🚨 रेत माफिया बेलगाम — सरकार की सख्ती रायपुर तक सीमित, बिलासपुर में माफिया का साम्राज्य कायम!

बिलासपुर | मो इसराइल बबलू
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सख्त निर्देशों के बाद जहां रायपुर जिले के आरंग ब्लॉक के ग्राम गुदगुदा में अवैध रेत खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बोट और 2 चैन माउंटेन मशीन जब्त की है, वहीं बिलासपुर में रेत माफिया खुलेआम कानून को चुनौती दे रहे हैं।
मंगला, लोखंडी और पाठबाबा घाटों पर रेत की लूट बेखौफ जारी है — हर सुबह से लेकर देर रात तक सैकड़ों ट्रैक्टर-ट्रॉली नदी से रेत निकाल रहे हैं, और खनिज विभाग व पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है।

रायपुर में कार्रवाई, बिलासपुर में चुप्पी — शासन की दोहरी नीति पर सवाल

मुख्यमंत्री के सख्त तेवरों के बावजूद रायपुर और बिलासपुर के बीच प्रशासनिक इच्छाशक्ति का फर्क साफ नजर आ रहा है।
जहां रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर एसडीएम अभिलाषा पैकरा के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई हुई — वहीं बिलासपुर में खनिज अधिकारी और स्थानीय प्रशासन नदारद हैं।
नदी में पानी घटते ही रेत की परतें उघड़ गई हैं और यही मौका रेत माफिया के लिए “सुनहरा सीजन” बन गया है।

घाटों पर माफिया का कब्जा — सुबह से कतार में सैकड़ों ट्रैक्टर

मंगला और लोखंडी घाटों का दृश्य किसी अवैध खनन शिविर से कम नहीं।
सुबह-सुबह घाटों पर ट्रैक्टर-ट्रॉली की लंबी कतारें, मशीनों की घर्र-घर्र आवाज़ें और नदी की रेत को नोचती बाल्टियाँ… ये सब प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है।
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि “यहां रोजाना सैकड़ों ट्रॉली रेत उठाई जा रही है। शिकायतें कीं, लेकिन कार्रवाई की जगह दबाव मिला।”

जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत और विभागीय चुप्पी — किसकी छत्रछाया में फल-फूल रहा रेत कारोबार?

ग्रामीणों के आरोप सीधे-सीधे प्रभावशाली जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मिलीभगत की ओर इशारा करते हैं।
खनिज विभाग की चुप्पी और पुलिस की निष्क्रियता ने माफियाओं को ऐसा दुस्साहस दिया है कि वे खुलेआम घाटों पर खनन करा रहे हैं।
बिलासपुर में रेत कारोबार अब एक “राजनैतिक संरक्षण प्राप्त उद्योग” बन चुका है — जहां अवैध ट्रांसपोर्टेशन से लेकर बिक्री तक का पूरा नेटवर्क बेखौफ सक्रिय है।

सड़कें टूटीं, बस्तियाँ परेशान — जनता भुगत रही है अवैध खनन का खामियाजा

रेत से भरे ट्रैक्टरों की लगातार आवाजाही से लोखंडी, धुरीपारा और मंगला बस्ती की सड़कें खस्ताहाल हो गई हैं।
गड्ढों और धूल से लोगों का चलना मुश्किल है, लेकिन विभागों को न तो पर्यावरण की चिंता है, न ही नागरिकों की सुरक्षा की।
रात के अंधेरे में नदी से उठाई गई रेत सीधे शहर के निर्माण स्थलों तक पहुँचाई जाती है — यह अवैध कारोबार करोड़ों का है, लेकिन राजस्व शून्य।

अब सवाल सरकार से — रायपुर में सख्ती और बिलासपुर में खामोशी क्यों?

क्या मुख्यमंत्री के निर्देश सिर्फ राजधानी तक सीमित हैं?
क्या बिलासपुर में रेत माफिया को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है?
क्या खनिज विभाग और जिला प्रशासन की चुप्पी माफियाओं के साथ समझौते का संकेत नहीं देती?

रायपुर में कार्रवाई से यह साबित हुआ कि इच्छा शक्ति हो तो अवैध खनन पर नकेल कसी जा सकती है। लेकिन बिलासपुर में वही “पुराना खेल” जारी है — माफिया मस्त, विभाग सुस्त, और जनता त्रस्त।

कार्रवाई नहीं, अभियान की जरूरत

बिलासपुर में रेत खनन अब प्रशासनिक उदासीनता की जीवंत मिसाल बन गया है।
जरूरत है कि मुख्यमंत्री स्वयं इस जिले के हालात पर संज्ञान लें, और रायपुर मॉडल की तर्ज पर “अवैध खनन विरोधी विशेष टास्क फोर्स” गठित की जाए।
वरना आने वाले दिनों में नदी भी सूख जाएगी और कानून की साख भी।