टीएल बैठक में व्यापक समीक्षा, जनदर्शन में सैकड़ों फरियादें; मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश
बिलासपुर, 24 फरवरी 2026।
जिले में आगामी गर्मी के मद्देनज़र पेयजल व्यवस्था, प्रस्तावित जनगणना की तैयारी, जल संरक्षण कार्य, न्यायालयीन प्रकरणों और शिकायतों के त्वरित निराकरण को लेकर मंगलवार को प्रशासनिक गतिविधियां तेज रहीं। कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित टीएल बैठक में इन सभी विषयों पर विस्तृत समीक्षा की गई। वहीं जनदर्शन में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे सैकड़ों नागरिकों ने अपनी समस्याएं सीधे कलेक्टर के समक्ष रखीं, जिन पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
पेयजल संकट वाले गांवों की अभी से पहचान, टैंकर व्यवस्था पर विशेष निर्देश
टीएल बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संभावित पेयजल संकट वाले ग्रामों की अग्रिम पहचान की जाए। गत वर्ष जिन क्षेत्रों में जल समस्या उत्पन्न हुई थी, उन्हें विशेष निगरानी में रखा जाए। आवश्यकता पड़ने पर टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, लेकिन टैंकर से सीधे वितरण के बजाय सार्वजनिक स्थलों पर सिम्प्लेक्स टैंक स्थापित कर नियमित रूप से भरा जाए, ताकि लोग सुव्यवस्थित तरीके से पानी प्राप्त कर सकें।
ग्रामीण क्षेत्रों में 15वें वित्त आयोग की उपलब्ध राशि का उपयोग पेयजल सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए करने के निर्देश भी दिए गए।
जनगणना की तैयारी: शुद्धता और गोपनीयता पर जोर
बैठक में आगामी मई माह में प्रस्तावित जनगणना कार्य की तैयारियों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि जनगणना पूर्णतः शुद्ध, त्रुटिरहित और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि यह नीति निर्माण और विकास योजनाओं का आधार है।
उन्होंने नागरिकों से सही एवं सटीक जानकारी दर्ज कराने की अपील करते हुए स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। प्राथमिक और मिडिल स्कूल के शिक्षकों को मुख्य रूप से प्रगणक एवं सुपरवाइजर की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यह कार्य निर्वाचन की भांति अनिवार्य है, जिसे न स्थगित किया जा सकता है और न ही टाला जा सकता है।
जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता, 8 मार्च से पहले शौचालय पूर्ण करें
कलेक्टर ने जी रामजी योजना के अंतर्गत जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से स्वीकृत करने के निर्देश दिए। सभी प्रस्ताव तत्काल तैयार कर स्वीकृति प्रदान करने को कहा गया, ताकि ग्रीष्मकाल में कार्य प्रारंभ किए जा सकें।
सड़क निर्माण कार्यों में तालाबों की मिट्टी का उपयोग करने के निर्देश दिए गए, जिससे तालाबों की गहराई बढ़े और जल ग्रहण क्षमता में वृद्धि हो।
विद्यालयों में निर्माणाधीन शौचालयों को 8 मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए।
भंडार क्रय नियमों का कड़ाई से पालन, न्यायालयीन मामलों में समयबद्ध जवाब
शासकीय सामग्री की खरीदी में भंडार क्रय नियमों का अनिवार्य पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रतिबंधित वस्तुओं की खरीदी न करने पर विशेष बल दिया गया।
विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के मद्देनज़र पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तथ्यपरक, सटीक और समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। हाई कोर्ट में लंबित प्रकरणों और जनहित याचिकाओं का जवाब दावा समयसीमा में प्रस्तुत करने तथा माननीय न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।
सभी अधिकारी-कर्मचारियों को आईगॉट प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए, जिसे गोपनीय चरित्रावली लेखन में भी ध्यान में रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीएम पोर्टल एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर जोर दिया गया।
बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
जनदर्शन: जमीन, मुआवजा, मजदूरी और खाद की शिकायतें प्रमुख
गांव से शहर तक के नागरिक पहुंचे, कई मामलों में मौके पर ही निर्देश
जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आम नागरिकों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए सैकड़ों लोग बिना किसी औपचारिकता के कलेक्टर से मिले और आवेदन प्रस्तुत किए। अधिकांश मामलों में संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
40 साल से मुआवजे का इंतजार
तखतपुर विकासखंड के ग्राम चनाडोंगरी की गंगोत्री बाई ने आवेदन देकर बताया कि उनकी लगभग 20 डिसमिल भूमि चार दशक पूर्व घोंघा जलाशय के डूब क्षेत्र में समा गई, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिला। कलेक्टर ने प्रकरण जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता को भेजते हुए परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
जर्जर स्कूल भवन के स्थान पर नए निर्माण की मांग
तखतपुर के ग्राम पत्थर्रा की सरपंच ज्योति गोस्वामी ने जर्जर मिडिल स्कूल भवन के स्थान पर नए भवन के निर्माण की मांग रखी। इस पर जिला पंचायत सीईओ को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
मनरेगा मजदूरी बकाया की शिकायत
बिल्हा विकासखंड के ग्राम मदनपुर की श्रमिक महिला सरिता बाई ने मनरेगा के तहत 15 दिनों के कार्य की लगभग 5 हजार रुपए मजदूरी बकाया होने की शिकायत की। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को परीक्षण कर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा।
सरकारी राशि से निजी भूमि पर बोर खनन की शिकायत
मस्तूरी के सुकुलकारी ग्राम में रोजगार सहायक के विरुद्ध सरकारी राशि से निजी भूमि पर बोर खनन कराए जाने की शिकायत प्रस्तुत की गई। इस पर जांच के निर्देश दिए गए।
भोजन पैकेट भुगतान लंबित
गढ़ कलेवा का संचालन करने वाली महिला समूह ने भोजन पैकेट का भुगतान लंबित होने की शिकायत की। इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
गरमी फसल के लिए खाद नहीं मिलने की शिकायत
हरदी कला के किसान मुरली प्रसाद साहू ने सोसायटी द्वारा गरमी फसल हेतु खाद उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत की। कलेक्टर ने उप पंजीयक सहकारिता को तत्काल खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
भूतपूर्व सैनिक की पत्नी को भूमि आवंटन का मामला
मस्तूरी निवासी श्रीमती लक्ष्मीबाई, जो भूतपूर्व सैनिक की पत्नी हैं, ने बताया कि वर्ष 2021 में उनके पति के निधन के बाद उन्हें मकान निर्माण के लिए 5 डिसमिल भूमि अब तक प्राप्त नहीं हुई है। कलेक्टर ने प्रकरण एसडीएम मस्तूरी को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
बायपास सड़क निर्माण से फसल क्षति का मुआवजा
ढेका बाईपास सड़क निर्माण से प्रभावित किसानों ने फल-सब्जियों की क्षति का आकलन कर मुआवजा दिलाने की मांग रखी। कलेक्टर ने आवेदन एसडीएम बिलासपुर को भेजते हुए जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनदर्शन में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल भी उपस्थित रहे तथा नागरिकों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में आवश्यक पहल की।
