बिलासपुर।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बिलासपुर जिला शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में गुरुवार 30 जनवरी को “मनरेगा बचाओ संग्राम” के तहत शहर के चारों ब्लॉकों में एकदिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह धरना शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर एक साथ आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए।
धरना प्रदर्शन शहर के चार ब्लॉकों में आयोजित किया गया। ब्लॉक क्रमांक-1 में नेहरू चौक, ब्लॉक क्रमांक-2 में गांधी चौक, ब्लॉक क्रमांक-3 में सरकंडा महामाया चौक तथा ब्लॉक क्रमांक-4 में बुधवारी बाजार को धरना स्थल बनाया गया। चारों स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मनरेगा में किए जा रहे बदलावों को गरीब, मजदूर और दलित विरोधी बताया।
धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिलासपुर जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सिधांशु मिश्रा ने मनरेगा में प्रस्तावित बदलावों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत मजदूरी की राशि दिल्ली से आती थी, जिसमें 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती थी, जबकि अब यह घटाकर केवल 60 प्रतिशत कर दिया गया है। शेष 40 प्रतिशत का भार राज्य सरकारों पर डाल दिया गया है। इससे राज्यों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा, क्योंकि राज्यों के पास सीमित संसाधन हैं।
श्री मिश्रा ने कहा कि 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम सभा को यह अधिकार था कि गांव में कौन से काम होंगे, इसका फैसला ग्राम सभा स्वयं करेगी। लेकिन अब नई व्यवस्था में योजनाओं का निर्धारण दिल्ली में बैठी सरकार और सरकारी अधिकारी करेंगे। उन्होंने इसे गरीब जनता के हितों के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह व्यवस्था गांव की स्वायत्तता को खत्म करने की साजिश है।
उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा जैसी योजना, जो गरीबों, दलितों और मजदूरों के लिए जीवन रेखा है, उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वीबीजी राम (रोजगार आजीविका मिशन) जैसी योजनाओं के नाम पर मनरेगा को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब गरीबों की कमर तोड़ने की साजिश है, ताकि जरूरत के समय उन्हें काम न मिल सके।
शहर अध्यक्ष ने खेती के पीक सीजन के दौरान 60 दिनों के “ब्लैकआउट पीरियड” के प्रावधान पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में सरकार मनरेगा के तहत कोई काम नहीं देगी, जबकि यही वह समय होता है जब ग्रामीण और मजदूर वर्ग को सबसे अधिक रोजगार की जरूरत होती है। उन्होंने याद दिलाया कि मनरेगा मांग आधारित योजना थी, जिसमें काम मांगने पर 15 दिनों के भीतर रोजगार देना सरकार की बाध्यता थी, लेकिन अब इसे आपूर्ति आधारित बना दिया गया है।
उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में गांव की पंचायतें केवल आंकड़े गिनने का केंद्र बनकर रह जाएंगी और सभी फैसले दिल्ली में बैठी सरकार थोपेगी। इससे न केवल पंचायत व्यवस्था कमजोर होगी, बल्कि ग्रामीण रोजगार की रीढ़ मानी जाने वाली मनरेगा योजना भी अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगी।
धरना प्रदर्शन में ब्लॉक-1 के अध्यक्ष संतोष गर्ग, प्रभारी पंकज सिंह, समीर अहमद; ब्लॉक-2 के अध्यक्ष तजमुल हक, प्रभारी महेश दुबे, शिवली, मेराज खान; ब्लॉक-3 के अध्यक्ष हितेश देवांगन, प्रभारी राकेश शर्मा, शेख निजामुद्दीन; ब्लॉक-4 के अध्यक्ष साकेश मिश्रा, प्रभारी रामशरण यादव, रविंद्र सिंह की सक्रिय भूमिका रही।
कार्यक्रम में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, विधायक शैलेश पांडे, सैयद जफर अली, विजय पांडे, विजय केसरवानी, नरेंद्र बोलर, अनिल टाह, अभय नारायण राय, अरविंद शुक्ला, विनोद साहू, शिवा मिश्रा, सुभाष ठाकुर, हरीश तिवारी, अनिल पांडे, संतोष ढीमर, गजेंद्र श्रीवास्तव, सुबोध केसरी, साइभास्कर, भरत कश्यप, मनोज शर्मा, किरण धूरी, राहुल वाधवानी, राजा व्यास, रामा बघेल, जुगल किशोर, शैलेंद्र जायसवाल, अखिलेश गुप्ता, पुष्पेंद्र साहू, अब्दुल खान, शंकर कश्यप, ओम कश्यप, सीताराम जायसवाल, सीमा घृतेश, पिंकी बत्रा, स्वर्ण शुक्ला, शिल्पी तिवारी, किरण कश्यप, सरिता शर्मा, शारदा नागरकर, गायत्री कश्यप, कमलेश दुबे, शिवा मुदलियार, करम गोरख, राकेश केशरी, हैरी डेनियल, शेरू असलम, शाहनवाज खान, बाबा खान, गौरव एरी, डॉ. राहुल, दिनेश सूर्यवंशी, मो. अयूब, अभिलाष रजक, अजय काले, सूर्यमनी तिवारी, पिंकू पाण्डेय, बालचंद साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नागरिक मौजूद रहे।
चारों ब्लॉकों में आयोजित इस एकदिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान मनरेगा से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की गई।
