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छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को बड़ी राहत: अब 43 तरह के कारोबार के लिए ट्रेड लाइसेंस जरूरी नहीं, कैट ने फैसले का किया स्वागत

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए 43 प्रकार के व्यवसायों के लिए स्थानीय निकायों से ट्रेड लाइसेंस लेने और उसके नवीनीकरण की अनिवार्यता में बदलाव किया है। इस फैसले का स्वागत करते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) की बिलासपुर इकाई ने इसे व्यापारियों के हित में ऐतिहासिक निर्णय बताया है। संगठन का कहना है कि लंबे समय से उठाई जा रही मांग पर सरकार ने सकारात्मक निर्णय लिया है, जिससे प्रदेशभर के व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र गांधी, राष्ट्रीय सचिव राजू सलूजा तथा जिला अध्यक्ष हीरानंद जयसिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि संगठन लगातार ज्ञापन और पत्रों के माध्यम से इस व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहा था। उनका कहना था कि जिन व्यापारियों के पास पहले से एफएसएसएआई (FSSAI), जीएसटी (GST) अथवा अन्य विभागों के वैध लाइसेंस उपलब्ध हैं, उन्हें स्थानीय निकायों से अलग से ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए बाध्य करना अनावश्यक कागजी प्रक्रिया और अतिरिक्त बोझ था।
इन कारोबारों को मिलेगा सीधा फायदा
नई व्यवस्था के तहत किराना दुकान, फल एवं सब्जी विक्रेता, डेयरी उत्पाद विक्रेता, बेकरी, मिठाई दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, लॉज, कपड़ा दुकान, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ई-कॉमर्स प्रतिष्ठान, कोचिंग संस्थान, जिम, ब्यूटी पार्लर, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब सहित कुल 43 श्रेणियों के व्यवसायों को अब स्थानीय निकायों से अलग से ट्रेड लाइसेंस लेने या उसके नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।
‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को मिलेगा बढ़ावा
कैट का कहना है कि इस निर्णय से व्यापारियों का समय और धन दोनों बचेंगे। अनावश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया कम होने से कारोबार करना आसान होगा और प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी।
सरकार के प्रति जताया आभार
कैट बिलासपुर के जिला अध्यक्ष हीरानंद जयसिंह, कोषाध्यक्ष आशीष अग्रवाल, महामंत्री अनिल राघवानी, परमजीत उबेजा सहित संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री तथा छत्तीसगढ़ शासन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इससे बिलासपुर समेत पूरे प्रदेश के कारोबारी वर्ग को राहत मिलेगी।
कैट की ओर से इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप खेंडेलवाल, संजय मित्तल, सुरेंद्र अजनानी, प्रवीण सलूजा, नितिन सलूजा, विष्णु गुप्ता, मुकेश लालचंदानी, अरविंद वर्मा, संतोष पांडे, हरदीप होरा तथा युवा अध्यक्ष भरत ऋषि सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

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