बिलासपुर |
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में कार्यरत न्यायिक कर्मचारियों के लिए बड़ी सुविधा उपलब्ध कराते हुए हाईकोर्ट प्रशासन ने नए आवासीय परिसर का लोकार्पण किया। बुधवार 11 मार्च 2026 को उच्च न्यायालय न्यायिक कर्मचारी आवासीय परिसर, सेक्टर-3, रिंग रोड बिलासपुर में कर्मचारियों के लिए बनाए गए H-टाइप और I-टाइप के कुल 112 आवासीय क्वार्टरों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने नव-निर्मित आवासों का उद्घाटन कर आवंटित कर्मचारियों को आवास की चाबियां सौंपी।
32 H-टाइप और 80 I-टाइप क्वार्टर
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बनाए गए नए आवासीय परिसर में H-टाइप के 32 और I-टाइप के 80 क्वार्टर, यानी कुल 112 आवासीय मकान तैयार किए गए हैं। इन आवासों का लोकार्पण मुख्य न्यायाधीश के हाथों किया गया और कर्मचारियों को उनके आवंटित आवास की चाबियां प्रदान की गईं।
समारोह में कई न्यायाधीश रहे मौजूद
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इनमें न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू, न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास, न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी, न्यायमूर्ति संजीव सिंह राजपूत, न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय, न्यायमूर्ति रामकृष्ण अग्रवाल, न्यायमूर्ति संजय अग्रवाल, न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल, न्यायमूर्ति विभु दत्त गुरु और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद शामिल रहे।
कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण: मुख्य न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी संस्था की कार्यप्रणाली में कर्मचारियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब कर्मचारी लगन और परिश्रम से अपने कार्य का निर्वहन करते हैं तो संस्था को सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नए आवास मिलने से कर्मचारी अपने परिवार के साथ सुख, शांति और सुरक्षित वातावरण में जीवन व्यतीत करते हुए अपने दायित्वों का और बेहतर तरीके से निर्वहन करेंगे।
न्यायिक अधोसंरचना के विस्तार पर जोर
प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद से पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के जिला न्यायालयों और न्यायिक संस्थानों में आवश्यक अधोसंरचनात्मक सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, न्यायिक कर्मचारियों और अधिकारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दूरदर्शी और सकारात्मक सोच के साथ विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं।
परिसर में पार्किंग, लिफ्ट और अन्य सुविधाएं
बोदरी स्थित हाईकोर्ट आवासीय परिसर में बनाए गए इन नए भवनों में कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भूतल स्तर पर पार्किंग, लैंडस्केपिंग, विद्युत और जलापूर्ति व्यवस्था, ड्रेनेज व सीवरेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइटिंग और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की गई हैं। इसके अलावा सभी भवनों में लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
कार्यक्रम में अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल
इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रारगण, छत्तीसगढ़ न्यायिक अकादमी और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी, न्यायालयीन कर्मचारी तथा इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
