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गर्भवती महिला की कोख उजाड़ने के आरोपों में घिरीं डॉ. उज्ज्वला कराडे, तलाक के लिए बच्चे को रास्ते से हटाने का आरोप; बेहोशी का इंजेक्शन देकर जेपी हॉस्पिटल में कराया गर्भपात…?

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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अपोलो अस्पताल में गर्भपात नहीं होने के बाद जेपी हॉस्पिटल पहुंची महिला, डॉक्टर की भूमिका पर सबसे बड़ा सवाल—क्या गर्भपात से पहले महिला की स्वतंत्र सहमति ली गई थी? पति के साथ डॉक्टर पर FIR, सास-ससुर और ननद को बचाने का आरोप; न्याय के लिए 120 किलोमीटर का सफर तय करती रही पीड़िता, थाने से एसपी कार्यालय तक भटकने के बाद आईजी को सौंपा आवेदन

Md israil| बिलासपुर।
एक डॉक्टर के हाथों में मरीज अपनी जिंदगी और भरोसा सौंपता है, लेकिन बिलासपुर में सामने आए इस मामले ने इसी भरोसे को कठघरे में खड़ा कर दिया है। तलाक लेने में गर्भ में पल रहा बच्चा बाधा न बने, इसलिए तीन महीने की गर्भवती महिला का कथित तौर पर जबरन गर्भपात कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे गंभीर सवाल जेपी हॉस्पिटल की संचालक डॉ. उज्ज्वला कराड़े की भूमिका पर उठ रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि उसे नियमित जांच कराने के बहाने अस्पताल लाया गया, बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया, कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए और उसकी मर्जी के खिलाफ गर्भपात कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर डॉक्टर ने किसकी सहमति से इतनी बड़ी चिकित्सा प्रक्रिया की? क्या महिला को बताया गया था कि उसका गर्भपात किया जाने वाला है? क्या उसकी स्वतंत्र सहमति ली गई थी या फिर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर को ही सहमति मान लिया गया? अपोलो अस्पताल में गर्भपात नहीं होने के बाद महिला को जेपी हॉस्पिटल लाए जाने का घटनाक्रम भी जांच के घेरे में है। पुलिस ने पति सुयश अग्रवाल और डॉ. उज्ज्वला कराड़े के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 89 और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। वहीं पीड़िता ने सास, ससुर और ननद को भी इस कथित षड्यंत्र में शामिल बताते हुए सहआरोपी बनाने की मांग की है।
अपोलो में नहीं हुआ गर्भपात तो जेपी हॉस्पिटल पहुंची गर्भवती, डॉक्टर की भूमिका पर सवाल
कोरबा निवासी सुयश अग्रवाल की शादी 26 अप्रैल 2026 को सरसींवा निवासी आकांक्षा अग्रवाल से हुई थी। पीड़िता के मुताबिक, शादी के बाद से ही पति तलाक की बात करता था। इसी बीच आकांक्षा गर्भवती हो गई। आरोप है कि पति को यह चिंता सताने लगी कि बच्चे के जन्म के बाद तलाक लेना मुश्किल हो जाएगा। इसी कथित मंशा से गर्भपात कराने की कोशिश की गई।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पति ने पहले उसे अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन वहां गर्भपात नहीं हुआ। इसके बाद 13 नवंबर 2026 को पति उसे रूटीन जांच कराने के बहाने सिरगिट्टी के गणेश नगर स्थित जेपी हॉस्पिटल ले गया। आकांक्षा का आरोप है कि वहां उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया। इस दौरान कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए और उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भपात कर दिया गया।
होश आने के बाद पति ने उसे बताया कि बच्चे की हार्टबीट कम हो गई थी। लेकिन पीड़िता का कहना है कि उसे गर्भपात कराने की कोई जानकारी नहीं दी गई थी और न ही उसने इसके लिए अपनी सहमति दी थी।
इस घटनाक्रम में डॉ. उज्ज्वला कराड़े की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण जांच का विषय बन गई है। आखिर गर्भपात की चिकित्सकीय प्रक्रिया किस आधार पर शुरू की गई? महिला को कौन-सी प्रक्रिया बताकर अस्पताल लाया गया था? क्या डॉक्टर ने स्वयं महिला से उसकी इच्छा और सहमति की पुष्टि की थी? क्या बेहोशी की स्थिति में लिए गए हस्ताक्षर को ही गर्भपात की अनुमति मान लिया गया? इन सवालों का जवाब अस्पताल के मूल मेडिकल रिकॉर्ड और निष्पक्ष जांच से ही सामने आएगा।
डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा सवाल: मरीज की सहमति कहां थी?
गर्भपात जैसी संवेदनशील चिकित्सा प्रक्रिया में महिला की स्वतंत्र और सूचित सहमति बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में आकांक्षा के आरोपों ने जेपी हॉस्पिटल की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पीड़िता के मुताबिक, उसे जांच के बहाने अस्पताल लाया गया था। उसे यह जानकारी नहीं थी कि उसका गर्भपात किया जाएगा। यदि महिला को वास्तव में गर्भपात की जानकारी नहीं थी, तो अस्पताल में यह प्रक्रिया किसकी अनुमति से की गई? क्या डॉक्टर ने महिला से सीधे बात की थी? क्या उसे गर्भपात के संभावित परिणाम समझाए गए थे? क्या सहमति पत्र पर हस्ताक्षर उसकी पूरी जानकारी और स्वतंत्र इच्छा से लिए गए थे?
पुलिस को अस्पताल का सहमति पत्र, बेड हेड टिकट, सोनोग्राफी रिपोर्ट, एनेस्थीसिया रिकॉर्ड, उपचार पर्ची और गर्भपात से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों की जांच करनी होगी। यह भी पता लगाना जरूरी है कि अपोलो अस्पताल में महिला के भर्ती होने के दौरान क्या उपचार हुआ था और वहां से जेपी हॉस्पिटल पहुंचने के पीछे क्या परिस्थितियां थीं।
सास, ससुर और ननद पर भी गर्भपात की साजिश में शामिल होने का आरोप
पीड़िता ने अपने आवेदन में पति के अलावा सास किरण अग्रवाल, ससुर पवन अग्रवाल और ननद प्रज्ञा अग्रवाल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करता था। रंग-रूप को लेकर ताने दिए जाते थे। मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के साथ मारपीट और घर से निकालने की धमकियां भी दी जाती थीं।
पीड़िता के मुताबिक, गर्भवती होने की जानकारी मिलने के बाद ससुराल पक्ष को यह परेशानी होने लगी कि बच्चे के जन्म के बाद तलाक लेना मुश्किल हो जाएगा। इसी कारण कथित तौर पर गर्भपात कराने की योजना बनाई गई।
16 नवंबर 2026 को पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिए गए लिखित आवेदन में आकांक्षा ने आरोप लगाया है कि पति सुयश अग्रवाल ने अपनी मां किरण अग्रवाल, पिता पवन अग्रवाल और बहन प्रज्ञा अग्रवाल के सहयोग से उसे धोखे में रखा। उसे कोरबा से रायपुर जाने की बात कहकर बिलासपुर लाया गया और फिर डॉ. उज्ज्वला कराड़े के अस्पताल पहुंचाया गया।
पीड़िता की मांग है कि पूरे घटनाक्रम में इन तीनों की भूमिका की जांच कर उन्हें भी सहआरोपी बनाया जाए। उसका आरोप है कि पुलिस ने पति और डॉक्टर के खिलाफ तो अपराध दर्ज किया, लेकिन कथित षड्यंत्र में शामिल परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया।
न्याय मांगने निकली महिला, एक ही रात में तीन थानों के चक्कर काटती रही
13 नवंबर की रात लगभग 9 बजे पीड़िता ने किसी तरह अपने मायके पक्ष से संपर्क किया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे। सबसे पहले तारबाहर थाना गए, जहां से यह कहकर सिविल लाइन थाना भेज दिया गया कि संबंधित अस्पताल उनके क्षेत्र में नहीं आता।
सिविल लाइन थाना पहुंचने पर वहां से सिरगिट्टी थाना जाने के लिए कहा गया। इस तरह एक गंभीर घटना की शिकायत लेकर पीड़िता और उसके परिजन रात लगभग 3 बजे सिरगिट्टी थाना पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि यहां भी तत्काल रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय टालमटोल की गई।
इसके बाद पीड़िता अपने परिजनों के साथ लगभग 120 किलोमीटर दूर सारंगढ़ स्थित मायके चली गई। अगले दिन सुबह फिर लगभग 120 किलोमीटर का सफर तय कर बिलासपुर पहुंची। एक तरफ महिला की तबीयत खराब थी, दूसरी तरफ उसे न्याय के लिए लगातार थानों के चक्कर काटने पड़ रहे थे।
पूरे दिन थाने में बैठाए रखा, रिपोर्ट करने पर खुद कार्रवाई की धमकी देने का आरोप
पीड़िता और उसके परिजनों का आरोप है कि सिरगिट्टी थाने में अगले दिन पूरे समय पूछताछ की जाती रही, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करने में देरी होती रही। थाना प्रभारी द्वारा कथित तौर पर पीड़िता को यह कहा गया कि रिपोर्ट करने पर उसके खिलाफ ही कार्रवाई हो सकती है।
परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान लड़के पक्ष के लोग लगातार थाने पहुंचते रहे। उनके मुताबिक, लड़के पक्ष के लोगों की थाना प्रभारी के केबिन में मुलाकात और हाथ मिलाने जैसी गतिविधियां भी होती रहीं।
परिजनों का कहना है कि पीड़िता की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, इसके बावजूद उन्हें पूरे दिन थाने में बैठाए रखा गया। वे गंभीर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग पर अड़े रहे। इसी बीच रिपोर्ट दर्ज नहीं किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई।
परिजनों के अनुसार, अंततः थाना प्रभारी ने कहा कि रिपोर्ट केवल लड़के और डॉक्टर के खिलाफ ही दर्ज की जाएगी। पीड़िता की बिगड़ती हालत और लगातार दबाव के बीच पति सुयश अग्रवाल और डॉ. उज्ज्वला कराड़े के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ। पीड़िता का कहना है कि सास, ससुर और ननद को भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए।
एसपी कार्यालय पहुंचे तो नहीं मिले एसपी, टीआई पर अधिवक्ता से दुर्व्यवहार का आरोप
थाने में शिकायत के बाद भी राहत नहीं मिलने पर पीड़िता और परिजन अगले दिन फिर लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तय कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उस समय पुलिस अधीक्षक उपलब्ध नहीं थे। वहां मौजूद टीआई उमेश साहू से परिजनों ने शिकायत की पावती देने और पूरे मामले की जानकारी एसपी तक पहुंचाने का अनुरोध किया।
परिजनों का आरोप है कि इस दौरान टीआई उमेश साहू ने उनके साथ आए अधिवक्ता और परिजनों से दुर्व्यवहार किया। कथित तौर पर ‘आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा है’ जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। शिकायत की पावती दिए बिना ही उन्हें वापस भेज दिया गया।
इसके बाद पीड़िता और परिजन पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचे। वहां आवक-जावक शाखा में लिखित आवेदन जमा कर पावती प्राप्त की। बाद में दोबारा आईजी कार्यालय पहुंचने पर डीएसपी से मुलाकात हुई। उन्होंने आवेदन पर सुनवाई और कार्रवाई का आश्वासन दिया।
FIR के बाद भी थाना प्रभारी पर लड़के पक्ष के साथ मिलकर दबाव बनाने का आरोप
पीड़िता का एक और गंभीर आरोप है कि FIR दर्ज होने के तत्काल बाद सिरगिट्टी थाना प्रभारी किशोर केवट ने लड़के पक्ष के साथ मिलकर उस पर और उसके परिजनों पर दबाव बनाने की कोशिश की।
पीड़िता और परिजन इसी संबंध में शिकायत करने और अपनी बात रखने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन एसपी से मुलाकात नहीं हो सकी। परिजनों का कहना है कि इस शिकायत पर भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर गंभीर आरोपों के बाद पीड़िता को बार-बार थानों और अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर क्यों लगाने पड़े? शिकायत दर्ज करने में देरी क्यों हुई? परिजनों के आरोपों की जांच किस स्तर पर की जा रही है?
दो दिन बाद भी मजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं, परिजनों के आग्रह पर हुई सोनोग्राफी
इस मामले में जांच की गति को लेकर भी परिजनों ने सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि घटना और FIR दर्ज होने के बाद दो दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पीड़िता का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज नहीं कराया गया।
परिजनों के बार-बार आग्रह करने के बाद सोनोग्राफी कराए जाने की बात भी सामने आई है। उनका कहना है कि इतनी गंभीर घटना में मेडिकल जांच, सोनोग्राफी, अस्पताल के रिकॉर्ड का संरक्षण और पीड़िता का बयान तत्काल दर्ज कराया जाना चाहिए था।
यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मामले में डॉक्टर की भूमिका की जांच के लिए चिकित्सकीय साक्ष्य बेहद अहम हैं। जेपी हॉस्पिटल में महिला को कब भर्ती किया गया, किसने जांच की, किसने गर्भपात का निर्णय लिया, किसकी सहमति दर्ज हुई और प्रक्रिया के दौरान कौन-कौन मौजूद था, इन सभी बिंदुओं की जांच जरूरी है।
सहमति पत्र और शपथ पत्र की आड़ में अस्पतालों की जवाबदेही से बचने का सवाल
निजी अस्पतालों में मरीजों से सहमति पत्र और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कराने की व्यवस्था भी इस मामले के बाद सवालों के घेरे में है। आरोप लगते रहे हैं कि कुछ अस्पतालों में मरीजों या परिजनों से अंग्रेजी में छपे दस्तावेजों पर पहले ही हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। कई बार मरीज को दस्तावेजों की पूरी जानकारी नहीं होती। बाद में इन्हीं कागजों को अस्पताल अपने बचाव में प्रस्तुत करते हैं।
आकांक्षा के मामले में भी यही जांच का महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि पीड़िता का आरोप है कि उसे बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए, तो पुलिस को यह पता लगाना होगा कि दस्तावेज कब तैयार हुए, किसने हस्ताक्षर कराए और उनमें वास्तव में क्या लिखा था।
वेगस अस्पताल में मौत के बाद भी दस्तावेजों पर उठे थे सवाल
25 दिसंबर 2024 को वेगस अस्पताल में इलाज के दौरान शिवकुमार सूत्रकार की मौत हुई थी। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था। वर्ष 2026 में FIR दर्ज होने के बाद अस्पताल की ओर से बेड हेड टिकट और शपथ पत्र पेश किए जाने की बात सामने आई। इस मामले ने भी अस्पतालों के मेडिकल रिकॉर्ड और सहमति संबंधी दस्तावेजों की प्रमाणिकता को लेकर सवाल खड़े किए थे।
अब डॉ. उज्ज्वला कराड़े के अस्पताल के रिकॉर्ड से खुलेगी पूरे घटनाक्रम की परत?
इस मामले में पुलिस के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती जेपी हॉस्पिटल में हुई पूरी प्रक्रिया की सच्चाई सामने लाने की है। डॉ. उज्ज्वला कराड़े की भूमिका की जांच केवल कागजों पर हस्ताक्षर देखकर पूरी नहीं हो सकती। यह पता लगाना जरूरी है कि महिला को अस्पताल किस उद्देश्य से लाया गया था, गर्भपात का निर्णय किसने लिया, महिला को क्या जानकारी दी गई और उसकी स्वतंत्र सहमति किस तरह सुनिश्चित की गई।
पुलिस को अपोलो और जेपी हॉस्पिटल दोनों के उपचार संबंधी रिकॉर्ड की तुलना करनी चाहिए। अस्पताल के मूल दस्तावेजों, सोनोग्राफी रिपोर्ट, बेड हेड टिकट, एनेस्थीसिया रिकॉर्ड और गर्भपात संबंधी चिकित्सकीय रिकॉर्ड की जांच के साथ संबंधित कर्मचारियों और चिकित्सकों के बयान भी दर्ज किए जाने चाहिए।
पीड़िता ने 16 नवंबर 2026 को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आवेदन देकर पति के साथ सास किरण अग्रवाल, ससुर पवन अग्रवाल और ननद प्रज्ञा अग्रवाल को भी सहआरोपी बनाने की मांग की है। उसने डॉक्टर की भूमिका की निष्पक्ष जांच, सभी संबंधित लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई और मजिस्ट्रेट के सामने तत्काल बयान दर्ज कराने की मांग की है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जेपी हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला की इच्छा और सहमति की अनदेखी कर इतनी बड़ी प्रक्रिया कर दी गई? यदि महिला को केवल जांच का भरोसा देकर अस्पताल लाया गया था, तो गर्भपात की अनुमति किसने दी? क्या डॉ. उज्ज्वला कराड़े ने मरीज की स्वतंत्र सहमति सुनिश्चित की थी? और जब पीड़िता ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो सास, ससुर और ननद की भूमिका की जांच में देरी क्यों?
एक महिला अपनी कोख में पल रहे बच्चे को खोने का आरोप लगा रही है और न्याय के लिए 120 किलोमीटर का सफर तय कर रही है। ऐसे मामले में अस्पताल की भूमिका से लेकर पुलिस की कार्रवाई तक हर पहलू की निष्पक्ष जांच जरूरी है। क्योंकि मामला सिर्फ एक वैवाहिक विवाद का नहीं, बल्कि एक महिला की इच्छा, उसके शरीर पर उसके अधिकार और चिकित्सा व्यवस्था पर आम लोगों के भरोसे का है।
इस मामले में डॉक्टर उज्ज्वला कराडे का पक्ष जाने के लिए उनके मोबाइल पर संपर्क किया गया लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

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