वीडियो में देखिए और सुनिए धान खरीदी की कैसी है तैयारी
कोचियों और बिचौलियों पर शिकंजा कसने की तैयारी, चकरभाठा से कोटा तक व्यापारियों के प्रतिष्ठानों की जांच; मंडी और वन विभाग के बैरियर भी सक्रिय
उपेंद्र कुमार, प्रबंधक, जिला विपणन विभाग बिलासपुर।
किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा समर्थन मूल्य, एक एकड़ में 21 क्विंटल तक खरीदी; छोटे किसानों को पहले मौका, 70% टोकन मोबाइल ऐप से
बिलासपुर। धान खरीदी शुरू होने से ठीक पहले बिलासपुर में प्रशासन ने अवैध धान के कारोबार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उपार्जन केंद्रों में कोचियों और बिचौलियों के जरिए दूसरे राज्यों या गैरकानूनी स्रोतों से धान खपाने की आशंका को देखते हुए राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने जिले में सात ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। इसमें कुल 200.40 क्विंटल धान जब्त किया गया है। चकरभाठा, कोटा, गतौरा, बेलगहना, किरारी और मझवानी-दरसागर तक कार्रवाई कर व्यापारिक प्रतिष्ठानों और धान संग्रहण स्थलों की जांच की गई। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई से साफ है कि प्रशासन इस बार धान खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी को लेकर सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है।
दूसरी ओर, जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। इस बार 14 नए केंद्र बढ़ाए गए हैं। कुल 154 उपार्जन केंद्रों में किसानों से धान खरीदा जाएगा। खरीदी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बारदाने पहुंच चुके हैं, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है और टोकन जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पहले ही दिन 17 केंद्रों से 24 टोकन जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से 125.04 मीट्रिक टन धान की खरीदी प्रस्तावित है। किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपए मिलेंगे और प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। इस बार छोटे किसानों को पहले अवसर देने के साथ वास्तविक किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
7 ठिकानों पर छापा, कहां कितना धान मिला?
कलेक्टर के निर्देश पर संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम और तहसीलदारों के नेतृत्व में राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की टीमों ने आकस्मिक निरीक्षण किया। कार्रवाई में अलग-अलग प्रतिष्ठानों से धान जब्त किया गया।
स्थान और प्रतिष्ठानजब्त धाननानक ट्रेडर्स, चकरभाठा (शुभम हरियाणी)28 क्विंटलश्री कृष्णा धान भंडार, चकरभाठा24 क्विंटलश्रीराम राइस मिल, वार्ड-1 कोटा (जय भगवान अग्रवाल)50.40 क्विंटलअमर किराना स्टोर्स, गतौरा28 क्विंटलविशेष ट्रेडर्स, बेलगहना (नवीन अग्रवाल)24 क्विंटलराम गोपाल किराना स्टोर्स, किरारी26 क्विंटलपप्पू किराना स्टोर, मझवानी-दरसागर (जागेश्वर प्रसाद जायसवाल)20 क्विंटलकुल जब्ती200.40 क्विंटल
सभी प्रकरणों में मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध धान का कारोबार और अनधिकृत संग्रहण करने वाले व्यापारियों, व्यक्तियों और संस्थानों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।
154 केंद्रों में 15 नवंबर से खरीदी, 14 नए केंद्र बढ़े
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप जिले में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। पिछले वर्ष की तुलना में 14 नए केंद्र बढ़ाए गए हैं। इस तरह अब जिले में कुल 154 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किसानों की उपज खरीदी जाएगी।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने समय-सीमा की बैठक में तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय से पहले पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि धान खरीदी शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वास्तविक किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलना चाहिए और केंद्रों में किसी भी किसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
धान खरीदी की दर 3100 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। एक किसान से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा।
पहले ही दिन 17 केंद्रों से 24 टोकन, 125.04 मीट्रिक टन की खरीदी प्रस्तावित
धान खरीदी की तैयारियों के तहत 10 नवंबर से टोकन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले दिन जिले के 17 उपार्जन केंद्रों में कुल 24 टोकन पंजीकृत किए गए। इनके आधार पर 15 नवंबर को खरीदी के पहले दिन 125.04 मीट्रिक टन धान की खरीदी प्रस्तावित है।
टोकन वितरण का विवरण इस प्रकार है:
मोबाइल ऐप से 22 टोकन जारी किए गए, जिनके माध्यम से 117.08 मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी।
समितियों के माध्यम से 2 टोकन जारी हुए, जिनमें 7.96 मीट्रिक टन धान पंजीकृत है।
इन केंद्रों में जारी हुए टोकन
नगोई में सबसे अधिक 4 टोकन जारी किए गए हैं। गनियारी, पौड़ी (घुटकू), बेलपान और हरदी में 2-2 टोकन जारी हुए हैं। वहीं केंदा, घुटकू, जयरामनगर, जलसो, टिकारी, कन्दन, धुवाकारी, पोड़ी, पौंसरी, बीजा, मोहड़ और सरकंडा में 1-1 टोकन जारी किया गया है।
70 प्रतिशत टोकन ऐप से, छोटे किसानों को मिलेगी पहली प्राथमिकता
इस बार टोकन जारी करने के लिए ऑनलाइन और समिति स्तर, दोनों व्यवस्थाएं लागू रहेंगी। कुल टोकन में 70 प्रतिशत ‘तुहर टोकन’ ऐप के माध्यम से और 30 प्रतिशत टोकन समितियों के जरिए जारी किए जाएंगे।
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि धान खरीदी में छोटे किसानों को पहले अवसर दिया जाए। इसका उद्देश्य छोटे किसानों को लंबा इंतजार करने से बचाना और खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाना है।
36 बिंदुओं की चेकलिस्ट से होगी केंद्रों की जांच
सभी 154 खरीदी केंद्रों के लिए जिला प्रशासन ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। ये अधिकारी कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में खरीदी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। किसी भी गड़बड़ी या अव्यवस्था की जानकारी सीधे कलेक्टर को देंगे।
नोडल अधिकारियों को 15 नवंबर से पहले संबंधित केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें शासन की निर्धारित चेकलिस्ट के सभी 36 बिंदुओं की स्थिति दर्ज करनी होगी।
केंद्रों में किसानों के बैठने, पेयजल और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। खरीदी केंद्रों में नए और पुराने बारदाने पहुंच चुके हैं। इनमें आधे नए और आधे पुराने बारदाने रखे गए हैं। बारिश की संभावना को देखते हुए धान को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त तिरपाल की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि 15 नवंबर को जिले के सभी 154 केंद्रों में खरीदी शुरू होनी चाहिए।
बाहरी धान रोकने बैरियर सक्रिय, ऋण पुस्तिका दूसरे को न दें किसान
धान खरीदी में बाहरी धान की आवक रोकने के लिए मंडी और वन विभाग के बैरियर सक्रिय कर दिए गए हैं। इन स्थानों पर वाहनों के प्रवेश और उनमें लदी सामग्री की जांच की जा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि दूसरे क्षेत्रों का धान स्थानीय किसानों के पंजीकृत रकबे पर खपाकर समर्थन मूल्य का अनुचित लाभ न उठाया जा सके।
कलेक्टर ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी ऋण पुस्तिका किसी अन्य व्यक्ति को न दें। इसका दुरुपयोग कर दूसरे लोग उनके नाम पर धान बेचने का प्रयास कर सकते हैं। वास्तविक किसान ही अपनी उपज बेचें, इसके लिए प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई है।
पिछले वर्ष धान बेचने वाले ऐसे किसानों से भी संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनका इस वर्ष अब तक पंजीयन नहीं हुआ है। ऐसे किसानों का पंजीयन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
साफ और सूखा धान ही लेकर आएं किसान, 17 प्रतिशत से अधिक न हो नमी
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान की गुणवत्ता और तौल के मानक जारी किए हैं। किसानों से अपील की गई है कि वे उपार्जन केंद्रों में साफ और सूखा धान लेकर आएं।
धान के लिए निर्धारित गुणवत्ता मानक इस प्रकार हैं:
गुणवत्ता का मानकअधिकतम सीमानमी17 प्रतिशतअकार्बनिक विजातीय पदार्थ1 प्रतिशतकार्बनिक विजातीय पदार्थ1 प्रतिशतअपरिपक्व, सिकुड़े और छोटे दाने3 प्रतिशतनिम्न श्रेणी के धान का मिश्रण6 प्रतिशतक्षतिग्रस्त, अंकुरित और चुने हुए दाने4 प्रतिशत
धान की तौल के दौरान प्रति बोरा 40 किलोग्राम धान की मात्रा निर्धारित की गई है। नए जूट बारदाने का वजन 545 ग्राम से 626 ग्राम तक निर्धारित है।
किसानों को सलाह दी गई है कि धान की कटाई के बाद अच्छी तरह सुखाकर और साफ करके ही खरीदी केंद्रों तक लाएं। तौल के समय धान की मात्रा और बारदाने के वजन पर भी नजर रखें, ताकि खरीदी प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
कम धान बेचने पर भी पूरी आदान सहायता, प्रति एकड़ मिलेंगे 13,839 रुपए
धान खरीदी के साथ राज्य शासन ने कृषक उन्नति योजना के लिए नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। खरीफ वर्ष 2026-27 से लागू व्यवस्था के तहत किसान निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचते हैं, तब भी उन्हें पूरे सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर आदान सहायता मिलेगी।
इस वर्ष यह सहायता राशि 13,839 रुपए प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। राशि किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से एकमुश्त दी जाएगी।
कैसे तय हुई 13,839 रुपए की राशि?
धान का निर्धारित मूल्य: 3,100 रुपए प्रति क्विंटल
कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य: 2,441 रुपए प्रति क्विंटल
दोनों के बीच अंतर: 659 रुपए प्रति क्विंटल
प्रति एकड़ अधिकतम खरीदी: 21 क्विंटल
659 × 21 = 13,839 रुपए प्रति एकड़
इसका मतलब है कि किसान ने निर्धारित सीमा से कम धान बेचा है, तब भी पात्रता और सत्यापित रकबे के आधार पर पूरी आदान सहायता मिलेगी।
कितनी जमीन पर कितना मिलेगा लाभ?
धान का सत्यापित रकबाधान बिक्री का उदाहरणआदान सहायता1 एकड़15 क्विंटल13,839 रुपए2.5 एकड़38 क्विंटल34,597.50 रुपए0.8 एकड़15 क्विंटल11,071.20 रुपए
इस व्यवस्था से उन किसानों को राहत मिलेगी, जो किसी कारण से अपने पूरे निर्धारित रकबे के अनुपात में धान नहीं बेच पाते हैं।
एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे जरूरी
कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। सहकारी समितियों या लैम्प्स के माध्यम से मार्कफेड को धान बेचने वाले किसान पात्र होंगे। बीज प्रमाणीकरण संस्था में पंजीकृत और बीज निगम को धान बीज बेचने वाले किसानों को भी संबंधित रकबे के आधार पर लाभ मिलेगा।
योजना के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) के माध्यम से बोए गए रकबे की पुष्टि अनिवार्य की गई है। यदि डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, तो कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जाएगा।
धान खरीदी पोर्टल पर पंजीयन के साथ आदान सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन भी लिया जाएगा। पिछले खरीफ वर्ष में धान नहीं बेचने वाले किसान इस वर्ष धान बेचने आते हैं तो उनके रकबे का सत्यापन कलेक्टर कराएंगे।
प्रमाणित धान बीज और सामान्य धान दोनों बेचने वाले किसानों की कुल बिक्री निर्धारित रकबा सीमा के भीतर होनी चाहिए।
किन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ?
योजना के दिशा-निर्देशों में संस्थागत इकाइयों, ट्रस्ट, मंडल, निजी कंपनियों, शाला विकास समितियों तथा शासकीय संस्थानों और महाविद्यालयों को पात्रता से बाहर रखा गया है।
भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के अधीन होगा। यदि किसी अपात्र व्यक्ति या संस्था को अधिक भुगतान हो जाता है तो उसकी वसूली की जा सकेगी। संबंधित संस्थाओं को राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण-पत्र देना होगा। भुगतान के बाद बची हुई राशि शासन को वापस करनी होगी।
धान बेचने वाले किसानों को मार्कफेड और धान बीज उत्पादकों को बीज निगम के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन, समीक्षा और पात्र किसानों को एकमुश्त सहायता राशि दिलाने की जिम्मेदारी संचालक कृषि की होगी।
खरीदी के साथ किसानों की आजीविका पर भी जोर
धान की खेती छत्तीसगढ़ के बड़ी संख्या में किसान परिवारों की आजीविका का आधार है। खरीदी से मिलने वाली राशि से किसान अगली फसल की तैयारी, बच्चों की पढ़ाई, परिवार की जरूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करते हैं। किसानों की क्रय शक्ति बढ़ने से गांवों के बाजार और स्थानीय कारोबार को भी गति मिलती है।
इसी वजह से प्रशासन इस बार दो मोर्चों पर काम कर रहा है। एक ओर वास्तविक किसानों को समय पर धान बेचने की सुविधा देने के लिए 154 केंद्रों में व्यवस्था बनाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर कोचियों, बिचौलियों और अवैध धान संग्रहण करने वालों पर कार्रवाई तेज की जा रही है।
प्रशासनिक समीक्षा में अन्य योजनाओं पर भी चर्चा
समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने धान खरीदी के अलावा सीएम हेल्पलाइन, पीएम सूर्यघर योजना, पारस पोर्टल, जनगणना कार्य और अधिकारियों द्वारा छात्रावासों के निरीक्षण की भी समीक्षा की। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर पचभाई सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।इस बार खरीदी की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि 154 केंद्रों में वास्तविक किसानों को बिना परेशानी के धान बेचने का मौका मिले और कोचियों-बिचौलियों के जरिए अवैध धान खपाने की कोशिशों पर प्रभावी रोक लगे।
