सोमवार को….






80 कारों की पार्किंग, शटल रोबोट और ऑटोमेटेड सिस्टम के बड़े-बड़े दावे… लेकिन उद्घाटन के अगले ही दिन आम लोगों को नहीं मिला लाभ; आखिर जनता के इस्तेमाल के लिए तैयार थी या सिर्फ उद्घाटन की चमक दिखाने के लिए?
मंगलवार की स्थिति
बिलासपुर। स्मार्ट सिटी के नाम पर 12 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च कर बनाई गई प्रदेश की पहली शटल तकनीक आधारित ऑटोमेटेड मल्टीलेवल कार पार्किंग का उद्घाटन तो बड़े धूमधड़ाके से हो गया, लेकिन उद्घाटन के अगले ही दिन मंगलवार को इस आधुनिक सुविधा का लाभ शहरवासियों को नहीं मिल पाया। सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों लोकार्पण कराकर इसे बिलासपुर की बड़ी उपलब्धि बताया गया। दावे किए गए कि अब पुराना बस स्टैंड और आसपास के व्यावसायिक इलाकों में पार्किंग की समस्या दूर होगी, सड़कों पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियों से राहत मिलेगी और यातायात व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन मंगलवार को तस्वीर ने इन दावों पर ही सवाल खड़े कर दिए।
जिस सुविधा को शहर की पार्किंग समस्या का आधुनिक समाधान बताकर प्रचारित किया गया, वह लोकार्पण के अगले दिन ही आम नागरिकों के लिए उपयोगी साबित नहीं हो सकी। सवाल यह है कि जब पार्किंग जनता के इस्तेमाल के लिए तैयार ही नहीं थी, तो फिर मुख्यमंत्री से लोकार्पण कराने की इतनी जल्दी क्यों थी? क्या पहले फीता काटना जरूरी था और जनता को सुविधा देना बाद की जिम्मेदारी?
सोमवार को तालियां, मंगलवार को सवालों की बौछार
मुख्यमंत्री के आगमन पर लोकार्पण समारोह हुआ। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में इस परियोजना की खूबियां गिनाई गईं। बताया गया कि 12.60 करोड़ रुपए की लागत से बने पांच मंजिला भवन में एक साथ 80 कारें खड़ी हो सकेंगी। प्रत्येक तल पर 20 कारों की क्षमता, दो वाहन एलिवेटर, दो प्रवेश और दो निकास बे जैसी व्यवस्थाओं का बखान किया गया। शटल रोबोट के जरिए कार को खुद-ब-खुद पार्किंग स्लॉट तक पहुंचाने की तकनीक को बिलासपुर के लिए बड़ी उपलब्धि बताया गया।
लेकिन मंगलवार को आम शहरवासी इस सुविधा का लाभ लेने पहुंचे तो उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। उद्घाटन के अगले दिन ही पार्किंग का इस्तेमाल नहीं हो पाना इस परियोजना की तैयारी और संचालन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
12 करोड़ खर्च, लेकिन जनता के लिए सुविधा कहां?
यह कोई मामूली रकम नहीं है। जनता के टैक्स के पैसे से 12 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। मकसद था कि पुराने बस स्टैंड के आसपास खरीदारी, कारोबार और अन्य कामों से आने वाले लोगों को अपनी कार खड़ी करने के लिए जगह तलाशने की मशक्कत न करनी पड़े। लेकिन जब करोड़ों की लागत से बनी सुविधा का लाभ ही नागरिकों को नहीं मिला, तो इस उपलब्धि का शहरवासियों के लिए मतलब क्या रह जाता है?
स्मार्ट सिटी की असली सफलता चमचमाती इमारत, आधुनिक मशीनों और उद्घाटन समारोह की तस्वीरों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आम आदमी को उसका लाभ मिल रहा है या नहीं।
रोबोट से पार्क होगी कार, लेकिन जनता की परेशानी कौन दूर करेगा?
परियोजना के मुताबिक वाहन चालक को भूतल पर प्रवेश बे में कार खड़ी करनी है। इसके बाद एलिवेटर कार को संबंधित तल तक पहुंचाएगा और शटल रोबोट खाली स्लॉट में पार्क करेगा। कार वापस लेने के लिए अनुरोध करने पर यही सिस्टम उसे निकास बे तक पहुंचाएगा। यानी चालक को न तो ऊपर जाने की जरूरत होगी और न ही पार्किंग की जगह तलाशने की।
सुनने में व्यवस्था किसी बड़े महानगर की अत्याधुनिक पार्किंग जैसी लगती है। लेकिन तकनीक का असली इम्तिहान तब है, जब नागरिक अपनी कार लेकर पहुंचे और बिना परेशानी पार्किंग की सुविधा हासिल कर सके। मंगलवार को सुविधा का लाभ नहीं मिलना बताता है कि उद्घाटन और वास्तविक संचालन के बीच की तैयारी पर जवाब देना जरूरी है।
अधिकारियों से सीधे सवाल: उद्घाटन पहले, इंतजाम बाद में क्यों?
नगर निगम और स्मार्ट सिटी के जिम्मेदार अधिकारियों को बताना चाहिए कि मंगलवार को पार्किंग आम नागरिकों के लिए उपलब्ध क्यों नहीं थी? क्या तकनीकी परीक्षण पूरा नहीं हुआ था? क्या संचालन के लिए कर्मचारी, सुरक्षा और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं तैयार नहीं थीं? क्या पार्किंग शुरू करने की तारीख और समय को लेकर कोई स्पष्ट सूचना जारी की गई थी?
अगर परियोजना पूरी तरह तैयार थी तो जनता को सुविधा क्यों नहीं मिली? और अगर तैयार नहीं थी तो मुख्यमंत्री से लोकार्पण कराने की जल्दबाजी क्यों दिखाई गई?
बिलासपुर को स्मार्ट बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उस खर्च का लाभ शहर के नागरिकों तक पहुंचे। सोमवार को उद्घाटन की चमक जरूर दिखाई दी, लेकिन मंगलवार को जनता के हिस्से में सुविधा नहीं, सवाल आए।फिलहाल 12 करोड़ की पार्किंग का सबसे बड़ा सवाल यही है—लोकार्पण हो गया, अब जनता के लिए चालू कब होगी, जिम्मेदार अधिकारी एसपी साहू का कहना है कि अभी ट्रायल की स्थिति में है, जल्दी यह सुविधा लोगों को मिलने लगेगी।
