
सरकारी अस्पताल परिसर में निजी एम्बुलेंसों की अवैध पार्किंग पर कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी को लिखा पत्र, मरीजों को बहलाकर निजी अस्पताल ले जाने का गंभीर आरोप; वीरेंद्र सुमन की एम्बुलेंस CG04 NP 8237 का भी पत्र में उल्लेख, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की साख बचाने आगे आए बीएमओ
मस्तूरी | बिलासपुर
सरकारी अस्पताल जनता के इलाज के लिए हैं, निजी एम्बुलेंस संचालकों की पार्किंग और मरीजों को निजी अस्पतालों तक पहुंचाने का जरिया बनाने के लिए नहीं। लेकिन मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निजी एम्बुलेंसों की कथित मनमानी को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। मरीजों को बेहतर इलाज के नाम पर गुमराह कर निजी अस्पतालों तक पहुंचाने के आरोपों के बीच मस्तूरी के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल कुमार ने जिस तरह इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मोर्चा खोला है, वह सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी और जवाबदेही का उदाहरण है। डॉ. अनिल कुमार ने अस्पताल परिसर और उसके बाहर निजी एम्बुलेंसों के अवैध रूप से खड़े रहने तथा मरीजों को कथित तौर पर निजी अस्पतालों में ले जाने के मामले में मस्तूरी थाना प्रभारी को बाकायदा लिखित शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है। सवाल सीधा है—जिस अस्पताल में गरीब और जरूरतमंद मरीज इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, वहां यदि निजी एम्बुलेंस संचालक ही अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर मरीजों को दूसरी जगह ले जाने लगें, तो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा कैसे कायम रहेगा? बीएमओ ने इस कथित व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाकर स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी अस्पताल परिसर किसी निजी एम्बुलेंस संचालक की जागीर नहीं है।
मरीजों के इलाज की जगह निजी एम्बुलेंसों का कब्जा, बीएमओ ने पुलिस को लिखा पत्र
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मस्तूरी के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल कुमार ने 18 नवंबर 2026 को थाना प्रभारी मस्तूरी को पत्र क्रमांक बीएमओ/2026/2515 जारी किया है। पत्र का विषय ही अस्पताल परिसर और अस्पताल के बाहर निजी एम्बुलेंसों को अवैध रूप से खड़ा रखने से जुड़ा है।
बीएमओ ने शिकायत में स्पष्ट किया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में निजी एम्बुलेंस संचालकों द्वारा अवैध रूप से वाहन खड़े किए जाते हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल परिसर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बने शेड में भी निजी एम्बुलेंसों को खड़ा किया जाता है।
सरकारी अस्पताल परिसर का उपयोग आम जनता के उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया जाता है, लेकिन निजी एम्बुलेंसों के नियमित रूप से खड़े रहने के कारण मरीजों और अस्पताल की व्यवस्था को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीएमओ ने अपने पत्र में इस स्थिति को गंभीर बताते हुए पुलिस से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
वीरेंद्र सुमन की एम्बुलेंस का पत्र में उल्लेख, नियमित पार्किंग पर उठाए सवाल
बीएमओ डॉ. अनिल कुमार ने अपने पत्र में वीरेंद्र सुमन का नाम लेते हुए आरोप लगाया है कि उनके द्वारा निजी एम्बुलेंस क्रमांक CG04 NP 8237 को नियमित रूप से सरकारी अस्पताल परिसर में खड़ा किया जाता है।
यह सवाल भी उठाया गया है कि आखिर निजी एम्बुलेंस संचालकों को सरकारी अस्पताल परिसर और उसके बाहर बने शेड का नियमित उपयोग करने की अनुमति किसने दी? अस्पताल परिसर मरीजों, उनके परिजनों और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है। ऐसे में निजी वाहनों की नियमित पार्किंग से अस्पताल की व्यवस्था प्रभावित होने की शिकायत को स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया है।
मरीजों को गुमराह कर निजी अस्पताल ले जाने का गंभीर आरोप
इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू मरीजों को निजी अस्पतालों में ले जाने से जुड़ा है। बीएमओ ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि शासन के नियमानुसार गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को चिकित्सकों द्वारा उच्च सरकारी अस्पतालों में रेफर किया जाता है, लेकिन निजी एम्बुलेंस संचालकों द्वारा मरीजों के परिजनों को गुमराह कर निजी अस्पतालों में ले जाया जाता है।
इससे न केवल मरीजों और उनके परिजनों के सामने परेशानी पैदा होती है, बल्कि सरकारी अस्पताल की छवि भी आम जनता के बीच धूमिल हो रही है।
यह आरोप बेहद गंभीर है। यदि मरीजों को चिकित्सकीय सलाह और सरकारी रेफरल व्यवस्था से अलग हटकर निजी अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है, तो इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। आखिर मरीजों को निजी अस्पताल ले जाने की पहल कौन करता है? क्या इसके पीछे कोई सुनियोजित व्यवस्था है? क्या मरीजों के परिजनों को इलाज के नाम पर भ्रमित किया जाता है? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा।
सरकारी अस्पताल में मरीजों की सेवा या निजी अस्पतालों के लिए मरीज तलाशने का अड्डा?
मस्तूरी बीएमओ की शिकायत ने सरकारी अस्पतालों में सक्रिय निजी एम्बुलेंस संचालकों की भूमिका पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अस्पताल में आने वाला मरीज पहले से ही बीमारी और आर्थिक परेशानी से जूझ रहा होता है। ऐसे में यदि कोई उसे गुमराह कर निजी अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इसका सीधा असर मरीज और उसके परिवार पर पड़ सकता है।
सरकारी अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सकों की सलाह पर भरोसा करके आने वाले मरीजों को सही चिकित्सकीय मार्गदर्शन मिलना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार के दबाव, प्रलोभन या भ्रामक जानकारी के आधार पर निजी अस्पताल ले जाना गंभीर जांच का विषय है।
डॉ. अनिल कुमार ने इस मुद्दे को केवल अस्पताल परिसर में पार्किंग की समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि मरीजों को निजी अस्पतालों में ले जाने के आरोप को भी पुलिस के सामने रखा है। यही इस शिकायत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।
थाना प्रभारी से कार्रवाई की मांग, अब पुलिस की बारी
बीएमओ ने थाना प्रभारी मस्तूरी को दिए पत्र में सरकारी अस्पताल परिसर में निजी एम्बुलेंस खड़ी करने और मरीजों को निजी अस्पताल ले जाने के संबंध में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
अब देखना होगा कि पुलिस इस शिकायत पर क्या कदम उठाती है। अस्पताल परिसर में नियमित रूप से खड़े होने वाले निजी वाहनों की जांच, संबंधित एम्बुलेंस संचालकों से पूछताछ और मरीजों को निजी अस्पताल ले जाने के आरोपों की पड़ताल महत्वपूर्ण होगी।
साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि सरकारी अस्पताल परिसर के बाहर बने शेड का निजी एम्बुलेंस संचालक किस आधार पर इस्तेमाल कर रहे हैं।
डॉ. अनिल कुमार की पहल से उठा बड़ा सवाल, सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा?
मस्तूरी बीएमओ डॉ. अनिल कुमार की यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले मरीजों का भरोसा बनाए रखना स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अस्पताल परिसर को निजी वाहनों की पार्किंग और कथित मरीज शिफ्टिंग का केंद्र बनने से रोकना जरूरी है।
डॉ. अनिल कुमार ने लिखित शिकायत के माध्यम से प्रशासन और पुलिस का ध्यान ऐसे मामले की ओर खींचा है, जिसकी जांच केवल पार्किंग तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। मरीजों को निजी अस्पतालों में ले जाने के आरोपों की भी निष्पक्ष पड़ताल होनी चाहिए।अब मस्तूरी पुलिस के सामने चुनौती है कि वह सरकारी अस्पताल परिसर में निजी एम्बुलेंसों की कथित मनमानी पर क्या कार्रवाई करती है और मरीजों को गुमराह कर निजी अस्पतालों में ले जाने के आरोपों की सच्चाई कितनी जल्दी सामने लाती है। सरकारी अस्पताल जनता की संपत्ति हैं, किसी निजी एम्बुलेंस संचालक या निजी अस्पताल के मरीज जुटाने का माध्यम नहीं। मस्तूरी बीएमओ की इस पहल के बाद अब लोगों की नजर पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है।
