कर्मचारियों पर दबाव, गोपनीय फाइलों में झांकने और शिकायतों की धमकी के आरोप; कर्मचारी संघ की मांग पर संयुक्त संचालक ने जारी किया आदेश
बिलासपुर। समाज कल्याण विभाग के कार्यालयों और संस्थानों में बाहरी व्यक्तियों की बढ़ती आवाजाही और कथित हस्तक्षेप को लेकर आखिरकार प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े हैं। विभागीय कर्मचारियों की शिकायतों और कर्मचारी संगठनों के ज्ञापन के बाद संयुक्त संचालक समाज कल्याण, बिलासपुर ने कार्यालयों एवं संस्थानों में आने वाले बाहरी व्यक्तियों की निगरानी के लिए एंट्री रजिस्टर संधारित करने तथा सीसीटीवी व्यवस्था को अपडेट रखने के निर्देश जारी किए हैं।
छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा ने बताया कि संघ को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि विभाग से सेवा मुक्त और सेवानिवृत्त हो चुके कुछ कर्मचारी तथा अन्य बाहरी व्यक्ति कार्यालयों और संस्थानों में नियमित रूप से पहुंचकर अधिकारियों के कक्षों सहित विभिन्न शाखाओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं।
संघ के अनुसार ऐसे लोगों द्वारा विभागीय नस्तियों को देखने, गोपनीय जानकारियां हासिल करने और कर्मचारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। इतना ही नहीं, उनकी इच्छा के अनुरूप कार्रवाई नहीं होने पर कर्मचारियों को फर्जी शिकायतों, स्थानांतरण, चोरी के आरोप अथवा निलंबन जैसी कार्रवाई कराने की धमकी दिए जाने की भी शिकायतें सामने आई हैं।
इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ एवं छत्तीसगढ़ लघु वेतन चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला शाखा बिलासपुर के प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त संचालक समाज कल्याण से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में मांग की गई थी कि कार्यालय एवं संस्थानों में प्रवेश करने वाले प्रत्येक बाहरी व्यक्ति का रिकॉर्ड रखा जाए तथा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरों को नियमित रूप से संचालित और अपडेट रखा जाए।
संघ की मांग पर कार्रवाई करते हुए संयुक्त संचालक समाज कल्याण, बिलासपुर ने बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश संबंधी पंजी संधारण तथा सीसीटीवी फुटेज की निगरानी और अद्यतन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
संघ का कहना है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों को अनावश्यक दबाव और परेशानियों से राहत मिलेगी, वहीं भविष्य में किसी भी अप्रिय या विवादित स्थिति की स्थिति में तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।
ज्ञापन सौंपने वालों में किशोर शर्मा, राजेश्वर वस्त्रकार, जगदीश चंदेल, ब्रह्मदत्त भट्ट सहित कर्मचारी संगठनों के अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।
