00 छत्तीसगढ़: नगरी निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा जल्द होने की जताई जा रही संभावना, व्यय सीमा तय, खर्च का देना होगा हिसाब
00 राजनीतिक दलों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर बनेगी नई रणनीति
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में नगरी निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और प्रशासन को चुनावी प्रक्रिया के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने चुनाव में प्रत्याशियों के लिए व्यय सीमा तय कर दी है। यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की गई है और इसके तहत नगर निगम, नगर पालिका परिषद, और नगर पंचायतों के लिए अलग-अलग सीमा तय की गई है। इसी कड़ी में दावेदार 75000 से लेकर 8 लख रुपए तक खर्च चुनाव के दौरान कर सकेंगे, जिसका हिसाब देना होगा।
जनसंख्या के आधार पर तय की गई खर्च सीमा
1. नगर पालिका निगम चुनाव:
तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले निकायों में व्यय की सीमा 8 लाख रुपए।
तीन लाख से कम जनसंख्या वाले निकायों में व्यय सीमा 5 लाख रुपए।
2. नगर पालिका परिषद:
प्रत्याशियों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 2 लाख रुपए।
3. नगर पंचायत:
अधिकतम व्यय सीमा 75 हजार रुपए।
चुनाव आयोग का रुख होगा सख्त
निर्वाचन आयोग का मानना है कि व्यय सीमा तय करने से चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सकेगा। साथ ही, इससे उम्मीदवारों के बीच समानता भी बनी रहेगी। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस व्यय सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
धन बल के प्रभाव को कम करने की कवायद
राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि व्यय सीमा तय करने से धन बल के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। यह कदम छोटे और बड़े उम्मीदवारों को समान रूप से चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान करेगा।
राजनीतिक दलों की तैयारी
दावेदार हो रहे सक्रिय
नगरी निकाय चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है लेकिन इसके बाद भी छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हलकों में सर गर्मियां शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी संहिता ने राजनीतिक दलों के दावेदार पार्टी के कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं।
