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गुमा सेवा सहकारी समिति में 22 हजार के चेक को 1.82 लाख करने का आरोप, सुपरवाइजर हितेश सलूजा और शाखा प्रबंधक पर FIR; बैंक प्रबंधन ने अब तक नहीं की निलंबन की कार्रवाई
मंडी शाखा में 2022 में भी सामने आया था 2.60 करोड़ के कथित गबन का मामला, एक करोड़ से अधिक के फर्जी लेनदेन होने का दावा; महिला कर्मचारी को फंसाने और विभागीय जांच में लीपापोती ताे नहीं
बिलासपुर। सहकारी बैंक में गड़बड़ी के आरोप, पुलिस में एफआईआर और किसानों की राशि से कथित खिलवाड़ के बावजूद बैंक प्रबंधन की मेहरबानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। गुमा सेवा सहकारी समिति में 22 हजार रुपए के चेक को कथित तौर पर 1 लाख 82 हजार रुपए बनाने का मामला सामने आया। प्रस्ताव और चेक में छेड़छाड़ के आरोप में सुपरवाइजर हितेश सलूजा और शाखा प्रबंधक के खिलाफ थाना बिल्हा में अपराध दर्ज है, लेकिन इसके बाद भी संबंधित अधिकारियों पर निलंबन या स्थानांतरण जैसी कार्रवाई नहीं होने से बैंक प्रबंधन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। हैरानी यह है कि वर्ष 2022 में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की मंडी शाखा में करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए के कथित गबन का मामला सामने आने का भी दावा किया गया है। पुराने मामले में भी विभागीय जांच, महिला कर्मचारी को आरोपी बनाने और जिम्मेदारों को बचाने के गंभीर आरोप हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एफआईआर और लगातार शिकायतों के बाद भी बैंक प्रबंधन किसे बचाने में लगा है?
22 हजार का चेक बना दिया 1.82 लाख
गुमा सेवा सहकारी समिति के संस्था प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी ने समिति के खर्च के लिए बाकायदा प्रस्ताव पारित किया था। निर्धारित राशि का चेक भरकर प्रस्ताव की छायाप्रति जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की बिल्हा शाखा में पदस्थ परिवेक्षक हितेश सलूजा को सौंपी गई थी। आरोप है कि समिति के प्रस्ताव और चेक में छेड़छाड़ कर स्वीकृत राशि बढ़ा दी। 22 हजार रुपए के चेक के आगे एक अंक जोड़कर उसे 1 लाख 82 हजार रुपए कर दिया गया। आरोप है कि इस तरह की गड़बड़ी एक बार नहीं, बल्कि कई बार की गई।
इसका खुलासा तब हुआ, जब प्राधिकृत अधिकारी ने अपने पास रखे मूल प्रस्तावों का बैंक में जमा प्रस्तावों से मिलान किया। दस्तावेजों में अंतर मिलने पर कथित हेराफेरी सामने आई। इसके बाद समिति का ऑडिट कराया गया और पुलिस में शिकायत की गई।
FIR दर्ज, फिर भी प्रबंधक पर कार्रवाई क्यों नहीं?
मामले में थाना बिल्हा में अपराध क्रमांक 05/02/2026 के तहत हितेश सलूजा और शाखा प्रबंधक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। इसके बावजूद बैंक प्रबंधन की ओर से निलंबन और स्थानांतरण की कार्रवाई नहीं होने का आरोप है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब मामला चेक और प्रस्ताव में कथित कूटरचना से जुड़ा है, तब संबंधित अधिकारियों को उसी व्यवस्था में बने रहने देना जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है।
मंडी शाखा में भी 2.60 करोड़ के कथित गबन का आरोप
विवाद केवल गुमा समिति तक सीमित नहीं बताया जा रहा है। शिकायत के मुताबिक, वर्ष 2022 में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की मंडी शाखा में शाखा प्रबंधक थे, तब करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए के कथित गबन का मामला सामने आया था। दावा है कि अकेले उनकी आईडी से एक करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी लेनदेन हुए थे। संबंधित बाउचरों में उनके हस्ताक्षर होने का भी आरोप लगाया गया है। इसके बावजूद कथित गबन का पूरा आरोप अधीनस्थ कर्मचारियों पर डाल दिया गया।
महिला कंप्यूटर ऑपरेटर को फंसाने का आरोप
पुराने मामले की विभागीय जांच को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। शिकायत में आरोप है कि जांच पूरी होने के बाद आशंका थी कि उनके और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। एक सामान्य महिला कंप्यूटर ऑपरेटर को फंसाकर उसके खिलाफ झूठा अपराध दर्ज कराया गया।
आरोप यह भी है कि विभागीय जांच में संदिग्ध भूमिका होने के बावजूद सलूजा को उसी मामले में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बना दिया गया। जिन बाउचरों और शिकायतों में उनकी भूमिका पर सवाल थे, उन्हें जांच में नजरअंदाज कर कथित रूप से पक्षपातपूर्ण जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया।
सभी कर्मचारियों की वेतनवृद्धि रोकी, एक कर्मचारी बर्खास्त
विभागीय जांच के बाद शाखा में कार्यरत सभी कर्मचारियों की तीन माह की वेतनवृद्धि रोकने का दंड दिया गया, जबकि एक कर्मचारी को सभी आरोपों में दोषी ठहराते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वास्तविक जिम्मेदारों की भूमिका की निष्पक्ष जांच करने के बजाय अधीनस्थ कर्मचारियों पर कार्रवाई कर मामले को दबाने का प्रयास किया गया।
उठाई निलंबन की मांग
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तिफरा के अध्यक्ष लक्ष्मीनाथ साहू ने इस मामले में पहले ही बैंक प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने बिल्हा शाखा के प्रबंधक लक्ष्मण कौशिक और सुपरवाइजर हितेश सलूजा को तत्काल निलंबित करने की मांग की थी। साहू ने आरोप लगाया था कि शाखा प्रबंधक लक्ष्मण कौशिक, सुपरवाइजर हितेश सलूजा और तत्कालीन समिति प्रबंधक दिवंगत शरद कुमार कश्यप के बीच कथित सांठगांठ से चेकों में हेरफेर किया गया। स्वीकृत राशि से अधिक रकम निकालकर शासन और किसानों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया।
साहू के मुताबिक, गुमा सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष राम कुमार बरगाहा ने बिल्हा थाने में नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बावजूद पुलिस और प्रशासन की ओर से ठोस दंडात्मक कार्रवाई नहीं होने का आरोप उन्होंने लगाया था। उन्होंने राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक दबाव के कारण कार्रवाई प्रभावित होने की आशंका जताई थी। साथ ही आरोप लगाया था कि संबंधित आरोपी अग्रिम जमानत लेकर फिर से अपने पदों पर काम कर रहे हैं, जिससे जांच और साक्ष्यों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं।
तीन मांगें, आंदोलन की चेतावनी
लक्ष्मीनाथ साहू ने मामले में तीन प्रमुख मांगें रखी थीं।
तत्काल निलंबन: बिल्हा शाखा के प्रबंधक लक्ष्मण कौशिक और सुपरवाइजर हितेश सलूजा को निष्पक्ष जांच के लिए तत्काल निलंबित किया जाए।
उच्चस्तरीय जांच: पूरे मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम गठित की जाए। जांच या साक्ष्यों को प्रभावित करने की कोशिश होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
राशि की वसूली: कथित गबन की पूरी राशि की वसूली कर दोषियों के खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई की जाए।
साहू ने चेतावनी दी थी कि मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस किसानों और सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के साथ मिलकर धरना-प्रदर्शन और व्यापक आंदोलन करेगी। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन पर तय करने की बात कही थी।
सवालों के घेरे में बैंक प्रबंधन
गुमा समिति में कथित चेक हेराफेरी, मंडी शाखा के पुराने मामले, विभागीय जांच में पक्षपात के आरोप और एफआईआर के बाद भी कार्रवाई नहीं होना सहकारी बैंक प्रबंधन को कठघरे में खड़ा कर रहा है। आखिर जिन अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज है, उन पर विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या बैंक प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लिया है? किसानों और समितियों की राशि की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अब पुलिस जांच के साथ बैंक प्रबंधन को भी इन सवालों का जवाब देना होगा। इस संबंध में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात मिश्रा का पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।
