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विजय केशरवानी का भाजपा सरकार पर सीधा हमला… एक महीने में कैसे खरीदेगी किसानों का पूरा धान? MSP के 258 रुपये और कृषक उन्नति योजना के भुगतान का मांगा हिसाब

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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खरीदी केंद्रों की कम लिमिट, खेतों में खड़ी फसल और रकबा शून्य होने की गड़बड़ी पर सरकार को घेरा; प्रति एकड़ 5,418 रुपये से अधिक के नुकसान के दावे पर भी जवाब मांगा


बिलासपुर। धान खरीदी की अव्यवस्थाओं को लेकर पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं बेलतरा विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी विजय केशरवानी ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सरकार की धान खरीदी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि जब खरीदी के लिए महज एक महीने का समय निर्धारित किया गया है, खरीदी केंद्रों की लिमिट कम है और किसानों की फसल तक पूरी तरह नहीं कटी है, तो आखिर सरकार प्रदेश के सभी पंजीकृत किसानों का पूरा धान कैसे खरीदेगी? केशरवानी ने समर्थन मूल्य में केंद्र सरकार की ओर से की गई 258 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि का पूरा लाभ किसानों को नहीं मिलने, कृषक उन्नति योजना की भुगतान व्यवस्था और प्रति एकड़ 5,418 रुपये से अधिक के नुकसान के दावे पर भी सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार कृषक उन्नति योजना की उपलब्धियां गिना रही है, दूसरी तरफ किसान अपनी पूरी उपज बेचने, वास्तविक रकबा बचाने और समर्थन मूल्य का पूरा लाभ पाने के लिए परेशान हैं। सरकार विज्ञापनों और उपलब्धियों के प्रचार से बाहर निकलकर किसानों के इन सवालों का जवाब दे।
एक महीने में पूरा धान खरीदेगी सरकार या किसानों की उपज रह जाएगी?
केशरवानी ने कहा कि जिला प्रशासन के माध्यम से पंजीकृत किसानों के लिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक धान खरीदी की समय-सीमा निर्धारित की गई है। सवाल यह है कि क्या सरकार ने इतनी कम अवधि में सभी पंजीकृत किसानों का पूरा धान खरीदने की व्यावहारिक व्यवस्था की है? प्रदेश में अभी भी अनेक किसानों की फसल खेतों में खड़ी है। फसल पूरी तरह नहीं पकने के कारण कई किसानों की कटाई भी पूरी नहीं हुई है। दूसरी ओर धान खरीदी केंद्रों में पंजीकृत किसानों के अनुपात में खरीदी की लिमिट काफी कम निर्धारित की गई है। निर्धारित अवधि के बीच कई शासकीय अवकाश भी पड़ेंगे, जिससे खरीदी के लिए उपलब्ध कार्यदिवस और कम हो जाएंगे।
उन्होंने सवाल किया कि जब फसल की कटाई ही पूरी नहीं हुई, खरीदी केंद्रों की लिमिट कम है और समय भी सीमित है, तो किसान अपना पूरा धान आखिर कैसे बेचेंगे? सरकार स्पष्ट करे कि प्रत्येक पंजीकृत किसान का शत-प्रतिशत धान खरीदने के लिए उसकी क्या कार्ययोजना है। केशरवानी ने सभी खरीदी केंद्रों की लिमिट तत्काल बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि किसानों की मेहनत की उपज केवल सरकारी समय-सीमा और लिमिट की बाध्यता के कारण बिकने से नहीं रहनी चाहिए।
MSP के 258 रुपये किसानों को क्यों नहीं? 5,418 रुपये से अधिक नुकसान के दावे पर सरकार दे हिसाब
केशरवानी ने केंद्र सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य में की गई 258 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि का पूरा लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिलने के मुद्दे पर कृषक उन्नति योजना को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, लेकिन राज्य सरकार की भुगतान व्यवस्था के चलते किसानों को इस बढ़ोतरी का पूरा लाभ मिल रहा है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।
भारतीय किसान संघ ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए प्रति एकड़ 5,418 रुपये से अधिक का नुकसान होने का दावा किया है। केशरवानी ने पूछा कि जब केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया है तो छत्तीसगढ़ के किसानों को उसका पूरा लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को कितनी राशि दी जा रही है और उसकी गणना का आधार क्या है? उन्होंने सरकार से भुगतान का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने और समर्थन मूल्य वृद्धि का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाने की मांग की।
किसानों का रकबा शून्य, कहीं वास्तविक रकबे में कटौती; पहले गड़बड़ी सुधारे सरकार
धान खरीदी में पंजीकृत रकबे की गड़बड़ियों को लेकर केशरवानी ने कहा कि अनेक किसानों का वास्तविक कृषि रकबा सरकारी रिकॉर्ड में शून्य हो गया है या पहले से दर्ज रकबे को कम कर दिया गया है। इसका सीधा असर किसानों की धान बेचने की पात्रता पर पड़ रहा है। किसान पूरे साल मेहनत करके फसल तैयार करता है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में रकबा शून्य या कम होने के कारण अपनी ही उपज बेचने के लिए परेशान हो रहा है।
उन्होंने कहा कि ऐसे किसानों को राजस्व कार्यालयों और संबंधित अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पटवारियों की हड़ताल जैसी परिस्थितियों ने भी रकबा सुधार और किसानों की समस्याओं के निराकरण को प्रभावित किया है। सरकार को सबसे पहले शून्य और कम किए गए रकबे की त्रुटियां सुधारनी चाहिए। राजस्व रिकॉर्ड, गिरदावरी और धान पंजीयन में हुई गलतियों का समयबद्ध निराकरण किया जाए, ताकि किसानों की वास्तविक कृषि भूमि के अनुसार उनका धान खरीदा जा सके।
योजनाओं का प्रचार नहीं, किसानों को अपनी उपज बेचने का अधिकार चाहिए
केशरवानी ने कहा कि किसान को सरकारी योजनाओं के प्रचार और विज्ञापनों की नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की पूरी उपज बेचने, समर्थन मूल्य वृद्धि का पूरा लाभ पाने और सरकारी रिकॉर्ड में वास्तविक रकबा सुरक्षित रखने की जरूरत है। सरकार खुद को किसान हितैषी बताती है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक पंजीकृत किसान बिना किसी परेशानी के अपना पूरा धान बेच सके।
उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। केवल कृषक उन्नति योजना की उपलब्धियां गिनाने से किसानों की परेशानी दूर नहीं होगी। भाजपा सरकार को खरीदी की लिमिट, समय-सीमा, समर्थन मूल्य के लाभ और रकबा संबंधी गड़बड़ियों पर तत्काल ठोस निर्णय लेना चाहिए।

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