बिलासपुर में एआईसीसी पर्यवेक्षक नवज्योति पटनायक बोले—‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान में छत्तीसगढ़ की भूमिका भी होगी अहम

मतदाता सूची की पारदर्शिता, वोट काटने के आरोपों और चुनाव आयोग की जवाबदेही को लेकर कांग्रेस देशभर में चलाएगी जन अभियान
बिलासपुर। ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। अभियान के तहत मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों, पात्र मतदाताओं के नाम काटे जाने की शिकायतों और निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहना और चुनावी प्रक्रिया का निष्पक्ष होना जरूरी है। इस अभियान में छत्तीसगढ़ की भूमिका भी अहम होगी। 1 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन होकर रहेगा।

बिलासपुर जिले में अभियान की तैयारियों और आगे की रणनीति को लेकर 27 अक्टूबर को कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के पर्यवेक्षक नवज्योति पटनायक बिलासपुर पहुंचे। पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस के सह-प्रभारी शैलेश नितिन त्रिवेदी, शहर प्रभारी सीमा वर्मा सहित जिले के कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी थी।
महाराष्ट्र से हरियाणा तक मतदाता सूची का मुद्दा
कांग्रेस देश के विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठा रही है। पार्टी नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच मतदाताओं की संख्या में वृद्धि तथा कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कथित संदिग्ध मतदाता प्रविष्टियों का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए और संबंधित आंकड़े राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची में संभावित दोहरी प्रविष्टियों, संदिग्ध नामों और नाम हटाने की प्रक्रिया से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि, इन आरोपों की वास्तविक स्थिति का निर्धारण संबंधित दस्तावेजों, निर्वाचन अधिकारियों के जवाब और स्वतंत्र सत्यापन के आधार पर ही किया जा सकता है।
चुनाव आयोग की जवाबदेही पर उठाए सवाल
कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और उसकी निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी की मांग है कि मतदाता सूची में बड़े बदलावों का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए तथा राजनीतिक दलों को आंकड़े मशीन-पठनीय डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध कराए जाएं, ताकि उनका स्वतंत्र विश्लेषण किया जा सके।
कांग्रेस मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा उनके आधिकारिक कार्यों से संबंधित कानूनी संरक्षण के प्रावधानों की समीक्षा की मांग भी कर रही है। पार्टी का तर्क है कि निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
देशव्यापी अभियान के जरिए जनता तक पहुंचेगी कांग्रेस
‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत कांग्रेस जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनसंपर्क कार्यक्रम, ग्राम चौपाल और बूथ स्तर पर मतदाता सूची के सत्यापन की गतिविधियां संचालित करने की तैयारी में है। पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची में नाम नहीं होने, नाम हटाए जाने या रिकॉर्ड में विसंगति से जुड़ी शिकायतों की पहचान कर उनके दस्तावेजीकरण तथा नियमानुसार सुधार और अपील की प्रक्रिया में नागरिकों की मदद करने की जिम्मेदारी दी जा रही है।
कांग्रेस की मांगों में मतदाता सूची से हटाए गए बताए जा रहे नामों की समीक्षा, गंभीर विसंगतियों की स्वतंत्र जांच और प्रभावित मतदाताओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने का पर्याप्त अवसर देना शामिल है। पार्टी इन मुद्दों को केवल किसी एक राज्य तक सीमित न रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की रणनीति पर काम कर रही है।
बिलासपुर में स्थानीय शिकायतों पर रहेगा जोर
बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के जरिए अभियान की जिला स्तरीय दिशा और आगे की गतिविधियों पर चर्चा किए जाने की तैयारी थी। कांग्रेस के लिए चुनौती यह भी होगी कि राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जा रहे सवालों के साथ जिले में मतदाता सूची से संबंधित वास्तविक शिकायतों, दस्तावेजी साक्ष्यों और प्रभावित नागरिकों के मामलों को सामने लाया जाए।
मतदाता सूची में किसी नाम का छूटना या हटना संबंधित नागरिक के मताधिकार को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड, निर्धारित प्रक्रिया और शिकायत निवारण व्यवस्था के आधार पर स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है। कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र में प्रत्येक पात्र नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के जरिए पार्टी मतदाता सूची की पारदर्शिता, निर्वाचन आयोग की जवाबदेही और चुनावी प्रक्रिया में जनता का भरोसा मजबूत करने के मुद्दे को देशव्यापी बहस के केंद्र में लाना चाहती है।