Latest news

अब हर नगर निगम और पालिका में मिलेगा एक ही छत के नीचे समाधान

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
3 Min Read

Mohammed israil


केंद्र ने छत्तीसगढ़ को दिए 50 करोड़, खुलेगा ‘आदर्श सुविधा केंद्र’

प्रमाणपत्र से शिकायत निवारण तक—सभी सेवाएं अब वन-स्टॉप हब पर

बिलासपुर, 27 सितम्बर 2025।
छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में अब नागरिकों को जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र से लेकर व्यापार लाइसेंस, संपत्ति कर, सीवरेज, बुकिंग और शिकायत निवारण तक की सेवाएं एक ही जगह पर मिलने वाली हैं। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। इस राशि से पहले चरण में सभी 14 नगर निगम और 55 नगर पालिकाओं में ‘आदर्श सुविधा केंद्र’ (Citizen Experience Centre) स्थापित किए जाएंगे।

यह पहल उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की पहल पर केंद्र सरकार ने मंजूर की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे सुशासन की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि “आदर्श सुविधा केंद्र से नागरिकों को पारदर्शी, समयबद्ध और सरल सेवाएं मिलेंगी।”


मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह योजना प्रदेशवासियों को बेहतर जीवन स्तर और पारदर्शी सेवाएं दिलाने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। उन्होंने केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए धन्यवाद देते हुए कहा— “यह पहल नागरिकों के लिए न्याय और सुशासन दोनों सुनिश्चित करेगी।”


उप मुख्यमंत्री का बयान

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार शहरी निकायों की सेवाओं को एकीकृत कर रही है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र “वन स्टेट–वन पोर्टल” की तर्ज पर काम करेंगे और जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाणपत्र से लेकर वेंडिंग-लाइसेंस, संपत्ति कर, जल/सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तक की सेवाएं देंगे।

“ये केंद्र न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएंगे बल्कि Ease of Living में भी छत्तीसगढ़ को नई पहचान देंगे।” – अरुण साव


क्या है आदर्श सुविधा केंद्र?

  • नगरीय निकायों से जुड़ी सभी सेवाओं का वन-स्टॉप हब
  • निदान-1100, मोर संगवारी, संपत्ति कर जैसे पोर्टल्स को भी जोड़ा जाएगा।
  • डिजिटल समावेशन, ऑनलाइन आवेदन और स्टेट लेवल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मॉनिटरिंग।
  • नागरिकों को समयबद्ध सेवाओं की गारंटी।

कैसे मिलेगी सुविधा?

  • नागरिक केंद्र पर जाकर अपनी सेवा से संबंधित आवेदन दर्ज कर सकेंगे।
  • आवेदन का निपटारा निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन प्रणाली के जरिए होगा।
  • पूरे सिस्टम की निगरानी राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के कंट्रोल रूम से होगी।

खबर को शेयर करने के लिए क्लिक करे।।