पांच सूत्रीय मांगों को लेकर जिलेभर के नियमित और प्रभारी अधीक्षक-अधीक्षिकाओं ने किया एक दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन, अवकाश लेकर आंदोलन में हुए शामिल
महिला अधीक्षिकाओं के परिजनों के आवास नियम स्पष्ट करने, शिक्षक संवर्ग के प्रभारियों को VSK ऐप से छूट देने और 24 दिन की उपस्थिति पर पूरा मेस बजट देने की मांग
बिलासपुर, 12 नवंबर। छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की देखभाल और व्यवस्था संभालने वाले अधीक्षक खुद अपनी सेवा शर्तों और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 24 घंटे छात्रावास परिसर में मौजूद रहने की अनिवार्यता, साप्ताहिक और सार्वजनिक अवकाश का स्पष्ट प्रावधान नहीं होना, वर्षों तक एक ही पद पर काम करने के बाद भी पदोन्नति का अवसर नहीं मिलना और ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर मेस बजट में कटौती जैसी समस्याओं से नाराज छात्रावास अधीक्षकों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय में एक दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जिले के नियमित और प्रभारी अधीक्षक-अधीक्षिकाएं अवकाश लेकर आंदोलन में शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर के माध्यम से आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव के नाम पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।
अधीक्षकों का कहना है कि उनकी मांगें केवल कर्मचारियों की सेवा सुविधाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा, नियमित देखभाल, भोजन और बेहतर संचालन से भी जुड़ी हुई हैं। वर्तमान व्यवस्था में अधीक्षकों से 24 घंटे छात्रावास में शारीरिक रूप से मौजूद रहने की अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा छुट्टियों, पदोन्नति, ऑनलाइन उपस्थिति और संचालन के लिए पर्याप्त बजट जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। संघ ने शासन से इन समस्याओं का समयबद्ध निराकरण करने की मांग की है।
1. 24 घंटे ड्यूटी की अनिवार्यता खत्म हो, छुट्टी का भी हो प्रावधान
अधीक्षकों की पहली मांग सेवा शर्तों और कार्य परिस्थितियों में सुधार से जुड़ी है। संघ ने मांग की है कि अधीक्षकों के दैनिक कार्य के घंटे निर्धारित किए जाएं। साप्ताहिक और सार्वजनिक अवकाश के संबंध में भी स्पष्ट नियम बनाए जाएं।
संघ का कहना है कि छात्रावास संचालन के नाम पर अधीक्षकों से 24×7 परिसर में शारीरिक रूप से मौजूद रहने की अपेक्षा व्यावहारिक नहीं है। इसके स्थान पर कार्य की प्रकृति के अनुरूप ड्यूटी निर्धारित की जाए और निर्धारित समय के बाद जरूरत पड़ने पर ऑन-कॉल उपलब्धता की व्यवस्था लागू हो।
महिला अधीक्षिकाओं के पुरुष परिजनों को छात्रावास परिसर में साथ रहने की अनुमति और उससे संबंधित नियमों को भी स्पष्ट करने की मांग की गई है। संघ ने यह भी कहा है कि छात्रावास परिसर में अधीक्षक के लिए बने आवास की प्रकृति सामान्य शासकीय आवास से अलग है, इसलिए अधीक्षकों को नियमानुसार गृह भाड़ा भत्ता दिया जाना चाहिए।
2. पूरी नौकरी एक ही पद पर नहीं, कैडर पुनर्गठन कर पदोन्नति मिले
दूसरी मांग अधीक्षक संवर्ग के कैडर पुनर्गठन और पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने की है। संघ का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में अधीक्षक पद पर नियुक्ति के बाद कर्मचारी पूरी सेवावधि इसी पद पर गुजार देता है और इसी पद से सेवानिवृत्त हो जाता है। सेवाकाल में आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलना कर्मचारियों में निराशा पैदा कर रहा है।
संघ ने मांग की है कि अधीक्षक संवर्ग का कैडर पुनर्गठित किया जाए। इसके तहत मंडल संयोजक, क्षेत्र संयोजक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी जैसे विभागीय पदों पर पदोन्नति के अवसर दिए जाएं। साथ ही विभागीय परीक्षा के माध्यम से भी आगे बढ़ने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
3. शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK ऐप से छूट मिले
तीसरी मांग शिक्षक संवर्ग के उन कर्मचारियों से जुड़ी है, जिन्हें छात्रावास अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। संघ का कहना है कि ऐसे शिक्षकों को विद्यालय में अध्यापन के साथ छात्रावास का संचालन, विद्यार्थियों की देखभाल, पंजी संधारण और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है।
ऐसी स्थिति में विद्यालय और छात्रावास दोनों जगह की उपस्थिति व्यवस्था का पालन करना व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाता है। इसलिए शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से छूट देने की मांग की गई है, ताकि वे दोनों जिम्मेदारियों का बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकें।
4. ऑनलाइन उपस्थिति के नाम पर मेस बजट में कटौती बंद हो
चौथी मांग छात्रावासों की भोजन व्यवस्था और ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली से जुड़ी है। संघ ने कहा है कि अधिकांश छात्रावासों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए पर्याप्त कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी और HMS पोर्टल की तकनीकी समस्याओं के कारण भी अधीक्षकों को परेशानी होती है।
वर्तमान व्यवस्था में विद्यार्थियों की प्रतिदिन की ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर मेस बजट निर्धारित किया जाता है। संघ का तर्क है कि छात्रावासों में 50 से 100 या इससे अधिक विद्यार्थियों के लिए सामूहिक रूप से भोजन तैयार होता है। विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से अतिरिक्त भोजन भी बनाकर रखना पड़ता है, ताकि सभी को पर्याप्त भोजन मिल सके।
ऐसी स्थिति में एक-दो या दो-तीन दिन विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने से रसोई गैस, ईंधन, मसाले, रसोइयों का पारिश्रमिक और अन्य आवश्यक खर्चों में कोई विशेष कमी नहीं आती। ये खर्च लगभग स्थिर रहते हैं। इसके बावजूद HMS पोर्टल में उपस्थिति कम होने पर मेस बजट में कटौती कर दी जाती है। संघ ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए रोक लगाने की मांग की है।
24 दिन उपस्थिति पर पूरा मेस बजट देने की मांग
संघ ने मांग की है कि न्यूनतम 24 दिवस की उपस्थिति होने पर पूरा मेस बजट स्वीकृत किया जाए। बजट का निर्धारण विद्यार्थियों की भोजन संबंधी वास्तविक जरूरतों और सामूहिक रसोई के खर्च को ध्यान में रखकर किया जाए।
साथ ही सर्वर डाउन होने, इंटरनेट कनेक्टिविटी बाधित होने, पोर्टल में तकनीकी त्रुटि या अन्य विभागीय तकनीकी कारणों से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर अधीक्षकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। ऐसी स्थिति में मेस बजट में कटौती भी नहीं होनी चाहिए।
संघ ने यह भी मांग की है कि जब तक सभी छात्रावासों में जरूरी मानव संसाधन, कंप्यूटर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं तथा HMS पोर्टल की तकनीकी विसंगतियां दूर नहीं होतीं, तब तक ऑनलाइन उपस्थिति की अनिवार्यता में शिथिलता दी जाए।
5. छात्रावास चलाने के लिए छात्रवृत्ति से अलग मिले बजट
पांचवीं मांग छात्रावास और आश्रमों के सालभर संचालन के लिए पर्याप्त और पृथक बजट उपलब्ध कराने की है। संघ का कहना है कि केवल छात्रवृत्ति की राशि के भरोसे छात्रावासों की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करना संभव नहीं है।
ज्ञापन में अलग-अलग मदों में समय पर बजट उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इनमें बर्तन, सफाई सामग्री और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं, विद्यार्थियों की दवाइयां, प्राथमिक उपचार और आवश्यक चिकित्सा व्यय शामिल हैं।
इसके अलावा 15 अगस्त, 26 जनवरी और राज्योत्सव जैसे आयोजनों में प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य जरूरी इंतजामों के लिए भी राशि उपलब्ध कराने की मांग की गई है। छात्रावास की आवश्यक सामग्री के परिवहन, आकस्मिक खर्च और संचालन संबंधी अन्य जरूरतों के लिए पर्याप्त बजट देने की बात भी कही गई है।
संघ ने अधीक्षकों को शासकीय कार्यों के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता देने की मांग की है। उनका कहना है कि छात्रावासों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार समय पर बजट उपलब्ध नहीं होने से अधीक्षकों को कई बार अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। इससे न केवल कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ पड़ता है, बल्कि विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं भी प्रभावित होती हैं।
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने दिया समर्थन
छात्रावास अधीक्षकों के इस आंदोलन को छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने भी समर्थन दिया। धरना-प्रदर्शन में छात्रावास अधीक्षक संघ के अध्यक्ष विकास तिवारी, उपाध्यक्ष मनु त्रिपाठी मंडल, शुभम तिवारी, राहुल साहू, शेखर विश्वकर्मा और महेश्वर राव सहित जिले के नियमित एवं प्रभारी अधीक्षक-अधीक्षिकाएं शामिल हुए।
छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष पवन शर्मा, जिला बिलासपुर अध्यक्ष किशोर शर्मा, संरक्षक जीआर चंद्रा और लिपिक संघ के अध्यक्ष रोहित तिवारी ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया और अधीक्षकों का उत्साहवर्धन किया।
पहले भी ज्ञापन और मुलाकात, अब आंदोलन की चेतावनी
संघ ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि अधीक्षक संवर्ग की सेवा संबंधी मांगों और छात्रावास-आश्रमों के संचालन में आ रही समस्याओं को लेकर शासन और विभागीय अधिकारियों को पहले भी कई बार ज्ञापन, पत्राचार और प्रत्यक्ष मुलाकात के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद अपेक्षित निराकरण नहीं होने से कर्मचारियों में असंतोष और निराशा बढ़ रही है।
12 नवंबर को प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में एक साथ सांकेतिक हड़ताल कर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है। संघ ने कहा है कि उसकी प्राथमिकता बातचीत, आपसी समन्वय और सकारात्मक पहल से समस्याओं का समाधान कराना है।
हालांकि, यदि इस प्रदर्शन और पूर्व में किए गए प्रयासों के बाद भी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, तो प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार प्रदेशभर के नियमित और प्रभारी अधीक्षक चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और व्यापक एवं प्रभावी बनाया जाएगा।
संघ ने सचिव से पांचों मांगों पर गंभीरता से विचार कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की है। अब देखना होगा कि शासन अधीक्षकों की इन मांगों पर क्या निर्णय लेता है।
