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केंद्रीय बजट 2026 को बताया विकसित भारत की मजबूत नींव, पत्रकारों के सवालों पर चुप्पी और भारतीयों पर बढ़ते कर्ज के मुद्दे पर नहीं दिया जवाब

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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| बिलासपुर
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के.के. शर्मा ने केंद्रीय बजट 2026 को किसान, युवा, महिला, व्यापारी और मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। बजट में किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और देश को तकनीकी रूप से सशक्त करने पर विशेष जोर दिया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रेल, सड़क, रक्षा और पूंजीगत व्यय में की गई बढ़ोतरी को उन्होंने ऐतिहासिक बताया।


उन्होंने बताया कि युवाओं के लिए पांच नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। चलचित्र निर्माण, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों में वर्ष 2030 तक 20 लाख प्रशिक्षित पेशेवर तैयार किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए 10 हजार युवाओं को पर्यटन मार्गदर्शक के रूप में प्रशिक्षित करने की घोषणा की गई है।
महिलाओं के लिए बजट में स्व-सहायता उद्यमी बाजार की व्यवस्था की गई है। लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाकर अब 5 करोड़ महिलाओं तक किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 28,183 करोड़ रुपए किया गया है। किसानों के लिए पशुपालकों को ऋण अनुदान, मछली पालन हेतु 500 बड़े तालाब, अखरोट एवं बादाम उत्पादक किसानों के लिए विशेष योजनाएं तथा छोटे किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया।
कर सुधारों पर बोलते हुए के.के. शर्मा ने कहा कि विदेश यात्रा पर लगने वाले स्रोत पर कर संग्रह (TCS) की दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया है। प्रवासी भारतीयों के लिए संपत्ति विक्रय में पहचान संख्या की बाध्यता हटाई गई है और आयकर विवरणी भरने की तिथि भी बढ़ाई गई है।
पत्रकारों के सवाल और भारतीयों पर बढ़ता कर्ज
पत्रकार वार्ता के दौरान जब भारतीय नागरिकों पर बढ़ते कर्ज, घरेलू कर्ज में लगातार हो रही वृद्धि, व्यक्तिगत ऋण, शिक्षा ऋण, गृह ऋण और क्रेडिट कार्ड आधारित उधारी जैसे मुद्दों पर सवाल किए गए, तो भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इन प्रश्नों पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके अलावा आम भारतीयों पर कर्ज के बोझ, मध्यम वर्ग की वित्तीय स्थिति और भविष्य में कर्ज से जुड़ी चुनौतियों को लेकर पूछे गए अधिकांश सवालों पर भी उन्होंने चुप्पी साधे रखी, जिसे लेकर पत्रकारों के बीच चर्चा बनी रही।
इंफ्रास्ट्रक्चर बजट
वित्त वर्ष 2014-15 से 2023-24 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर 43.9 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने की जानकारी दी गई, जबकि यूपीए शासनकाल में यह खर्च 12.39 लाख करोड़ रुपए रहा। पिछले दस वर्षों में पूंजीगत व्यय में 533 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और रेल बजट
रक्षा बजट वर्ष 2013-14 के 2.53 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 7.85 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
कृषि बजट 21,930 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है।
स्वास्थ्य बजट 33,278 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,06,530 करोड़ रुपए हो गया है।
रेल बजट 63,363 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,93,030 करोड़ रुपए हो गया है।
छत्तीसगढ़ को बजट में प्रावधान
छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल के लिए खनन गलियारे के विकास की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ के लिए रेल बजट में 7,470 करोड़ रुपए, कर वितरण के रूप में 50,427 करोड़ रुपए और अनुदान के रूप में 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
केंद्र सरकार की योजनाओं का विवरण
जनवरी 2026 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना में 1.86 करोड़ खाते, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 85.9 लाख लाभार्थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 1.73 करोड़ पंजीकरण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 67.4 हजार करोड़ रुपए, अटल पेंशन योजना में 16.3 लाख सदस्य, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 1.47 लाख आवेदन, 7.31 लाख किसान क्रेडिट कार्ड, जल जीवन मिशन के तहत 41 लाख ग्रामीण नल कनेक्शन, उज्ज्वला योजना के तहत 38 लाख एलपीजी कनेक्शन और 347 जन औषधि केंद्र संचालित होने की जानकारी दी गई।
इस अवसर पर बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी हेमंत पाड़िग्रही, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह, जिला महामंत्री सोमेश तिवारी, प्रदीप कौशिक, जिला मीडिया प्रभारी केके शर्मा, जिला मीडिया सहप्रभारी दुर्गेश पाण्डेय सहित पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता के पश्चात वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी की पुत्री ऐश्वर्या के विवाह कार्यक्रम में रवि रिसॉर्ट पहुंचकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं।

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