मो इसराइल बबलू
“एक भी पात्र किसान एग्रीस्टेक से न छूटे, और किसी भी शिकायत का त्वरित निराकरण हो” — कलेक्टर का निर्देश
बिलासपुर, 14 अक्टूबर 2025।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सोमवार को प्रशासनिक जिम्मेदारियों का दोहरा परीक्षण किया —
पहले जनदर्शन में जनता की समस्याएं सुनीं, फिर साप्ताहिक टीएल बैठक में अधिकारियों को कामकाज की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए। एक तरफ ठगी, अवैध कब्जे और छात्रावास में अनियमितता की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए, वहीं दूसरी ओर एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों के पंजीयन और धान खरीदी की तैयारियों को लेकर सख्ती दिखाई गई।
जनदर्शन में जनता की आवाज — ठगी, अवैध कब्जा और छात्रावास घोटाले की गूंज
कलेक्टर अग्रवाल ने जनदर्शन में सैकड़ों ग्रामीणों और नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं।
बिलासपुर की अन्नपूर्णा कॉलोनी निवासी एक महिला ने नौकरी लगवाने के नाम पर ₹3.60 लाख की ठगी की शिकायत दर्ज कराई। कलेक्टर ने तत्काल मामले को एसएसपी बिलासपुर को सौंप दिया।
इसी दौरान शासकीय पोस्ट अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास (लिंक रोड) की अधीक्षिका के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए —
कम अंकों वाली छात्राओं को नियम विरुद्ध प्रवेश दिए जाने की शिकायत पर कलेक्टर ने आदिवासी विकास विभाग के आयुक्त को जांच के निर्देश दिए।
ये भी
- ग्राम कुकदा के पटवारी पर कार्यस्थल से नदारद रहने की शिकायत पर एसडीएम मस्तुरी को जांच सौंपी गई।
- नगर पंचायत तिफरा में विभिन्न समाजों की जमीनों पर अवैध कब्जे के प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
- तखतपुर की वृद्ध महिला बिरझा बाई सहित कई ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की मांग की, जिसे सीईओ जिला पंचायत को निराकरण हेतु भेजा गया।
टीएल बैठक में कलेक्टर की सख्त समीक्षा — “लक्ष्य पूरे हों, बहाने नहीं चलेंगे”
जनदर्शन के तुरंत बाद हुई साप्ताहिक टीएल बैठक में कलेक्टर अग्रवाल ने फ्लेगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
उन्होंने स्पष्ट कहा —
“एक भी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। विभागीय अधिकारी अभियान चलाकर सुनिश्चित करें कि हर पात्र व्यक्ति तक योजना पहुँचे।”
धान खरीदी और एग्रीस्टेक पंजीयन को लेकर कलेक्टर ने कड़ी चेतावनी दी कि
“एक भी किसान एग्रीस्टेक पोर्टल से न छूटे। किसान को पंजीयन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें।”
लगभग 10,000 किसानों का पंजीयन अब तक नहीं हो पाया है। इस पर उन्होंने पटवारी, समिति प्रबंधक और आरएईओ को संयुक्त जिम्मेदारी दी है कि 31 अक्टूबर तक हर पात्र किसान का पंजीयन पूर्ण हो।
1 — एग्रीस्टेक और धान खरीदी पर प्रशासनिक फोकस
बिंदु विवरण कुल किसानों की संख्या लगभग 1.02 लाख अपंजीकृत किसान करीब 10 हजार अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 खरीदी पात्रता केवल पंजीकृत किसानों को निगरानी निर्देश बिचौलियों पर कड़ी नजर
2 — जनदर्शन में प्रमुख शिकायतें
विषय कार्रवाई नौकरी के नाम पर ठगी (₹3.60 लाख) मामला एसएसपी को सौंपा गया छात्रावास प्रवेश घोटाला जांच आदिवासी विकास आयुक्त को पटवारी अनुपस्थित एसडीएम मस्तुरी को निर्देश अवैध कब्जा (तिफरा) अधिकारी को तत्काल कार्यवाही के आदेश बिजली ट्रांसफार्मर (सोनबांधा) मामला सीएसईबी को भेजा गया
स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर भी फोकस
कलेक्टर ने बैठक में ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान की समीक्षा की और स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को संयुक्त रूप से कार्य करने को कहा।
उन्होंने आंगनबाड़ी में रिक्त पदों की भर्ती शीघ्र पूर्ण करने और छात्रवृत्ति वितरण समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही पीएम सूर्यघर योजना की प्रगति की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक अधिकारी कम से कम पांच घरों में सौर्य बिजली घर लगवाने के लिए प्रेरित करें और शिविरों के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार बढ़ाएं।
लापरवाही पर अब खैर नहीं
जनदर्शन में जनता की समस्याएं और टीएल बैठक में अफसरों की जवाबदेही — दोनों ही प्रशासनिक दृष्टि से यह संकेत हैं कि कलेक्टर संजय अग्रवाल जिले में पारदर्शिता, जवाबदेही और परिणाम-आधारित कामकाज पर केंद्रित हैं।
कलेक्टर का यह “ड्यूल एक्शन डे” यह भी दर्शाता है कि अब लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं बची है — चाहे वह अफसरों की हो या विभागों की।
