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पटवारियों पर कार्रवाई के खिलाफ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन लामबंद, सरकार को आंदोलन की चेतावनी; 3% डीए एरियर्स सहित देने की मांग

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से सौंपा ज्ञापन, कहा- बातचीत से सुलझाएं पटवारियों का आंदोलन, दंडात्मक कार्रवाई तत्काल लें वापस; कर्मचारियों और पेंशनरों को भी केंद्र के समान मिले महंगाई भत्ते का लाभ


बिलासपुर। पटवारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन और उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई का विरोध अब कर्मचारी-अधिकारी संगठनों तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने पटवारियों के समर्थन में आवाज बुलंद करते हुए सरकार से उनके खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाइयां तत्काल निरस्त करने की मांग की है। साथ ही प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान केंद्र के समान देय तिथि से एरियर्स सहित करने की मांग उठाई है। फेडरेशन ने साफ कर दिया है कि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।


फेडरेशन ने 18 नवंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम कलेक्टर/एसडीएम बिलासपुर के माध्यम से दो सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसमें पटवारियों के आंदोलन को दबाने के बजाय बातचीत से समाधान निकालने पर जोर दिया गया है। संगठन का कहना है कि कर्मचारियों की जायज मांगों की अनदेखी और दंडात्मक कार्रवाई से प्रदेश के शासकीय सेवकों में असंतोष बढ़ रहा है।
पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई से कर्मचारियों में नाराजगी
ज्ञापन में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ अपनी लंबित और न्यायोचित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहा है। पटवारी राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और राजस्व संबंधी कार्यों में उनकी अहम भूमिका रहती है। इसके बावजूद उनकी समस्याओं का संवाद के जरिए समाधान निकालने के बजाय आंदोलन को दबाने के लिए एसीबी की कार्रवाई सहित विभिन्न प्रकार की दंडात्मक कार्यवाहियां की जा रही हैं।


फेडरेशन ने इन कार्रवाइयों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि इससे प्रदेश के कर्मचारियों में असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। संगठन ने मांग की है कि आंदोलन के दौरान पटवारियों के विरुद्ध की गई समस्त दंडात्मक कार्यवाहियां तत्काल निरस्त की जाएं। पटवारी संघ की जायज मांगों पर सकारात्मक पहल कर सम्मानजनक समाधान निकाला जाए।
केंद्र और राज्य के डीए में अंतर, कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान
फेडरेशन ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते का मुद्दा भी सरकार के सामने उठाया है। ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का लाभ दे रही है, जबकि छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवक अभी भी 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते से वंचित हैं।
लगातार बढ़ती महंगाई के दौर में महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए आर्थिक राहत का महत्वपूर्ण माध्यम है। केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अंतर होने से प्रदेश के शासकीय सेवकों में असंतोष है। फेडरेशन ने मांग की है कि प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को 3 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत केंद्र सरकार के समान वास्तविक देय तिथि से एरियर्स सहित प्रदान की जाए।
संवाद से समाधान की उम्मीद, नहीं तो आंदोलन
फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि संगठन शासन और कर्मचारियों के बीच सकारात्मक संवाद तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने का पक्षधर रहा है। संगठन को उम्मीद है कि सरकार कर्मचारियों की भावनाओं और न्यायोचित मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द निर्णय लेगी। लेकिन यदि दोनों मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो फेडरेशन लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
ज्ञापन में उठाईं दो प्रमुख मांगें
पटवारियों को राहत: आंदोलन के दौरान पटवारियों के विरुद्ध की गई एसीबी कार्रवाई सहित सभी दंडात्मक कार्यवाहियां निरस्त हों। पटवारी संघ की मांगों का बातचीत से सम्मानजनक समाधान निकाला जाए।
3 प्रतिशत डीए का भुगतान: प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत वास्तविक देय तिथि से एरियर्स सहित दिया जाए।
इन पदाधिकारियों ने उठाई आवाज
मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन पर फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, जिला संयोजक राजेश कुमार गुप्ता और महासचिव किशोर शर्मा के नाम अंकित हैं। बिलासपुर में जिला संयोजक राजेश कुमार गुप्ता और जिला महासचिव किशोर शर्मा ने ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों की मांगें शासन तक पहुंचाईं।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रतिनिधि संगठन छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन का कार्यालय पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर में है। संगठन का पंजीयन क्रमांक 12202017067 है। इसका पंजीयन 16 जनवरी 2020 को रायपुर में हुआ था। फेडरेशन की चेतावनी साफ है कि पटवारियों के आंदोलन का सम्मानजनक समाधान और कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान अब और टाला गया तो प्रदेश में कर्मचारी आंदोलन का दायरा बढ़ सकता है।

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