न्यायधानी में विकास के दावों की खुली पोल, दोपहर 1 से शाम 6 बजे तक सड़कों पर हाहाकार; बस स्टैंड से गोल बाजार और शनिचरी बाजार तक कारोबार प्रभावित, अंडरब्रिज-फ्लाईओवर के नाम पर शहर को आखिर मिला क्या? मुख्यमंत्री के स्वागत में पूरा प्रशासन मुस्तैद, लेकिन जनता की परेशानी पर जनप्रतिनिधियों की जुबान बंद


बिलासपुर। मुख्यमंत्री आए, प्रशासन सज गया, पुलिस सड़क पर उतर गई, चौक-चौराहों पर बैरिकेडिंग हो गई, रास्ते बदल दिए गए, ट्रैफिक सिग्नल तक वीआईपी प्रोटोकॉल के हिसाब से संचालित होने लगे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए पूरी सरकारी मशीनरी सक्रिय हो गई। लेकिन इस पूरी कवायद में अगर कोई सबसे ज्यादा उपेक्षित रहा तो वह था बिलासपुर का आम नागरिक! न्यायधानी की जनता को मानो यह सजा दे दी गई कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, इसलिए पांच घंटे तक अपने शहर में ही परेशान होते रहिए।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काफी दिनों बाद बिलासपुर पहुंचे। उनका पहला कार्यक्रम कोनी स्थित विश्वविद्यालय में था। मुख्यमंत्री का निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाना भी चर्चा का विषय रहा, हालांकि उनके आगमन में देरी की वजह स्पष्ट नहीं है। लेकिन उनके आगमन की तैयारियों के नाम पर शहर में जो कुछ हुआ, उसने बिलासपुर की यातायात व्यवस्था और विकास के दावों की असलियत सामने रख दी।
दोपहर करीब 1 बजे से शाम 6 बजे तक शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। कहीं वाहनों की लंबी कतारें, कहीं रास्तों पर बैरिकेडिंग, कहीं डायवर्जन तो कहीं ट्रैफिक संभालने में जूझते पुलिसकर्मी। आम आदमी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस रास्ते से निकले और अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचे। किसी को जरूरी काम था, किसी को अस्पताल पहुंचना था, किसी को दफ्तर और किसी को अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान तक जाना था। लेकिन वीआईपी मूवमेंट के आगे आम आदमी की जरूरतें गौण हो गईं।
विडंबना देखिए! जिस शहर में मुख्यमंत्री के आगमन पर चंद घंटों में पूरी प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय हो सकती है, उसी शहर में आम दिनों में जाम से मुक्ति दिलाने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं बन पाती?
VIP के लिए पूरा शहर तैयार, जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं!
मुख्यमंत्री के आगमन से पहले पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर जवानों तक की ड्यूटी लगा दी गई। प्रमुख चौक-चौराहों पर बैरिकेडिंग हुई। रूट डायवर्जन किया गया। सिग्नल व्यवस्था को वीआईपी मूवमेंट के अनुरूप संचालित किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा।
लेकिन सवाल यह है कि क्या वीआईपी सुरक्षा का मतलब आम जनता की आवाजाही को घंटों प्रभावित करना है? क्या मुख्यमंत्री का काफिला सुरक्षित निकालने के लिए शहर के हजारों नागरिकों की दिनचर्या को अस्त-व्यस्त करना जरूरी है? क्या प्रशासन के पास ऐसी कोई वैकल्पिक यातायात योजना नहीं थी, जिससे वीआईपी मूवमेंट भी हो जाए और आम नागरिकों को इतनी परेशानी भी न उठानी पड़े?
यह कोई पहली घटना नहीं है। बिलासपुर में जब-जब कोई बड़ा वीआईपी कार्यक्रम होता है, यातायात व्यवस्था पर इसका असर दिखाई देता है। यानी समस्या अचानक पैदा नहीं होती, बल्कि यह शहर की पुरानी और गंभीर बीमारी बन चुकी है। इसके बावजूद इसका स्थायी इलाज करने की दिशा में अपेक्षित गंभीरता दिखाई नहीं देती।
पांच घंटे तक जनता की परीक्षा, जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही कहां?


दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक का समय किसी भी शहर की सामान्य गतिविधियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसी दौरान लोग कामकाज के लिए निकलते हैं, व्यापारिक गतिविधियां चलती हैं, नौकरीपेशा लोग आवाजाही करते हैं और जरूरी सेवाओं का संचालन होता है।
लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान यही समय बिलासपुर के नागरिकों के लिए परेशानी का समय बन गया। सवाल यह नहीं है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम क्यों हुआ, सवाल यह है कि कार्यक्रम के दौरान नागरिकों की सुविधा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया?
शहर के जनप्रतिनिधि आखिर किस बात के लिए चुने गए हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी केवल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होना, स्वागत करना, गुलदस्ता भेंट करना और तस्वीरें खिंचवाना है? क्या जनता की मूलभूत समस्याओं को सरकार के सामने रखना उनकी जिम्मेदारी नहीं है?
अगर हर वीआईपी दौरे पर जनता को इसी तरह परेशान होना है तो फिर शहर के विकास के दावों का क्या मतलब? जनप्रतिनिधियों को यह बताना चाहिए कि बिलासपुर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने अब तक कौन-सी ठोस पहल की है।
-1 : न्यायधानी या जामधानी? VIP आते ही शहर की सांसें क्यों थम जाती हैं?
बिलासपुर को न्यायधानी कहा जाता है, लेकिन यातायात की स्थिति देखकर सवाल उठता है कि क्या यह शहर अब जामधानी बनने की ओर बढ़ रहा है? सामान्य दिनों में भी कई प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव रहता है। वीआईपी मूवमेंट होते ही स्थिति और बिगड़ जाती है।
शहर में पर्याप्त वैकल्पिक मार्गों का अभाव, सीमित सड़क क्षमता और बढ़ती वाहनों की संख्या इस समस्या को लगातार गंभीर बना रही है। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान भी यही कमजोरी सामने आई।
शहर की जनता का सवाल है कि आखिर कब तक वीआईपी के आने पर बिलासपुर की सड़कें आम आदमी के लिए मुसीबत बनती रहेंगी?
-2 : अंडरब्रिज-फ्लाईओवर नहीं, फिर किस विकास का ढिंढोरा?
बिलासपुर की सबसे बड़ी समस्याओं में यातायात के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव भी शामिल है। शहर को जिस स्तर की अंडरब्रिज, फ्लाईओवर और वैकल्पिक सड़कों की जरूरत है, उस अनुपात में सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है।
शहर का विस्तार हो रहा है। वाहनों की संख्या बढ़ रही है। आबादी का दबाव बढ़ रहा है। बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में आवाजाही बढ़ रही है। लेकिन क्या शहर का सड़क नेटवर्क भी उसी अनुपात में विकसित हुआ है?
जब कुछ प्रमुख रास्तों पर आवाजाही नियंत्रित होती है तो दूसरे मार्गों पर दबाव बढ़ जाता है। यही वजह है कि वीआईपी कार्यक्रम के दौरान यातायात का असर शहर के बड़े हिस्से तक महसूस होता है।
सवाल सरकार से है कि बिलासपुर को आधुनिक यातायात सुविधाएं देने के लिए आखिर कितनी और प्रतीक्षा करनी होगी? अंडरब्रिज और फ्लाईओवर केवल विकास के भाषणों में अच्छे लगते हैं, इनका निर्माण ही जनता को वास्तविक राहत दे सकता है।
-3 : व्यापारियों की कमर पर भी पड़ी जाम की मार, ग्राहक नहीं पहुंचे तो कारोबार कैसे चलेगा?
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान यातायात प्रभावित होने का खामियाजा शहर के व्यापारियों को भी भुगतना पड़ा। बस स्टैंड क्षेत्र, गोल बाजार और शनिचरी बाजार जैसे प्रमुख व्यावसायिक इलाकों में आवागमन प्रभावित होने से व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ा।
व्यापारियों की दुकानें खुली थीं, लेकिन ग्राहकों के सामने सबसे बड़ी समस्या बाजार तक पहुंचने की थी। जब शहर के रास्तों पर जाम हो, आवागमन बाधित हो और लोगों को घंटों लगने का डर हो तो बाजार की रौनक भी प्रभावित होना स्वाभाविक है।
व्यापारी वर्ग पहले ही तमाम आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। दुकान का किराया, बिजली बिल, कर्मचारियों का वेतन और अन्य खर्च निर्धारित समय पर देने होते हैं। ऐसे में कारोबार के महत्वपूर्ण घंटों में ग्राहक नहीं पहुंचें तो नुकसान किसका होगा?
VIP कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, अधिकारी अपने दफ्तर लौट जाएंगे, लेकिन उस दिन हुए व्यापारिक नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
4 : पुलिस को सड़क पर उतारकर कब तक चलाएंगे शहर की व्यवस्था?
मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए थे। वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर मैदानी जवानों तक की ड्यूटी लगाई गई थी। बैरिकेडिंग, रूट डायवर्जन और ट्रैफिक सिग्नल के संचालन में बदलाव जैसे कदम उठाए गए।
इसके बावजूद यातायात को नियंत्रित करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जवान सड़कों पर व्यवस्था संभालते रहे और नागरिक जाम से जूझते रहे।
लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है। क्या हर बार अतिरिक्त पुलिस बल लगाकर ही शहर का यातायात चलाया जाएगा? क्या पुलिस की जिम्मेदारी केवल जाम खुलवाना रह गई है? शहर को ऐसी व्यवस्था की जरूरत है, जिसमें जाम पैदा ही न हो।
पुलिस अपनी ड्यूटी कर सकती है, लेकिन सड़क की क्षमता बढ़ाना, वैकल्पिक मार्ग विकसित करना और यातायात का दीर्घकालिक समाधान करना सरकार तथा संबंधित नगरीय एवं विकास एजेंसियों की जिम्मेदारी है।
5 : जनप्रतिनिधियों के लिए आईना, जनता की परेशानी पर आखिर चुप्पी क्यों?
यह घटनाक्रम बिलासपुर के जनप्रतिनिधियों के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। मुख्यमंत्री शहर में आए थे। पूरा प्रशासन उनके कार्यक्रम में व्यस्त था। यह मौका शहर की बुनियादी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखने का भी था।
क्या किसी जनप्रतिनिधि ने यह सवाल उठाया कि बिलासपुर को बार-बार जाम से मुक्ति कब मिलेगी? क्या किसी ने व्यापारियों की परेशानी, आम नागरिकों की आवाजाही और अंडरब्रिज-फ्लाईओवर की जरूरत को प्रमुखता से रखा? क्या शहर के लिए कोई ठोस समयबद्ध यातायात विकास योजना सामने रखी गई?
जनप्रतिनिधियों को समझना होगा कि जनता ने उन्हें कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं चुना है। उनकी प्राथमिकता शहर की समस्याएं होनी चाहिए।
जनता को स्वागत की तस्वीरें नहीं, विकास की जमीन पर दिखाई देने वाली तस्वीर चाहिए।
जनता के पांच सीधे सवाल, जवाब कौन देगा?
सवाल जवाब किससे चाहिए? पांच घंटे तक यातायात प्रभावित क्यों रहा? पुलिस और प्रशासन वैकल्पिक यातायात व्यवस्था पर्याप्त क्यों नहीं थी? यातायात विभाग अंडरब्रिज और फ्लाईओवर का विकास अधूरा क्यों है? सरकार और संबंधित एजेंसियां व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होने पर जवाबदेही किसकी है? प्रशासन और जनप्रतिनिधि बिलासपुर को जाम से मुक्ति कब मिलेगी? निर्वाचित जनप्रतिनिधि और सरकार
सबसे बड़ा सवाल : मुख्यमंत्री के स्वागत में शहर सज सकता है तो जनता की सुविधा के लिए शहर विकसित क्यों नहीं हो सकता?
बिलासपुर के नागरिकों को मुख्यमंत्री के आगमन से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का दौरा महत्वपूर्ण है, उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है और प्रशासन का सुरक्षा इंतजाम करना भी जरूरी है। लेकिन लोकतंत्र में मुख्यमंत्री जितने महत्वपूर्ण हैं, उतना ही महत्वपूर्ण वह नागरिक भी है, जिसके वोट से सरकार बनती है।
एक तरफ वीआईपी मूवमेंट के लिए मिनटों में पूरा प्रशासन सक्रिय हो जाता है, दूसरी तरफ आम नागरिक रोज जाम, अव्यवस्थित यातायात और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझता रहता है। यही दोहरा मापदंड जनता को सबसे ज्यादा खटकता है।
बिलासपुर कोई छोटा कस्बा नहीं है। यह संभागीय मुख्यालय है, न्यायधानी है, व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। इसके बावजूद यदि किसी वीआईपी के आगमन पर शहर की रफ्तार पांच घंटे तक प्रभावित हो जाती है तो यह केवल ट्रैफिक की समस्या नहीं, बल्कि नियोजन और विकास की विफलता का गंभीर संकेत है।
बिलासपुर के जनप्रतिनिधियों को लानत है, अगर वे जनता की इस परेशानी को देखकर भी चुप हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि जिस शहर का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, उसी शहर की जनता अपने ही रास्तों पर बेबस और लाचार नजर आती है।
अब जनता को भाषण नहीं चाहिए। उसे अंडरब्रिज चाहिए, फ्लाईओवर चाहिए, चौड़ी सड़कें चाहिए, व्यवस्थित ट्रैफिक चाहिए और ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें किसी मुख्यमंत्री, मंत्री या वीआईपी के आने पर पूरा शहर ठहरने को मजबूर न हो।
आखिर बिलासपुर की जनता कब तक वीआईपी प्रोटोकॉल की कीमत अपनी जेब, अपने समय और अपनी परेशानी से चुकाती रहेगी?
न्यायधानी को अब सिर्फ नाम का विकास नहीं, जमीन पर विकास चाहिए। मुख्यमंत्री आएंगे, जाएंगे, कार्यक्रम होंगे, काफिले निकलेंगे, लेकिन बिलासपुर की जनता यहीं रहेगी। उसकी परेशानी का जवाब भी यहीं के जनप्रतिनिधियों और सरकार को देना होगा।
