हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी सुनवाई का मौका नहीं देने का अधिवक्ता का आरोप, रेलवे ने 11.13 करोड़ की वसूली का आदेश जारी होने के बाद की कार्रवाई; मारवाड़ी भोजनालय का ताला तुड़वाकर सामान जब्त करने पर उठा विवाद
बिलासपुर, 14 नवंबर। रेलवे स्टेशन के गेट नंबर-4 स्थित मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स (MFC) को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद शनिवार सुबह एक बार फिर सड़क पर आ गया। दुकान का ताला तोड़कर सामान बाहर निकालने और जब्ती की कार्रवाई को लेकर रेलवे प्रशासन और होटल संचालक आमने-सामने आ गए। आरोप है कि रेलवे के कॉमर्शियल इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बिना आदेश की प्रति दिखाए मारवाड़ी भोजनालय का ताला तुड़वाया और अंदर रखा सामान जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ।
दूसरी ओर, इस पूरे विवाद में रेलवे प्रशासन के पास राजसम्पदा अधिकारी का अंतिम आदेश है, जिसमें MFC कॉम्प्लेक्स पर रेलवे के भौतिक कब्जे को वैध और अंतिम घोषित किया गया है। साथ ही कॉम्प्लेक्स का संचालन करने वाली फर्म सीजी इंजीनियरिंग के प्रोपराइटर संदीप कुमार पाण्डेय पर बकाया किराया, ब्याज, क्षतिपूर्ति और अन्य खर्च मिलाकर 11 करोड़ 13 लाख 1 हजार 73 रुपए की वसूली का आदेश दिया गया है।
हालांकि शनिवार की कार्रवाई को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बचाव पक्ष का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक दोबारा सुनवाई होनी थी, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला। ऐसे में आदेश की प्रति उपलब्ध कराए बिना दुकान का ताला तोड़कर सामान जब्त करना सवालों के घेरे में है।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी नहीं मिली सुनवाई : अधिवक्ता
मनीष कुमार, अधिवक्ता
सीजी इंजीनियरिंग की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनीष कुमार ने रेलवे की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिट याचिका क्रमांक 496/2025 में 24 अगस्त 2026 को आदेश पारित करते हुए पूर्व के बेदखली आदेश और अपीलीय आदेश को निरस्त कर प्रकरण दोबारा राजसम्पदा अधिकारी के पास भेजा था। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने और मामले का गुण-दोष के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए थे।
अधिवक्ता का आरोप है कि इसके बावजूद उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला। अब बिना आदेश की प्रति दिखाए दुकान का ताला तोड़कर सामान जब्त करने की कार्रवाई की गई। उनका कहना है कि किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित आदेश की जानकारी और उसकी प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी।मनीष कुमार, अधिवक्ता
11.13 करोड़ की वसूली का आदेश, 30 दिन की मोहलत
11.13 करोड़ की वसूली का आदेश, 30 दिन की मोहलत
इस विवाद की कानूनी पृष्ठभूमि में राजसम्पदा अधिकारी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर का 3 नवंबर 2026 का नौ पृष्ठों का अंतिम आदेश है। इसमें रेलवे स्टेशन के गेट नंबर-4 के पास स्थित करीब 360 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने MFC कॉम्प्लेक्स पर रेलवे के कब्जे को वैध घोषित किया गया है।
आदेश के अनुसार कॉम्प्लेक्स का उप-पट्टा विलेख 26 अगस्त 2014 को किया गया था। रेलवे और इरकॉन का आरोप था कि संचालक ने नियमित रूप से लीज किराया जमा नहीं किया। इसके चलते 5 जनवरी 2023 को उप-पट्टा अनुबंध समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 6 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2025 तक के अधिभोग को अनधिकृत माना गया।
राजसम्पदा अधिकारी ने सीजी इंजीनियरिंग के प्रोपराइटर संदीप कुमार पाण्डेय को कुल 11.13 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 30 दिनों के भीतर जमा करने का आदेश दिया है। भुगतान नहीं होने पर जिला प्रशासन के माध्यम से राजस्व बकाया की तरह वसूली की जा सकती है। इसमें चल-अचल संपत्तियों की कुर्की और नीलामी तक की कार्रवाई शामिल है।
छह मदों में तय की गई 11.13 करोड़ की देनदारी
राजसम्पदा अधिकारी ने इरकॉन की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र और लेखा विवरण के आधार पर छह मदों में देनदारी निर्धारित की है। देनदारी का विवरण राशि 31 दिसंबर 2022 तक बकाया किराया व ब्याज 2,70,40,855 रु. 1 से 5 अप्रैल 2023 तक लीज किराया 74,488 रु. ब्याज (6 जुलाई 2023 से 31 अक्टूबर 2026) 1,55,44,892 रु. अनधिकृत कब्जे का तीन गुना क्षतिपूर्ति किराया व ब्याज 6,23,80,664 रु. दोबारा निविदा व आवंटन में राजस्व हानि 37,60,174 रु. प्रशासनिक व कानूनी खर्च 25,00,000 रु. कुल 11,13,01,073 रु.
आदेश में यह भी कहा गया है कि 1 नवंबर 2026 से वास्तविक भुगतान की तारीख तक नियमानुसार अतिरिक्त ब्याज देय होगा।
1 अप्रैल 2025 से रेलवे के कब्जे में है कॉम्प्लेक्स
राजसम्पदा अधिकारी के आदेश के मुताबिक MFC कॉम्प्लेक्स का भौतिक कब्जा 1 अप्रैल 2025 से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन के पास है। आदेश में इस कब्जे को वैध और अंतिम घोषित करते हुए पूर्व संचालक के दोबारा परिसर में प्रवेश या कब्जा प्राप्त करने के अधिकार से इनकार किया गया है।
रेलवे प्रशासन को अब परिसर का व्यावसायिक उपयोग करने अथवा नए सिरे से आवंटन करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसी कानूनी आदेश के बाद रेलवे की कार्रवाई को देखा जा रहा है।
होटल संचालक ने भी उठाए कार्रवाई पर सवाल
मारवाड़ी भोजनालय के संचालक शेखर अग्रवाल ने भी कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि दुकान का ताला तोड़कर सामान उठाने से पहले उन्हें आदेश की प्रति दिखाई जानी चाहिए थी। अचानक की गई इस कार्रवाई से दुकान के सामान और कारोबार को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।
शेखर अग्रवाल, संचालक मारवाड़ी भोजनालय
अब विवाद के दो मोर्चे : कब्जा और कार्रवाई
MFC कॉम्प्लेक्स का विवाद अब दो स्तरों पर पहुंच गया है। एक तरफ राजसम्पदा अधिकारी के अंतिम आदेश में रेलवे के कब्जे को वैध घोषित करते हुए 11.13 करोड़ रुपए की वसूली का निर्देश दिया गया है। दूसरी तरफ होटल संचालक और बचाव पक्ष शनिवार की कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि रेलवे के पास अंतिम आदेश होने के बावजूद कार्रवाई के दौरान आदेश की प्रति दिखाने और संबंधित पक्ष को जानकारी देने की प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं? क्या सामान जब्त करने की कार्रवाई आदेश के दायरे में थी? इन सवालों पर रेलवे प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। फिलहाल, रेलवे स्टेशन के MFC कॉम्प्लेक्स में कब्जे को लेकर शुरू हुआ कानूनी विवाद अब दुकान का ताला तोड़ने और सामान जब्त करने की कार्रवाई तक पहुंच गया है। आने वाले दिनों में इस मामले में कानूनी और प्रशासनिक टकराव और बढ़ने की संभावना है।
