
बेलतरा में शून्य रकबा, गलत गिरदावरी और डिजिटल क्रॉप सर्वे की गड़बड़ियों पर कांग्रेस का हमला; सेमरताल-पौसरा के दस्तावेजों को बनाया आधार, 14 सूत्रीय मांगों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन, पटवारी हड़ताल के बीच वैकल्पिक व्यवस्था और खरीदी अवधि बढ़ाने की मांग
बिलासपुर। खेत में किसान की धान की फसल लहलहा रही है, मेहनत और लागत लगाकर उपज तैयार भी हो चुकी है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में कहीं किसान का रकबा शून्य दर्ज है तो कहीं वास्तविक जमीन से कम। कहीं धान की फसल को दूसरी फसल बता दिया गया है तो कहीं डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी और पंजीयन की तकनीकी गड़बड़ियों ने किसान के सामने अपनी ही उपज बेचने का संकट खड़ा कर दिया है। अब सवाल यह है कि जब गलती सर्वे, सरकारी रिकॉर्ड या विभागीय व्यवस्था की है तो उसकी सजा किसान क्यों भुगते?
इसी मुद्दे को लेकर पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व बेलतरा विधानसभा प्रत्याशी विजय केशरवानी ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कलेक्टर बिलासपुर के नाम 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। केशरवानी ने दो टूक कहा है कि किसान की गलती नहीं है तो सजा किसान को क्यों? किसान की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। उन्होंने बेलतरा विधानसभा ही नहीं, पूरे बिलासपुर जिले में धान खरीदी से जुड़ी गड़बड़ियों की व्यापक जांच, वास्तविक रकबे का भौतिक सत्यापन और प्रभावित किसानों को उनकी पात्र उपज बेचने का अवसर देने की मांग की है।
खेत में धान, पोर्टल में रकबा शून्य! आखिर किसान कहां जाए?
केशरवानी ने ज्ञापन में बताया है कि बेलतरा विधानसभा और बिलासपुर जिले के अनेक किसान धान खरीदी के दौरान गंभीर परेशानियों से जूझ रहे हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, भुइयां पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन, पीवी एप्लिकेशन, रकबा संशोधन और बचत धान के भौतिक सत्यापन से जुड़ी तकनीकी एवं विभागीय त्रुटियों के कारण किसान अपनी मेहनत से तैयार फसल बेचने के लिए परेशान हैं।
सबसे गंभीर स्थिति उन किसानों की है जिनके पास वास्तविक कृषि भूमि और खेतों में धान की फसल मौजूद है, लेकिन डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी अथवा ऑनलाइन राजस्व अभिलेखों में उनका रकबा शून्य दर्ज हो गया है। कई किसानों का वास्तविक कृषि रकबा कम दर्ज किया गया है तो कहीं धान की फसल के स्थान पर दूसरी फसल की गलत प्रविष्टि कर दी गई है। इसका सीधा असर धान पंजीयन और टोकन पर पड़ रहा है।






केशरवानी का कहना है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी का उद्देश्य खेतों में बोई गई फसल और वास्तविक कृषि रकबे का सही रिकॉर्ड तैयार करना है। लेकिन सर्वेक्षण या विभागीय प्रक्रिया में गलती होने पर किसान को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। खेत में धान खड़ा है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड उसे स्वीकार नहीं कर रहा। ऐसे में केवल ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर किसी किसान को धान बेचने के अधिकार से वंचित करना न्यायसंगत नहीं है। पहले मौके पर वास्तविक स्थिति का भौतिक सत्यापन कराया जाए और फिर रिकॉर्ड की त्रुटियां सुधारी जाएं।
सेमरताल और पौसरा के दस्तावेज बने प्रशासन के सामने सवाल
ज्ञापन में सेमरताल और पौसरा धान खरीदी केंद्रों से जुड़े किसानों की समस्याओं को विशेष रूप से उठाया गया है। प्रभावित किसानों के दस्तावेज और रिकॉर्ड ज्ञापन के साथ संलग्न किए गए हैं। इनमें वास्तविक कृषि रकबे से कम रकबा दर्ज होने, रकबा शून्य होने और फसल की गलत प्रविष्टि जैसे मामले सामने आने का दावा किया गया है।
केशरवानी ने स्पष्ट किया है कि इन दोनों खरीदी केंद्रों के दस्तावेज केवल उदाहरण के तौर पर लगाए गए हैं। समस्या को केवल सेमरताल और पौसरा तक सीमित मानना गलत होगा। पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र और बिलासपुर जिले में ऐसे मामलों की व्यापक जांच होनी चाहिए, ताकि कोई भी प्रभावित किसान प्रशासनिक लापरवाही या तकनीकी गड़बड़ी के कारण अपनी उपज बेचने से वंचित न रह जाए।
खरीदी की समय-सीमा खत्म होने का डर, कार्यालयों के चक्कर काट रहे किसान
धान खरीदी की सीमित अवधि ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि घोषित खरीदी कार्यक्रम के अनुसार 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक धान खरीदी की अवधि निर्धारित होने से किसानों के सामने समय का दबाव है। एक तरफ किसान रकबा, गिरदावरी, डिजिटल सर्वे, एग्रीस्टेक और पंजीयन की त्रुटियां सुधरवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, दूसरी तरफ खरीदी की समय-सीमा समाप्त होने की चिंता उन्हें सता रही है।
यदि किसी किसान का रकबा शून्य दर्ज है, फसल की प्रविष्टि गलत है या तकनीकी गड़बड़ी के कारण पंजीयन और टोकन अटका हुआ है तो उसे सुधार के लिए पर्याप्त समय और प्रशासनिक सहयोग मिलना चाहिए। विभागीय या तकनीकी त्रुटियों के कारण किसी पात्र किसान का धान खरीदी का अवसर समाप्त होना गंभीर अन्याय होगा।
पटवारी हड़ताल से बढ़ेगी मुश्किल, वैकल्पिक व्यवस्था करे प्रशासन
केशरवानी ने वर्तमान में चल रही पटवारी संघ की हड़ताल को भी किसानों की समस्या से जोड़ते हुए प्रशासन को आगाह किया है। उनका कहना है कि पटवारी हड़ताल के कारण राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे समय में रकबा संशोधन, गिरदावरी, फसल सत्यापन और भूमि अभिलेखों में सुधार के काम और अधिक विलंबित होने की आशंका है।
उन्होंने मांग की है कि जिला प्रशासन केवल नियमित व्यवस्था के भरोसे न बैठे। अन्य अधिकृत राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए, ताकि पटवारी हड़ताल का खामियाजा किसानों को न भुगतना पड़े।
ज्ञापन में कहा गया है कि किसान पूरे साल मेहनत, पूंजी और समय लगाकर फसल तैयार करता है। सर्वे, गिरदावरी या पोर्टल की त्रुटि किसान की गलती नहीं है। इसलिए ऐसी त्रुटियों को सुधारना और पात्र किसान को नियमानुसार अपनी उपज बेचने का अवसर देना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
14 सूत्रीय मांगों से प्रशासन को घेरा
विजय केशरवानी ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए 14 सूत्रीय मांगें रखी हैं।
1. बेलतरा में विशेष जांच अभियान: विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, धान पंजीयन और राजस्व अभिलेखों में दर्ज रकबे एवं फसल संबंधी त्रुटियों की व्यापक जांच कराई जाए।
2. शून्य रकबा वाले किसानों को प्राथमिकता: जिन किसानों के पास वास्तविक कृषि भूमि और धान की फसल है, लेकिन रिकॉर्ड में रकबा शून्य दर्ज हो गया है, उनके मामलों की तत्काल जांच कर मौके पर भौतिक सत्यापन के बाद वास्तविक रकबा दर्ज किया जाए। ऐसी त्रुटियों के कारण पंजीयन और टोकन बाधित न हों।
3. कम दर्ज रकबे का संशोधन: डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी और भुइयां पोर्टल में वास्तविक कृषि रकबे से कम रकबा दर्ज होने पर राजस्व अभिलेखों और मौके के सत्यापन के आधार पर नियमानुसार तत्काल सुधार किया जाए।
4. गलत फसल प्रविष्टि में सुधार: जिन किसानों ने धान लगाया है, लेकिन डिजिटल सर्वे या गिरदावरी में किसी अन्य फसल की प्रविष्टि हो गई है, वहां वास्तविक स्थिति का सत्यापन कर रिकॉर्ड सुधारा जाए।
5. सेमरताल-पौसरा के मामलों की जांच: ज्ञापन के साथ संलग्न प्रभावित किसानों के दस्तावेजों की जांच कराई जाए और इन्हें आधार बनाकर पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में इसी तरह की शिकायतों की पहचान की जाए।
6. जबरन रकबा समर्पण पर रोक: किसानों पर बिना उचित जांच, स्पष्ट कारण और नियमानुसार प्रक्रिया के रकबा समर्पण का दबाव नहीं बनाया जाए। किसी भी प्रकार की रकबा कटौती पारदर्शी और सत्यापन आधारित प्रक्रिया से ही हो।
7. बचत धान का निष्पक्ष भौतिक सत्यापन: बचत धान के सत्यापन की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हो। वास्तविक स्थिति की जांच किए बिना किसानों को परेशान या दोषी न ठहराया जाए।
8. एग्रीस्टेक और फार्मर आईडी की समस्या दूर हो: पंजीयन, फार्मर आईडी और दस्तावेजों से जुड़ी तकनीकी समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए, ताकि पात्र किसान पंजीयन से वंचित न रहें।
9. पीवी एप्लिकेशन की तकनीकी गड़बड़ी दूर हो: पीवी एप्लिकेशन में आ रही तकनीकी, सत्यापन और आवेदन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति हो और लंबित आवेदनों का समयबद्ध निराकरण किया जाए।
10. पटवारी हड़ताल में वैकल्पिक व्यवस्था: अन्य अधिकृत राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की तत्काल व्यवस्था कर रकबा संशोधन, गिरदावरी, फसल सत्यापन और भूमि अभिलेखों में सुधार का काम जारी रखा जाए।
11. खरीदी अवधि को देखते हुए विशेष राहत: 15 नवंबर से 15 दिसंबर की निर्धारित खरीदी अवधि के दौरान जिन पात्र किसानों का पंजीयन, रकबा संशोधन या टोकन तकनीकी अथवा विभागीय त्रुटियों से लंबित है, उनका प्राथमिकता से निराकरण हो। प्रशासनिक त्रुटियों के कारण निर्धारित अवधि में धान नहीं बेच पाने वाले पात्र किसानों को अतिरिक्त अवसर देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाए।
12. गांव और खरीदी केंद्रों पर सहायता शिविर: प्रभावित किसानों की शिकायतें एक ही स्थान पर प्राप्त करने, दस्तावेजों की जांच और त्रुटियों के निराकरण के लिए राजस्व, कृषि और संबंधित विभागों के संयुक्त सहायता शिविर लगाए जाएं।
13. अधिकारियों की जवाबदेही तय हो: प्रत्येक शिकायत का पंजीयन कर किसान को प्राप्ति दी जाए। निराकरण की समय-सीमा तय हो और जिला स्तर पर लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाए।
14. प्रशासनिक स्तर पर संयुक्त कार्ययोजना: जिला प्रशासन संबंधित राजस्व, कृषि और धान खरीदी अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाकर तत्काल कार्ययोजना तैयार करे। प्रभावित किसानों के मामलों का प्राथमिकता से निराकरण कराई गई कार्रवाई की जानकारी ज्ञापनकर्ताओं को दी जाए।
कांग्रेस बोली- व्यवस्था सुधारने का विरोध नहीं, किसान को न्याय मिले
ज्ञापन में केशरवानी ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस का उद्देश्य किसी व्यवस्था का विरोध करना नहीं है। डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी और ऑनलाइन व्यवस्था पारदर्शी एवं त्रुटिरहित होनी चाहिए, लेकिन जब वास्तविक खेत और सरकारी रिकॉर्ड में अंतर सामने आता है तो किसान को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगवाने के बजाय प्रशासन को स्वयं जांच और सुधार की जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
उन्होंने कलेक्टर से आग्रह किया है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक बुलाकर तत्काल कार्ययोजना बनाई जाए। प्रभावित किसानों की शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण हो और प्रशासन की कार्रवाई से उन्हें अवगत कराया जाए।
विजय केशरवानी का कहना है कि यह लड़ाई केवल ऑनलाइन रिकॉर्ड में सुधार की नहीं, बल्कि किसान की मेहनत, उसकी फसल और उसकी आर्थिक सुरक्षा की है। यदि किसान ने फसल उगाई है और उसके पास वास्तविक कृषि भूमि है तो किसी तकनीकी या विभागीय गलती के कारण उसे अपनी उपज बेचने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उनका स्पष्ट संदेश है- किसान की गलती नहीं, तो सजा किसान को क्यों? किसान की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी।
पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व बेलतरा विधानसभा प्रत्याशी विजय केशरवानी ने यह ज्ञापन समस्त कांग्रेसजनों, किसान प्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों की ओर से दिया है।
