बेलतरा में रेत-मुरम माफिया पर कार्रवाई की मांग को लेकर विजय केशरवानी का खनिज विभाग पर हल्ला बोल

“मुख्यमंत्री के अधीन खनिज विभाग में अवैध उत्खनन का खुला खेल कैसे?” — 7 दिन का अल्टीमेटम, नहीं तो होगा निर्णायक जनआंदोलन

बिलासपुर।
बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से जारी रेत एवं मुरम के अवैध उत्खनन, परिवहन और कथित संरक्षण के खिलाफ आज बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी एवं पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी के नेतृत्व में जिला खनिज अधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया।

इस दौरान उन्होंने जिला खनिज अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अवैध उत्खनन पर तत्काल रोक लगाने, दोषी लोगों पर एफआईआर दर्ज करने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की।

विजय केशरवानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन का खनिज विभाग स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन है। ऐसे में मुख्यमंत्री के विभाग के अंतर्गत आने वाले बिलासपुर जिले में यदि रेत और मुरम का अवैध उत्खनन दिन-रात खुलेआम चल रहा है, तो यह केवल अवैध कारोबारियों का साहस नहीं बल्कि विभागीय निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

उन्होंने कहा कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों में रेत और मुरम का अवैध उत्खनन इस स्तर तक पहुंच चुका है कि ग्रामीणों की सुरक्षा, सरकारी राजस्व और क्षेत्र के भविष्य पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

विजय केशरवानी ने सवाल उठाया —
“क्या खनिज विभाग के अधिकारियों की जानकारी के बिना इतनी बड़ी मात्रा में अवैध उत्खनन और परिवहन संभव है? आखिर किन लोगों के संरक्षण और किसकी मिलीभगत से रेत एवं मुरम का अवैध कारोबार बेखौफ चल रहा है?”

उन्होंने कहा कि बेलतरा क्षेत्र में अवैध मुरम उत्खनन के कारण कई स्थानों पर गहरे और खतरनाक गड्ढे बन गए हैं। बरसात के दिनों में यही गड्ढे ग्रामीणों, विशेषकर बच्चों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। वहीं अवैध रेत परिवहन में लगे तेज रफ्तार वाहनों से दुर्घटनाओं में लोगों की जान जाने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि अरपा नदी केवल जलधारा नहीं बल्कि बिलासपुर की पहचान और जीवनरेखा है। अवैध रेत उत्खनन से अरपा नदी के अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

विजय केशरवानी ने बताया कि इस गंभीर विषय को लेकर पूर्व में भी ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों और कांग्रेस संगठन द्वारा लगातार आवाज उठाई गई। सुशासन तिहार कार्यक्रम के दौरान बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के नग़ोई में जिला कलेक्टर एवं स्थानीय विधायक की उपस्थिति में हजारों लोगों के बीच उन्होंने अवैध उत्खनन का मुद्दा उठाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर स्थिति में कोई ठोस बदलाव दिखाई नहीं दिया।

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उन्होंने कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाली कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

ज्ञापन में प्रमुख मांगें —

• बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में चल रहे सभी अवैध रेत एवं मुरम उत्खनन स्थलों की तत्काल जांच कराई जाए।
• अवैध उत्खनन एवं परिवहन में शामिल लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।
• अवैध उत्खनन को रोकने में विफल रहे जिम्मेदार खनिज अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर जवाबदेही तय की जाए।
• अवैध कारोबार में प्रयुक्त मशीनों एवं वाहनों को जब्त किया जाए।
• क्षेत्र में स्थायी निगरानी व्यवस्था लागू कर अवैध उत्खनन पर पूरी तरह रोक लगाई जाए।

विजय केशरवानी ने चेतावनी देते हुए कहा कि—

“बेलतरा की जनता की सुरक्षा, अरपा नदी के संरक्षण और शासन की विश्वसनीयता से जुड़े इस मुद्दे पर अब किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि 7 दिनों के भीतर अवैध उत्खनन बंद कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं हुई, तो बेलतरा विधानसभा की जनता, पंचायत प्रतिनिधियों और कांग्रेस संगठन के साथ मिलकर बड़ा जनआंदोलन किया जाएगा।”

उन्होंने कहा कि इस आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और खनिज विभाग की होगी।

खनिज अधिकारी कार्यालय घेराव के बाद विजय केशरवानी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने प्रभारी कलेक्टर श्री सर्वेश भूरे से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी और तत्काल हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की।

इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष गण धनंजय सिंह ठाकुर , हितेश देवांगन , संतोष गर्ग शीतल दास महंत रामकुमार भोई अजय कुमार यादव विक्की यादव शिवा पांडे इलू, हरीश राजपूत इंद्र कुमार साहू रामचरण कश्यप, आदि सैकड़ो की संख्या में
कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में क्षेत्र के कार्यकर्ता उपस्थित थे।