्कूल या आंगनबाड़ी भवन जर्जर स्थिति में नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर जल्द कार्रवाई की जाए। जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं हैं, वहां चिन्हांकन कर कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए गए।
स्मार्ट सिटी के 100 कार्य पूरे
नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 100 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 6 कार्य प्रगति पर हैं। बैठक में जल जीवन मिशन, जल संसाधन, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पशुधन, कौशल विकास, सड़क परिवहन और खनिज विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
बैठक में विधायक धरमलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, अटल श्रीवास्तव, दिलीप लहरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, महापौर पूजा विधानी, एसएसपी रजनेश सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
