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दस दिन में दो राष्ट्रीय सम्मान, बिलासपुर ने फिर गाड़ा देश में सफलता का झंडा, पीएम स्वनिधि योजना में देशभर में दूसरा स्थान हासिल कर न्यायधानी ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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डिजिटल अडॉप्शन में देश के बड़े शहरों को पीछे छोड़ बिलासपुर ने गाड़ा सफलता का झंडा, 15,252 पथ विक्रेताओं में 7,662 को डिजिटल लेन-देन से जोड़ा; दस दिन में दूसरा राष्ट्रीय सम्मान
बिलासपुर। न्यायधानी बिलासपुर के नाम एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। शहर ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई है। डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में एक लाख से दस लाख तक की आबादी वाले नगर निकायों में बिलासपुर नगर निगम को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है। इस उपलब्धि के लिए नई दिल्ली में आयोजित ‘स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026’ में बिलासपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
खास बात यह है कि बिलासपुर ने महज दस दिनों के भीतर दूसरा राष्ट्रीय सम्मान हासिल किया है। इससे पहले 11 नवंबर को स्वच्छता के क्षेत्र में भी शहर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अब पीएम स्वनिधि योजना में देशभर में दूसरा स्थान हासिल कर नगर निगम ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपलब्धियों का परचम लहराया है। वर्ष 2024 में भी योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बिलासपुर को स्पार्क अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।
भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026 समारोह आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के हाथों छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी और नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने यह राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किया। इस श्रेणी में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नगर निगम को पहला स्थान मिला है, जबकि बिलासपुर दूसरे स्थान पर रहा।
15,252 पथ विक्रेताओं में 7,662 पूरी तरह डिजिटल लेन-देन से जुड़े
बिलासपुर की इस उपलब्धि के पीछे आंकड़ों में दर्ज एक बड़ा बदलाव छिपा है। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 से अब तक नगर निगम क्षेत्र में कुल 15,252 हितग्राहियों को योजना से जोड़ा गया है। इनमें से 7,662 पथ विक्रेताओं को पूरी तरह डिजिटल माध्यम से लेन-देन करने के लिए प्रोत्साहित कर जोड़ा गया है।
यही डिजिटल अडॉप्शन का प्रदर्शन बिलासपुर को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान तक लेकर गया। योजना के तहत रेहड़ी-पटरी और सड़क किनारे कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान की सुविधा अपनाने, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इस श्रेणी का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म से जोड़ना और उनके कारोबार में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय उन राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को सम्मानित करता है, जो अपने क्षेत्र के अधिकतम पथ विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोड़ने के साथ डिजिटल ट्रांजेक्शन को भी बढ़ावा देते हैं।
बिलासपुर में इस दिशा में किए गए प्रयासों से छोटे व्यापारियों को केवल डिजिटल भुगतान की सुविधा ही नहीं मिली, बल्कि उन्हें संस्थागत ऋण, वित्तीय साक्षरता और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने का रास्ता भी मजबूत हुआ है। यह उपलब्धि बताती है कि शहर के फुटपाथों, बाजारों और सड़कों पर कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में लगातार काम किया गया है।
2024 में भी मिला था स्पार्क अवार्ड
पीएम स्वनिधि योजना में बिलासपुर की राष्ट्रीय पहचान नई नहीं है। वर्ष 2024 में भी नगर निगम को योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नई दिल्ली में स्पार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उस समय योजना के निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त करने और प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय से पहले निराकरण करने के लिए यह सम्मान मिला था।
अब डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में देशभर में दूसरा स्थान हासिल करना इस उपलब्धि की एक और महत्वपूर्ण कड़ी है। लगातार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना योजना के क्रियान्वयन, पथ विक्रेताओं को जोड़ने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के प्रयासों को रेखांकित करता है।
पथ विक्रेताओं के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव : अरुण साव
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ बिलासपुर और दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली को अडॉप्शन श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान मिलना नगरीय निकायों की बेहतर कार्यप्रणाली और समर्पित प्रयासों का परिणाम है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को संस्थागत ऋण, डिजिटल लेन-देन और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह योजना छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दे रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय सम्मान से नगरीय निकायों को पथ विक्रेताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और अधिक प्रतिबद्धता के साथ काम करने की प्रेरणा मिलेगी।
डिजिटल लेन-देन ने दिखाई आत्मनिर्भरता की नई राह : महापौर
महापौर पूजा विधानी ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि योजना ने स्ट्रीट व्यापारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ उन्हें डिजिटल लेन-देन से जोड़कर आत्मनिर्भरता की नई राह दिखाई है। उन्होंने इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए सभी हितधारकों, नगर निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों और योजना के लाभार्थी व्यापारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
निगम की टीम और शहरवासियों के प्रयासों का परिणाम : कमिश्नर
नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के सफल एवं बेहतर क्रियान्वयन के साथ डिजिटल अडॉप्शन के क्षेत्र में नगर निगम बिलासपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना पूरे निगम परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए उन्होंने निगम की टीम, योजना के हितग्राहियों और शहरवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस दिशा में और बेहतर कार्य करने के प्रयास जारी रहेंगे।
उपलब्धि के पीछे के आंकड़े
राष्ट्रीय रैंकिंग: देशभर में दूसरा स्थान।
पुरस्कार श्रेणी: डिजिटल अडॉप्शन।
पात्र निकायों की आबादी: एक लाख से दस लाख तक।
कुल हितग्राही: 15,252।
पूरी तरह डिजिटल लेन-देन से जुड़े हितग्राही: 7,662।
प्रथम स्थान: दुर्गापुर नगर निगम, पश्चिम बंगाल।
पुरस्कार समारोह: स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026, नई दिल्ली।
पूर्व सम्मान: वर्ष 2024 में स्पार्क अवार्ड।
हालिया उपलब्धि: 11 नवंबर को स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार।
न्यायधानी के लिए लगातार दूसरा राष्ट्रीय सम्मान: दस दिनों के भीतर स्वच्छता और पीएम स्वनिधि योजना में मिले दो राष्ट्रीय पुरस्कारों ने बिलासपुर को एक बार फिर देश के शहरी निकायों के बीच चर्चा में ला दिया है। खास तौर पर छोटे व्यापारियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में मिली यह पहचान शहर के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

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