Mohammed israil
बिलासपुर।नगर निगम बिलासपुर में इन दिनों “कबाड़ा कांड” की गूंज तेज है।वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद सीमा संजय सिंह ने निगम के जोन क्रमांक 2 के एक अधिकारी पर निगम की संपत्ति को कबाड़ी को बेचने का गंभीर आरोप लगाते हुए निगम कमिश्नर को लिखित शिकायत सौंपी है।शिकायत के बाद निगम मुख्यालय में हड़कंप मच गया, और कमिश्नर ने प्राथमिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस मामले को लेकर शनिवार को दिनभर विकास भवन में गहमा गहमी का माहौल रहा।
अपमरम्मत के नाम पर गायब, फिर कबाड़ी के हवाले!
पार्षद सीमा सिंह ने आरोप लगाया कि जोन कमिश्नर ने निगम की ट्रैक्टर-ट्रॉली और पानी के टैंकर जैसे महत्वपूर्ण वाहन पहले “मरम्मत” के बहाने गायब करवाए, फिर बाद में कबाड़ियों को बेच डाले।
पार्षद का कहना है कि उन्होंने कई बार इन वाहनों की जानकारी मांगी, लेकिन हर बार टालमटोल वाले जवाब दिए गए।
“निगम की संपत्ति जनता की है, किसी अधिकारी की निजी नहीं — लेकिन यहाँ तो पूरा माल ही गायब कर दिया गया!”
— सीमा संजय सिंह, पार्षद वार्ड क्रमांक 2
शिकायत के बाद निगम में मचा हड़कंप
जैसे ही शिकायत निगम कमिश्नर के पास पहुँची, पूरे निगम दफ्तर में हलचल मच गई।
सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि कुछ वाहन व उपकरण वाकई कबाड़ में बेचे गए हैं।
अब निगम प्रशासन इस मामले में दस्तावेज़ और रेकॉर्ड की जांच करवा रहा है।
🧾 पार्षद ने दिया धरने का अल्टीमेटम
शनिवार को पार्षद सीमा सिंह और उनके प्रतिनिधि ने निगम कार्यालय में वरिष्ठ पार्षदों और अधिकारियों के सामने कड़ी नाराजगी जाहिर की।
उन्होंने खुलकर कहा —
“अगर इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो हम धरने पर बैठने से पीछे नहीं हटेंगे।”
यह बयान आते ही मामला और गरमा गया है। कई पार्षदों ने आंतरिक भ्रष्टाचार और संपत्ति प्रबंधन में गड़बड़ियों पर सवाल खड़े किए हैं।
आरोपों का पूरा ब्यौरा
बिंदु विवरण आरोप लगाने वाली सीमा संजय सिंह, पार्षद वार्ड क्रमांक 2 आरोपित अधिकारी प् जोन कमिश्नर (जोन-2) आरोप का विषय निगम की ट्रैक्टर-ट्रॉली और पानी के टैंकर को कबाड़ में बेचना कार्रवाई की स्थिति निगम कमिश्नर द्वारा प्राथमिक जांच के आदेश जारी अगला कदम जांच रिपोर्ट के बाद आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई संभव
🚨 निगम प्रशासन सन्न — रिकॉर्ड खंगाले जा रहे
निगम सूत्रों का कहना है कि वाहन मरम्मत से संबंधित फाइलें और गेट पास रजिस्टर खंगाले जा रहे हैं।
कई फाइलों में सर्विसिंग के आदेश तो हैं, लेकिन वापसी की एंट्री नहीं मिली, जिससे मामला और संदिग्ध लग रहा है।
शहर में उठे सवाल
- आखिर कैसे नगर निगम की संपत्ति बिना जानकारी के कबाड़ी तक पहुँची?
- क्या यह किसी बड़े रैकेट का हिस्सा है या महज एक विभागीय लापरवाही?
- जांच रिपोर्ट आने तक निगम में चुप्पी और सस्पेंस दोनों गहराते जा रहे हैं।
