रायपुर, 22 जनवरी 2026।
छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। मंत्रालय स्थित महानदी भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राज्यभर में शिक्षकों की भारी कमी को गंभीरता से लेते हुए 5000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किया कि यह पूरी भर्ती प्रक्रिया व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) के माध्यम से कराई जाए और फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से विज्ञापन जारी किया जाए, ताकि समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां सुनिश्चित की जा सकें।
शिक्षा विभाग की समीक्षा में सामने आई ज़मीनी हकीकत
बैठक के दौरान प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी, स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता, छात्र-शिक्षक अनुपात और शैक्षणिक सत्र के संचालन जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की कमी सीधे तौर पर बच्चों की शिक्षा और भविष्य को प्रभावित करती है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शिक्षक भर्ती परीक्षा–2023 की प्रतीक्षा सूची पर बड़ा निर्णय
समीक्षा बैठक में शिक्षक भर्ती परीक्षा–2023 से जुड़े विषयों पर भी गंभीर चर्चा हुई। इस दौरान यह स्पष्ट निर्णय लिया गया कि परीक्षा–2023 की प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) की मान्यता आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले के वर्षों में परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके योग्य युवाओं को भी शासकीय सेवा में अवसर मिल सके, इस दृष्टिकोण से यह निर्णय आवश्यक है।
मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बैठक में कहा—
“राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पर्याप्त और योग्य शिक्षकों की उपलब्धता अनिवार्य है। सरकार इस दिशा में हर जरूरी कदम तेज़ी से उठाएगी।”
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयसीमा और गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता न किया जाए।
युवाओं और शिक्षा जगत में हलचल
मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद राज्य के शिक्षित युवाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और शिक्षा जगत में नई उम्मीद जगी है। लंबे समय से शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह निर्णय राहत और अवसर दोनों लेकर आया है।
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