बिलासपुर।साप्ताहिक जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्याएं
बिलासपुरकलेक्टर श्अवनीश शरण ने आज साप्ताहिक जनदर्शन में दूर-दराज से आये लोगों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने सभी की समस्याओं को इत्मीनान से सुना और निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन भेजते हुए जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान फरियादियों की कतार लगी रही।
साप्ताहिक जनदर्शन में नगर पंचायत मल्हार के वार्ड क्रमांक 12 के वार्ड पार्षद श मनमोहन कैवर्त एवं सभी वार्डवासियों ने नईया तालाब से बेजा कब्जा हटवाने एवं पचरी निर्माण करवाने की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि इस तालाब से सभी वार्डवासियों का जीवनयापन होता है। कलेक्टर ने सीएमओ को मामले को सौंपते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। लिंक रोड मित्र विहार कॉलोनी निवासियों ने नालियों के नियमित रूप से सफाई नहीं होने पर कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। उन्होंने बताया कि साफ-सफाई के अभाव में नालियों का गंदा पानी घरों में घुस रहा है साथ ही मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को आवेदन भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
कोटा ब्लॉक के ग्राम गिरधौरी निवासी टीकाराम सूर्यवंशी ने सड़क दुर्घटना से पुत्र की मृत्यु होने पर सोलेशियम फंड योजना के तहत आर्थिक सहायता हेतु अनुदान प्रदाय कराने कलेक्टर से गुहार लगाई है। कलेक्टर ने एसडीएम बिलासपुर को आवेदन भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सेंदरी के श्री रामू पाल सहित अन्य किसानों ने खेत तक जाने के लिए रास्ता देने की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि हम सभी किसानों का खेत सेंदरी स्थित मानसिक अस्पताल के पीछे है। मानसिक अस्पताल द्वारा भवन की बाउंड्रीवाल बनाने से खेत तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। ग्राम पंचायत सागर निवासी श्रीमती अन्नपूर्णा पाण्डेय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन दिया। इस मामले को जिला पंचायत सीईओ देखेंगे।
हम ऑपरेटर में वेतन के लिए लगाई गुहा
रनगर निगम पंप ऑपरेटर जिनका वेतन मुगतान क्रमशः तीन, चार, पांच, छः माह से लंबित पड़ा है इस लंबित भुगतान के कारण हमारी परिस्थिती प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। उन्होंने दिवाली से पहले वेतन भुगतान करने की मांग की है।अन्यथा अपनी अर्थिक स्थिति से मजबूर होकर 25अक्टूबर सेपेय जल प्रदाय हमे बाधित करना पड़ेगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एवं जवाबदेही संबंधित विभाग की होगी।
