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रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाने वालों की सुरक्षा निधि होगी जब्त, हर साल देना होगा भारी जुर्माना

बिलासपुर। गिरते भूजल स्तर को बचाने नगर निगम अब सख्त रुख में आ गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने का वादा कर मुकरने वाले 3623 भवन मालिकों पर निगम ने नोटिस जारी किया है। तीन दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उनकी सुरक्षा निधि (FDR) राजसात कर ली जाएगी। साथ ही शासन के नियमों के अनुसार प्रति 100 वर्गमीटर पर 1 हजार रुपये प्रतिवर्ष जुर्माना वसूला जाएगा। यह दंड तब तक जारी रहेगा जब तक भवन स्वामी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाकर उसका प्रमाण निगम को नहीं सौंपते।

🔴 किसे नोटिस?

• 2018 से 2022 के बीच 1500 वर्गफीट से अधिक भूखंड पर भवन निर्माण करने वाले 3623 मालिक।
• भवन अनुज्ञा की शर्त पर सुरक्षा निधि जमा की गई थी।
• शर्त पूरी न करने वालों पर अब कार्रवाई।

नियम क्या कहते हैं?

• 150 वर्गमीटर (1500 वर्गफीट) से बड़े प्लॉट पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य।
• निर्माण अनुज्ञा से पहले ₹110 प्रति वर्गमीटर की दर से सुरक्षा निधि जमा।
• सिस्टम बनाकर सूचना देने पर राशि वापस।
• उल्लंघन करने पर सुरक्षा निधि जब्ती + जुर्माना।

कमिश्नर की सख्त चेतावनी

निगम कमिश्नर अमित कुमार ने कहा –
“ग्लोबल वार्मिंग के कारण भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करे। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह अमृत है, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी।”

📊 आंकड़ों में कार्रवाई

• कुल नोटिस जारी: 3623 भवन मालिक
• सुरक्षा निधि जब्ती की तैयारी: सभी
• जुर्माना: ₹1000 प्रति 100 वर्गमीटर प्रतिवर्ष
• कार्रवाई की समय-सीमा: 3 दिन