13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं जिले के पटवारी, सभी 229 को कारण बताओ नोटिस जारी; कलेक्टर ने कार्रवाई का पूरा ब्योरा भू-अभिलेख आयुक्त को भेजा
बिलासपुर। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जिले के हड़तालरत 229 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस कर दिया गया है। सभी 229 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा 8 पटवारियों को निलंबित किया गया है, जबकि एक पटवारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। वहीं, ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत पर 102 पटवारियों का वेतन रोक दिया गया है। हड़ताल को लेकर प्रशासन की ओर से की गई इन कार्रवाइयों का पूरा विवरण कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आयुक्त भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ को भेज दिया है।
कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा से मिली जानकारी के अनुसार, पटवारी प्रांतीय आह्वान पर 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते जिले में राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई का सिलसिलेवार विवरण तैयार किया है। इसमें हड़ताल की अद्यतन स्थिति से लेकर नोटिस, निलंबन, विभागीय जांच, ब्रेक इन सर्विस और वेतन रोकने तक की कार्रवाई शामिल है।
जिले में 248 पद, 229 पटवारी हड़ताल पर
भू-अभिलेख शाखा के आंकड़ों के मुताबिक, बिलासपुर जिले में पटवारियों के कुल 248 पद स्वीकृत हैं और सभी पद भरे हुए हैं। खास बात यह है कि जिले में कोई भी प्रशिक्षु पटवारी नहीं है। 12 नवंबर 2026 की स्थिति में 229 पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जबकि केवल 4 पटवारी कार्यरत बताए गए हैं। प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों में शेष 15 पदस्थ पटवारियों की स्थिति का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है।
नोटिस से लेकर निलंबन तक कार्रवाई
हड़ताल पर गए पटवारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई की है। इसमें 229 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करना, उनकी हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस करना, 8 पटवारियों को निलंबित करना और एक के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्रवाई शामिल है। इसके साथ ही 102 पटवारियों का वेतन भी रोक दिया गया है। प्रशासन ने इन सभी कार्रवाइयों की जानकारी आयुक्त भू-अभिलेख को भेजी है।
धान खरीदी के बीच राजस्व सेवाओं की निरंतरता चुनौती
पटवारियों की लंबी हड़ताल के बीच राजस्व सेवाओं को सुचारू बनाए रखना जिला प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। खासकर धान खरीदी शुरू होने के मद्देनजर किसानों को भूमि अभिलेख से जुड़े दस्तावेजों और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में इन कामों का समय पर निराकरण जरूरी है, ताकि किसानों और आम नागरिकों को अपने जरूरी कामों के लिए परेशान न होना पड़े।
