आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर के माध्यम से कृषि मंत्री को सौंपा ज्ञापन, बायोमेट्रिक की अनिवार्यता खत्म करने और धान खरीदी की अव्यवस्थाएं दूर करने की मांग
पटवारी हड़ताल के दौरान रकबा संशोधन में गड़बड़ी की आशंका जताई, किसानों की सहमति के बिना बदलाव नहीं करने की मांग; समाधान नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
बिलासपुर, 2 नवंबर। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। इससे पहले ही किसान पंजीयन, गिरदावरी और रकबा संशोधन जैसी तकनीकी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं धान खरीदी में बायोमेट्रिक अनिवार्यता और नेटवर्क की समस्या भी किसानों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ने किसानों के हित में मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए से बढ़ाकर 3358 रुपए प्रति क्विंटल करने, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 150 रुपए प्रति क्विंटल की बकाया राशि का भुगतान करने और धान खरीदी में बायोमेट्रिक अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की है।
इस संबंध में आम आदमी पार्टी, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को कलेक्टर, बिलासपुर के माध्यम से प्रदेश के कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला ने कहा कि धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों की समस्याओं का निराकरण करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकारी प्रक्रियाओं और तकनीकी दिक्कतों के कारण किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशान नहीं होना चाहिए।
एमएसपी में 258 रुपए की वृद्धि जोड़कर मिले 3358 रुपए
आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य 3358 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाए। पार्टी का तर्क है कि केंद्र सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वर्ष 2024-25 में 117 रुपए, वर्ष 2025-26 में 69 रुपए और वर्ष 2026-27 में 72 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। इस तरह तीन वर्षों में कुल 258 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पार्टी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा घोषित 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर में यह वृद्धि जोड़ने पर किसानों को 3358 रुपए प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।
150 रुपए प्रति क्विंटल की बकाया राशि तत्काल दें
पार्टी ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बकाया राशि का मुद्दा भी उठाया है। ज्ञापन में कहा गया है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली 150 रुपए प्रति क्विंटल की अंतिम किस्त का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। सरकार किसानों की इस बकाया राशि का तत्काल भुगतान करे, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।
पटवारी हड़ताल के दौरान रकबा संशोधन पर जताई चिंता
धान खरीदी से पहले पटवारियों की हड़ताल के दौरान एप के माध्यम से किसानों के रकबे में संशोधन और रकबा समर्पण की प्रक्रिया को लेकर भी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। ज्ञापन में आशंका जताई गई है कि इस प्रक्रिया में तकनीकी त्रुटियां होने के साथ किसानों की सहमति के बिना भी रकबे में बदलाव हो सकता है। पूर्व में धान खरीदी के दौरान रकबा संशोधन और रकबा समर्पण से जुड़ी विसंगतियों के कारण किसानों को परेशानी उठानी पड़ी है। पार्टी ने मांग की है कि किसानों की स्पष्ट सहमति के बिना रकबे में किसी तरह का संशोधन या समर्पण नहीं किया जाए और पूरी प्रक्रिया में किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
बुजुर्ग किसानों के फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे मैच, बायोमेट्रिक खत्म करने की मांग
धान खरीदी में बायोमेट्रिक यानी अंगूठे का निशान अनिवार्य किए जाने पर भी आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई है। पार्टी का कहना है कि सर्वर डाउन रहने, नेटवर्क की कमी और बुजुर्ग किसानों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने जैसी समस्याओं के कारण धान खरीदी में दिक्कतें आती हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनावश्यक परेशान होना पड़ता है। पार्टी ने बायोमेट्रिक की अनिवार्यता तत्काल समाप्त कर पूर्व की व्यवस्था बहाल करने की मांग की है, ताकि तकनीकी कारणों से किसी किसान की धान खरीदी प्रभावित न हो।
मांगें पूरी नहीं हुईं तो प्रदेशभर में आंदोलन
प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका शुक्ला ने कहा कि किसानों की मेहनत और उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने पटवारियों और किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया, 3358 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देने तथा 150 रुपए प्रति क्विंटल की बकाया राशि का भुगतान करने की मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में पूरे प्रदेश में आंदोलन और धरना-प्रदर्शन करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में ये रहे शामिल: आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका शुक्ला के साथ रवि यादव, परदेसी रात्रे, संजय गढ़िवाल, कुणाल खांडे, विवेक यादव, नीलोत्पल शुक्ला, सुभाष बेला और चिंतादेवी सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।
