छत्तीसगढ़ में कार्यरत शिक्षकों के लिए भविष्य में विभागीय सीमित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित करने की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) में अधिकारियों से मुलाकात कर इस संबंध में विस्तृत चर्चा की और शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, पदोन्नति और शैक्षणिक गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए विभागीय टीईटी आयोजित करने का प्रस्ताव रखा।
बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने डीपीआई (लोक शिक्षण संचालनालय) पहुंचकर अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में टीईटी से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।
बैठक के दौरान डीपीआई के अधिकारियों ने टीईटी परीक्षा देने वाले सहायक शिक्षकों और शिक्षकों की संख्या, टीईटी के अभाव में शिक्षक संवर्ग पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभाव, न्यायालयीन स्थिति और शासन पक्ष से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी ली। इस दौरान यह भी सामने आया कि भविष्य में टीईटी शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन सकता है। अधिकारियों ने टीचर्स एसोसिएशन से विभागीय टीईटी परीक्षा के संबंध में विस्तृत सुझाव प्रस्तुत करने को कहा है, जिनका परीक्षण किया जा रहा है।
सेवा सुरक्षा और पदोन्नति के लिए जरूरी बताया विभागीय टीईटी
टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने डीपीआई ऋतुराज रघुवंशी और उप संचालक ए.एन. बंजारा से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश के कार्यरत शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, पदोन्नति के अवसर और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार को ध्यान में रखते हुए “विभागीय सीमित शिक्षक पात्रता परीक्षा” आयोजित किया जाना आवश्यक है।
एसोसिएशन ने इस संबंध में शिक्षा सचिव और लोक शिक्षण संचालनालय को प्रस्ताव और सुझाव के साथ पत्र भी भेजकर विभागीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की मांग की है।
न्यायालयीन स्थिति को लेकर जताई आशंका
एसोसिएशन के अनुसार यदि न्यायालय में दायर पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाती है तो टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित दो वर्ष की समय-सीमा समाप्त होने की आशंका बनी हुई है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को क्रमोन्नति के मामले की तरह पुनः न्यायालयीन प्रक्रिया में उलझने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।
एसोसिएशन ने यह भी कहा कि पूर्व में क्रमोन्नति के नाम पर हजारों शिक्षकों से लाखों रुपये उगाही किए जाने के आरोप लगे थे, जबकि अंत में शिक्षकों को शासन को अभ्यावेदन देने का निर्देश मिला और अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पाया। इसी तरह की स्थिति टीईटी को लेकर दोबारा बनने की आशंका जताई जा रही है।
अनुभवी शिक्षकों के लिए अलग व्यवस्था की मांग
एसोसिएशन का कहना है कि वर्तमान में शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रावधान सामान्य अभ्यर्थियों के लिए हैं, जबकि वर्षों से सेवा दे रहे अनुभवी शिक्षकों के लिए अलग और सीमित विभागीय पात्रता परीक्षा की व्यवस्था नहीं है। इससे कई शिक्षक पदोन्नति और सेवा सुरक्षा के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
एसोसिएशन की प्रमुख मांगें
टीचर्स एसोसिएशन ने विभाग के समक्ष निम्न मांगें रखी हैं—
कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग विभागीय सीमित शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाए।
परीक्षा का पाठ्यक्रम व्यावहारिक और सेवा-अनुभव आधारित हो।
परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक युक्तिसंगत रखा जाए ताकि अनुभवी शिक्षक अनावश्यक रूप से अपात्र न हों।
परीक्षा में आयु सीमा से छूट दी जाए और सेवा अनुभव को वेटेज दिया जाए।
इस परीक्षा को पदोन्नति और सेवा नियमितीकरण से जोड़ा जाए।
परीक्षा प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और विभागीय स्तर पर संचालित हो।
परीक्षा प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक दोनों स्तरों के लिए आयोजित की जाए।
विभागीय टीईटी के लिए प्रस्तावित परीक्षा स्वरूप
टीचर्स एसोसिएशन ने परीक्षा आयोजन के लिए कुछ प्रावधान भी सुझाए हैं—
पेपर–I और पेपर–II आयोजित किए जाएं।
प्रश्न राज्य के कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 के पाठ्यक्रम और सामान्य शैक्षणिक अवधारणाओं पर आधारित हों।
कक्षा 1–5 और कक्षा 6–8 की परीक्षा के बीच कम से कम 15 दिन का अंतर रखा जाए।
परीक्षा ऑफलाइन (ओएमआर आधारित) आयोजित की जाए।
कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न हों।
परीक्षा अवधि 3 घंटे निर्धारित की जाए।
सेवाकालीन शिक्षकों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 में से 100 रखा जाए।
संजय शर्मा ने बताया कि शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन सभी बिंदुओं को डीपीआई और संबंधित अधिकारियों के समक्ष तथ्यात्मक रूप से रखा गया है और इस पर सकारात्मक निर्णय की उम्मीद की जा रही है।
