बिलासपुर। आम बजट 2026 से पहले देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आयकर और जीएसटी व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार के सामने व्यापारिक वर्ग की प्रमुख चिंताओं और सुझावों को एक साथ रखा है। कैट बिलासपुर इकाई की अगुवाई में राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने केन्द्रीय वित्तमंत्री माननीया श्रीमती निर्मला सीतारमण को आयकर एवं जीएसटी सरलीकरण से संबंधित बिंदुवार सुझाव भेजे हैं। संगठन का कहना है कि मौजूदा कर प्रणाली की जटिलताओं के कारण छोटे, मध्यम और खुदरा व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव बढ़ रहा है।
कैट के राष्ट्रीय सचिव सतीश सलूजा (राजू), राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र गांधी, बिलासपुर इकाई अध्यक्ष हीरानंद जयसिंह, कोषाध्यक्ष आशीष अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष संजय मित्तल, दिलीप खेंडेलवाल, सुरेंद्र सिंह अजनानी, उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता, प्रमोद वर्मा, हरदीप होरा, राजेंद्र सिंह, श्रीकांत पांडे, प्रवीण सलूजा, मंत्री विष्णु गुप्ता, राजेश सैनी तथा संगठन मंत्री एवं मीडिया प्रभारी परमजीत उबेजा ने संयुक्त रूप से जानकारी दी कि आगामी आम बजट को ध्यान में रखते हुए आयकर एवं जीएसटी से जुड़े व्यावहारिक और प्रक्रियात्मक सुधारों के सुझाव भेजे गए हैं।
1 | आयकर सरलीकरण के लिए कैट के प्रमुख सुझाव
टीडीएस हटाया जाए (धारा 198)
धारा 263 के आदेश के अनुसार ताजा मूल्यांकन
छोटे करदाताओं को दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक पूंजीगत लाभ में राहत
धारा 17(2) के अनुदान से जुड़े मुद्दे
धारा 139(4) विलंबित रिटर्न एवं 139(5) संशोधित रिटर्न की समय-सीमा से जुड़े मुद्दे
अनिवार्य विलंब शुल्क (धारा 234F) को युक्तिसंगत बनाना
धारा 139(8A) के तहत अद्यतन रिटर्न से जुड़े मुद्दे
प्राथमिक व द्वितीयक ई-मेल दोनों पर नोटिस की सेवा अनिवार्य
धारा 148 – पुनर्मूल्यांकन के नए प्रावधान
अपीलों की प्राथमिकता पर सुनवाई और निपटान
अन्य प्रक्रियात्मक सुधार
आकलन अधिकारी की जवाबदेही (Accountability of Assessing Officer)
आईटीआर प्रोसेस न होने व रिफंड लंबित रहने के मुद्दे (विशेषकर बड़े रिफंड)
खुदरा व्यापार को बढ़ावा देने के उपाय
वायदा बाजार से जुड़े प्रावधान
धारा 56(2)
टीडीएस से संबंधित मुद्दे
नकद लेन-देन की सीमा
आयकर रिटर्न से जुड़े व्यावहारिक प्रश्न
आयकर सर्च एवं सर्वे
अन्य प्रावधानों में सुधार
धारा 154 – त्रुटि सुधार (Rectification of Mistake)
रिफंड पर ब्याज (Interest on Refunds)
ITO (International Taxation)
2 | जीएसटी सरलीकरण को लेकर कैट के सुझाव
एचएसएन कोड का मानकीकरण
कम्पोजीशन डीलर की टर्नओवर सीमा में वृद्धि
जीएसटीआर-3B में संशोधन की सुविधा
वार्षिक रिटर्न (GSTR-9) में सुधार
जीएसटीआर-2B के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मान्य करना
नियम 86B – आईटीसी को 99% तक सीमित करने से जुड़ा मुद्दा
प्रारंभिक वर्षों से छूटा इनपुट टैक्स क्रेडिट
विलंबित अपील एवं लंबित रिटर्न के लिए एम्नेस्टी
अंतर्राज्यीय माल रोकने से जुड़ी अपील समस्याएं
मल्टी-ट्रेडर ट्रक रोकने की समस्या
ई-इनवॉइसिंग की स्थिति में खरीददार को आईटीसी अनिवार्य रूप से मिले
ई-वे बिल जनरेशन प्रतिबंध
धारा 149 – जीएसटी अनुपालन रेटिंग का क्रियान्वयन
धारा 126 का विस्तार कर धारा 73 को शामिल करना
धारा 16(2) – खरीददार-विक्रेता भुगतान प्रावधान हटाना
–3 | कैट बिलासपुर अध्यक्ष का पक्ष
कैट बिलासपुर अध्यक्ष हीरानंद जयसिंह ने केन्द्रीय वित्तमंत्री से अनुरोध किया कि व्यापार एवं उद्योग के हित में आयकर और जीएसटी से संबंधित इन सभी सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, ताकि कर व्यवस्था सरल, पारदर्शी और व्यवहारिक बन सके।
