रायपुर। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार राज्य स्तर पर एकीकृत ईवी चार्जिंग एप विकसित करेगी, जिससे अलग-अलग कंपनियों के चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इससे ईवी उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग एप डाउनलोड करने की परेशानी से राहत मिलेगी।
इस संबंध में बुधवार को मंत्रालय में सचिव सह-परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में परिवहन विभाग, ऊर्जा विभाग, सभी आरटीओ और डीटीओ, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, जियो-बीपी, ईवी निर्माता कंपनियों और क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया।
अलग-अलग एप की जगह एक प्लेटफॉर्म
बैठक में बताया गया कि वर्तमान में विभिन्न कंपनियों के अपने-अपने चार्जिंग एप होने के कारण उपभोक्ताओं को चार्जिंग स्टेशन खोजने और सेवा लेने में दिक्कत होती है। इसे देखते हुए राज्य सरकार एक ऐसा एकीकृत प्लेटफॉर्म तैयार करेगी, जहां सभी प्रमुख चार्जिंग नेटवर्क की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी।
बैठक में यह भी बताया गया कि भारत सरकार भी देशभर के लिए यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग एप विकसित कर रही है। वहीं, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा विभाग की एजेंसी छिप्स (CHiPS) पहले से ही पायलट स्तर पर इस तरह के एप पर काम कर रही है।
पीएम ई-ड्राइव योजना और ईवी नीति पर चर्चा
बैठक में केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता और छत्तीसगढ़ ईवी नीति-2022 के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
सभी जिलों के आरटीओ और डीटीओ को अपने-अपने क्षेत्रों में नए चार्जिंग स्टेशनों के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने तथा आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
तेल कंपनियों ने विस्तार योजना रखी
एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल और जियो-बीपी के प्रतिनिधियों ने बैठक में राज्य में वर्तमान में संचालित और प्रस्तावित ईवी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी साझा की। कंपनियों ने आने वाले समय में चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार की अपनी योजनाओं से भी अवगत कराया।
चार्जिंग नेटवर्क मजबूत करने पर जोर
सचिव सह-परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश ने कहा कि राज्य में ईवी चार्जिंग का मजबूत नेटवर्क तैयार करना और लोगों को चार्जिंग सुविधाओं की समय पर जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न विभागों और कंपनियों के बीच समन्वय के साथ काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेशभर में चार्जिंग सुविधाओं को अधिक सुलभ बनाना है, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिल सके।
