बिलासपुर। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने विधानसभा सत्र में प्रश्न के माध्यम से जानकारी मांगी कि कोटा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023 से वर्ष 2026 तक वर्षों से काबिज कितने परिवारों को पट्टा प्रदान किया गया है कितने का आवेदन निरस्त हुआ है।
विधायक के प्रश्न पर वन मंत्री ने जवाब दिया कि कोटा विधानसभा में 613 व्यक्तिगत एवं 09 सामुदायिक वन अधिकार पट्टा प्रदान किया गया है एवं 83 दावे अपात्र होने पर निरस्त किया गया है।
विधायक ने वन अधिकार पट्टा से हुए धान खरीदी की जानकारी मांगी कि बिलासपुर जिले में कुल कितने वन अधिकार पट्टा धारक है कितने पट्टाधारकों के द्वारा धान हेतु पंजीयन किया गया और कितने वन धारकों के धान का खरीदी किया गया है।
अटल श्रीवास्तव के प्रश्न पर खाद्य मंत्री ने जवाब दिया कि बिलासपुर जिले में 8580 वन अधिकार पट्टा धारक है,जिसमें खरीफ विपणन वर्ष 2025—26 में 1404 पट्टाधारक द्वारा पंजीयन करवाया गया और 665 कृषकों के द्वारा धान का बिक्री किया गया है।
प्रदेश में अवैध धान भंडारण बिक्री एवं परिवहन पर कार्यवाही पर प्रश्न
अटल श्रीवास्तव ने प्रदेश में अवैध धान खरीदी बिक्री परिवहन एवं भंडारण करने वाले कोचियों एवं बिचौलियों पर किए गए कार्यवाही की जानकारी मांगी। प्रश्न पर खाद्य मंत्री ने जवाब दिया कि प्रदेश में कुल 2943 कोचियों एवं बिचौलियों पर मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। जिसमें जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही 62 रायपुर में निरंक रायगढ़ 172 दुर्ग 205 चापा 107 राजनांदगांव 29 बस्तर 53 सुकमा 32 धमतरी 182 सूरजपुर 03 गरियाबंद 109 खैरागढ़ 69 बलरामपुर 107 कोरबा 105 जशपुर 112 बेमेतरा 150 सारंगढ़ 77 सरगुजा 07 बीजापुर 15 महासमुंद 418 बलौदा बाजार 207 मनेंद्रगढ़ 40 नारायणपुर 09 मुंगेली 92 कबीरधाम 108 दंतेवाड़ा 13 कोरिया 35 कांकेर 58 कोंडागांव 58 बिलासपुर 67 मोहला मानपुर 53 बालोद 86 सक्ती 103 पर कार्यवाही की गई है। सबसे अधिक महासमुन्द 418 एवं सबसे कम रायपुर में 0 कार्यवाही हुई है।
