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MSP ₹258 बढ़ा, लेकिन किसानों की अंतर सहायता ₹258 घटी, विजय केशरवानी का सरकार से सवाल- 3 साल में किसानों के हिस्से का पैसा कहां गया?

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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₹3,100 प्रति क्विंटल के दावे का खोला हिसाब, ₹917 से घटकर ₹659 रह गई राज्य की अंतर सहायता; 21 क्विंटल के हिसाब से प्रति एकड़ ₹5,418 का अंतर, धान खरीदी केंद्रों की लिमिट और टोकन व्यवस्था पर भी उठाए सवाल


बिलासपुर। धान का समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ा, लेकिन किसानों को मिलने वाली अंतर सहायता घटती चली गई। तीन साल में केंद्र सरकार ने सामान्य धान का MSP ₹258 प्रति क्विंटल बढ़ाया, लेकिन छत्तीसगढ़ में ₹3,100 प्रति क्विंटल की घोषित कुल दर के मुकाबले राज्य की अंतर सहायता भी ₹258 घट गई। वर्ष 2023-24 में जो अंतर सहायता ₹917 प्रति क्विंटल थी, वह अब घटकर ₹659 रह गई है। यानी MSP में केंद्र की बढ़ोतरी का लाभ राज्य की सहायता राशि में समायोजित होता चला गया। इस गणित को लेकर पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं बेलतरा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी विजय केशरवानी ने राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने सवाल किया कि अगर पुरानी अंतर सहायता बरकरार रहती तो किसानों को वर्तमान MSP के हिसाब से ₹3,358 प्रति क्विंटल मिल सकते थे। आखिर किसानों को इस संभावित अतिरिक्त लाभ से क्यों वंचित रखा जा रहा है?


केशरवानी ने भाजपा नेताओं की ओर से कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ ₹13,839 की आदान सहायता और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की पूरी उपज नहीं बेचने पर भी अंतर की राशि देने के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केवल बोनस और सहायता राशि की घोषणा को उपलब्धि बताना पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि केंद्र की ओर से MSP में लगातार की गई बढ़ोतरी का वास्तविक लाभ किसानों को कितना मिला और राज्य सरकार अपनी सहायता की गणना किस आधार पर कर रही है।


MSP बढ़ा तो अंतर सहायता क्यों घट गई? चार साल का हिसाब सामने रखा


केशरवानी ने पिछले चार खरीफ विपणन वर्षों के MSP का आंकड़ा रखते हुए बताया कि सामान्य धान का समर्थन मूल्य वर्ष 2023-24 में ₹2,183 प्रति क्विंटल था, जो 2024-25 में ₹2,300, 2025-26 में ₹2,369 और 2026-27 में बढ़कर ₹2,441 हो गया। इस तरह तीन वर्षों में MSP में कुल ₹258 की वृद्धि हुई।
दूसरी ओर, ₹3,100 की घोषित कुल दर से तुलना करें तो राज्य की अंतर सहायता वर्ष 2023-24 में ₹917, 2024-25 में ₹800, 2025-26 में ₹731 और 2026-27 में घटकर ₹659 प्रति क्विंटल रह गई।


उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्य सरकार किसानों को ₹3,100 प्रति क्विंटल देने की बात करती है तो केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाए गए MSP का अतिरिक्त लाभ किसानों को अलग से क्यों नहीं मिल रहा है? यदि पुरानी ₹917 की अंतर सहायता वर्तमान MSP के साथ भी बरकरार रखी जाती तो किसान को ₹2,441 के MSP के अलावा ₹917 की सहायता मिलती और कुल राशि ₹3,358 प्रति क्विंटल होती। यह तुलनात्मक गणना है, सरकार की ओर से घोषित भुगतान नहीं।
प्रति एकड़ ₹5,418 का अंतर, किसानों को कौन देगा जवाब?
इस पूरे मामले को प्रति एकड़ के हिसाब से समझाते हुए केशरवानी ने कहा कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ के अधिकतम खरीदी मानक पर पहले ₹917 की अंतर सहायता के हिसाब से किसान को ₹19,257 प्रति एकड़ मिलते। वहीं वर्तमान में ₹659 प्रति क्विंटल की दर से यह राशि ₹13,839 रह गई है।
इस तरह दोनों दरों के बीच प्रति एकड़ ₹5,418 का अंतर है। उनका कहना है कि यदि पुरानी अंतर सहायता की दर बरकरार रखी जाती तो तुलनात्मक रूप से किसान को प्रति एकड़ ₹5,418 अधिक मिल सकते थे। भाजपा नेता ₹13,839 प्रति एकड़ सहायता को उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन MSP में हुई बढ़ोतरी के बाद किसानों को अतिरिक्त लाभ क्यों नहीं मिला, इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए।
ऐसे निकलता है ₹13,839 सहायता का गणित
वर्तमान में सामान्य धान का MSP ₹2,441 प्रति क्विंटल है। सरकार की घोषित कुल दर ₹3,100 से MSP घटाने पर ₹659 प्रति क्विंटल का अंतर निकलता है। इसी अंतर को 21 क्विंटल से गुणा करने पर ₹13,839 प्रति एकड़ की सहायता राशि बनती है।
यानी ₹3,100 – ₹2,441 = ₹659 और ₹659 × 21 = ₹13,839।
केशरवानी ने कहा कि भाजपा नेता यह भी दावा कर रहे हैं कि पात्र किसान यदि 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचता है, तब भी सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर निर्धारित सहायता मिलेगी। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि योजना की वास्तविक पात्रता क्या है, रकबे का सत्यापन किस आधार पर होगा, किन किसानों को लाभ मिलेगा और भुगतान कब तथा किस प्रक्रिया से किया जाएगा। किसानों को केवल घोषणा नहीं, बल्कि योजना के नियम और भुगतान की समय-सीमा भी बताई जानी चाहिए।
पहाड़ी किसानों के लिए सहायता योजना बन सकती है ज्यादा फायदेमंद
केशरवानी ने मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों की खेती की परिस्थितियों का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि मैदानी इलाकों में सामान्यतः प्रति एकड़ करीब 21 क्विंटल धान उत्पादन हो जाता है, इसलिए वहां के अधिकांश किसान निर्धारित खरीदी सीमा तक अपनी उपज बेच पाने की स्थिति में रहते हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों की बनावट, भौगोलिक परिस्थितियों और खेती की प्रकृति के कारण प्रति एकड़ 21 क्विंटल उत्पादन करना सामान्यतः मुश्किल होता है।
ऐसे में 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर सहायता देने की प्रस्तावित व्यवस्था पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्होंने मांग की कि पात्र किसानों को इसका वास्तविक लाभ मिले और रकबे के सत्यापन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनाई जाए।
खरीदी केंद्रों की लिमिट कम, टोकन के लिए भटक रहे किसान
MSP और सहायता राशि के गणित के साथ केशरवानी ने धान खरीदी की जमीनी व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कई खरीदी केंद्रों में प्रतिदिन की खरीदी लिमिट सीमित होने और पर्याप्त टोकन नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। कहीं टोकन मिलने के बाद भी खरीदी की कम क्षमता के कारण किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।
उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदने की बात करती है तो खरीदी केंद्रों की दैनिक क्षमता और टोकन की संख्या पर्याप्त क्यों नहीं रखी गई है? किसानों की फसल कटाई और मिंजाई एक साथ पूरी नहीं होती। अलग-अलग गांवों और खेतों में फसल तैयार होने का समय भी अलग-अलग रहता है। ऐसे में सीमित खरीदी क्षमता और तय समय में पूरी उपज बेचने की बाध्यता किसानों के सामने नई मुश्किल खड़ी कर रही है।
खेती के लिए कर्ज लिया, अब फसल बेचने के लिए इंतजार
केशरवानी ने कहा कि किसान खाद, बीज, मजदूरी, डीजल और अन्य कृषि कार्यों के लिए सहकारी बैंकों तथा दूसरी संस्थाओं से कर्ज लेते हैं। फसल बेचकर उन्हें कर्ज चुकाना होता है और अगली फसल की तैयारी करनी होती है। लेकिन समय पर टोकन नहीं मिलने या खरीदी केंद्र में धान नहीं बिक पाने से उनकी आर्थिक परेशानी बढ़ जाती है। एक तरफ बैंक का कर्ज है तो दूसरी तरफ अगली फसल की तैयारी का खर्च। ऐसे में धान खरीदी में देरी किसान के लिए गंभीर आर्थिक संकट पैदा कर सकती है।
उन्होंने मांग की कि खरीदी केंद्रों की दैनिक लिमिट बढ़ाई जाए, पर्याप्त टोकन जारी किए जाएं और निर्धारित अवधि में प्रत्येक पात्र किसान का पूरा धान खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
कांग्रेस की 7 प्रमुख मांगें
पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार की ओर से MSP में की गई ₹258 प्रति क्विंटल की वृद्धि और राज्य की अंतर सहायता का पूरा गणित सार्वजनिक किया जाए।
सरकार बताए कि ₹3,100 की घोषित कुल दर से तुलना करने पर अंतर सहायता ₹917 से घटकर ₹659 क्यों रह गई।
MSP में हुई बढ़ोतरी का अतिरिक्त लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार अपनी सहायता नीति स्पष्ट करे।
कृषक उन्नति योजना के तहत ₹13,839 प्रति एकड़ सहायता की पात्रता, गणना, सत्यापन और भुगतान की समय-सीमा सार्वजनिक की जाए।
धान खरीदी केंद्रों की दैनिक खरीदी लिमिट बढ़ाई जाए और पर्याप्त टोकन जारी किए जाएं।
निर्धारित खरीदी अवधि में प्रत्येक पात्र किसान का पूरा धान खरीदना सुनिश्चित किया जाए।
मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों की कृषि परिस्थितियों तथा वास्तविक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए खरीदी और सहायता व्यवस्था में उचित प्रावधान किया जाए।
हिसाब नहीं मिला तो किसानों के साथ आंदोलन करेगी कांग्रेस
केशरवानी ने कहा कि किसानों के हित की बात केवल बोनस और सहायता राशि की घोषणाओं से पूरी नहीं होती। उन्हें MSP में वास्तविक बढ़ोतरी का लाभ, पूरी उपज की समय पर खरीदी और आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोनस का हिसाब जनता के सामने रखा है, अब सरकार को MSP में हुई बढ़ोतरी और राज्य की सहायता के अंतर का हिसाब भी सार्वजनिक करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बेलतरा विधानसभा सहित पूरे क्षेत्र के किसान खरीदी केंद्रों की सीमित क्षमता और टोकन की समस्या से परेशान हैं। यदि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया और उन्हें राहत नहीं मिली तो कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर चरणबद्ध आंदोलन करेगी। जरूरत पड़ी तो पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में व्यापक किसान जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा।
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