मोहम्मद इसराइल बबलू
रायपुर, 24 अक्टूबर 2025 |
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। वित्त विभाग ने 5000 नए शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री श्री साय की उस घोषणा के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने “गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत शैक्षणिक ढांचे” को अपनी प्राथमिकता बताया था।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा —
“शिक्षा किसी भी राज्य की प्रगति की नींव है। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हर बच्चे तक ज्ञान और अवसर दोनों पहुंचे। यह भर्ती न केवल शिक्षण व्यवस्था को गति देगी, बल्कि युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर भी सृजित करेगी। वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति ‘नए छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम’ है।”
उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। इन पदों की पूर्ति से ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में शिक्षकों की भारी कमी को दूर किया जा सकेगा, जिससे शिक्षा की निरंतरता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।
🔹 शिक्षा सुधार में सरकार की निरंतर पहल
पिछले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ शासन ने शिक्षा क्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं —
- विद्यालय भवनों के निर्माण और मरम्मत कार्यों में तेजी
- डिजिटल लर्निंग सामग्री का विस्तार
- शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूती
- छात्रवृत्ति और मध्याह्न भोजन योजनाओं को सुदृढ़ किया गया
राज्य में शिक्षकों की कमी लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रही है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में विषयवार शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। इस नई भर्ती से अब प्रदेश का शिक्षण स्तर राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।
🔹 वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी का बयान
“मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की मंशा के अनुरूप शिक्षा को राज्य की शीर्ष प्राथमिकता बनाया गया है। वित्त विभाग द्वारा 5000 शिक्षकों की भर्ती की सहमति देना इसी संकल्प का हिस्सा है। शिक्षा में किया गया हर निवेश, प्रदेश के भविष्य में किया गया निवेश है। इस निर्णय से स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी होगी, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।”
🔹 शिक्षा से ‘विकसित छत्तीसगढ़’ का सपना
मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा को सर्वांगीण विकास का आधार मानते हुए लगातार निवेश कर रही है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण, छात्रहितैषी योजनाओं और नवाचारों के जरिए सरकार का लक्ष्य “शिक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़” बनाना है।
इस भर्ती निर्णय से जहां शिक्षा व्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी, वहीं हजारों युवाओं के सपनों को भी पंख लगेंगे। यह कदम ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के विज़न को साकार करने की दिशा में एक निर्णायक पहल के रूप में देखा जा रहा है।
- वित्त विभाग ने 5000 शिक्षकों की भर्ती को दी मंजूरी
- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की शिक्षा सुधार घोषणा पर अमल
- ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में शिक्षकों की कमी होगी दूर
- युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर खुलेंगे
- शिक्षा को राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया
