
कलेक्ट्रेट घेराव के एक दिन बाद भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की जगह अब 13,893 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता का ऐलान सामने रख किसानों को समझाया सरकारी फैसले का गणित; कांग्रेस के हमले के बीच भाजपा ने गिनाईं कृषक उन्नति योजना की उपलब्धियां
बिलासपुर। किसानों के गायब होते रकबे और धान खरीदी में कथित गड़बड़ियों को लेकर बिलासपुर की राजनीति में छिड़ी जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं बेलतरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे विजय केशरवानी ने एक दिन पहले ही किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। इस दौरान उन्होंने किसानों के रकबे में हेराफेरी और रकबा शून्य दर्ज होने जैसे मुद्दे उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के साथ राज्य सरकार की मंशा पर भी गंभीर सवाल खड़े किए थे।
कांग्रेस के इस राजनीतिक हमले के अगले ही दिन भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसानों के सामने सरकार की योजनाओं और आर्थिक सहायता का पूरा हिसाब रखने की पहल की। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकारवार्ता में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष नारायण चंदेल ने कृषक उन्नति योजना, धान उत्पादकों को मिलने वाली आदान सहायता, वैकल्पिक फसलों के प्रोत्साहन और गन्ना किसानों के भुगतान से जुड़े आंकड़े मीडिया के सामने रखे।
राजनीतिक घटनाक्रम का दिलचस्प पहलू यह है कि बोनस और कृषक उन्नति योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी पहले ही सरकारी विज्ञप्ति के माध्यम से मीडिया तक पहुंचाई जा चुकी थी। इसके बावजूद भाजपा ने अलग से प्रेसवार्ता आयोजित कर इन्हीं योजनाओं और आंकड़ों को राजनीतिक एवं संगठनात्मक स्तर पर सामने रखा। ऐसे में कांग्रेस के किसान आंदोलन के बाद भाजपा की इस प्रेसवार्ता को किसानों के मुद्दे पर सरकार का पक्ष मजबूती से रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
3100 रुपये प्रति क्विंटल से 13,893 रुपये प्रति एकड़ तक, सहायता का बदला गणित
पत्रकारवार्ता में नारायण चंदेल ने बताया कि अब तक किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान के उपार्जन के आधार पर कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति क्विंटल 3100 रुपये की दर तक पहुंचने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और निर्धारित अंतर की राशि का भुगतान किया जाता रहा है।
अब योजना के तहत प्रति एकड़ एक समान आदान सहायता राशि के रूप में 13,893 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। भाजपा का कहना है कि इस व्यवस्था से किसानों को अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार धान बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। यदि किसान अपने पंजीकृत रकबे के अनुपात में कम मात्रा में धान बेचता है, तब भी उसे निर्धारित प्रोत्साहन राशि का लाभ मिल सकेगा।
नारायण चंदेल ने इसे किसानों की आय बढ़ाने, आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और कृषि के प्रति प्रोत्साहन देने की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल बताया। उनके अनुसार इस व्यवस्था के जरिए किसानों को फसल विविधीकरण की ओर भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
