Bilaspur बिलासपुर। तहसील कार्यालय को कोनी शिफ्ट किए जाने के राज्य शासन के निर्णय के खिलाफ वकीलों ने उग्र प्रदर्शन किया।कलेक्टर चेंबर के सामने वकीलों ने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध किया। इस दौरान जापान लेने के लिए एडीएम शिव बनर्जी मौके पर पहुंचे तो वकीलों के साथ उनकी तीखी बहस हो गई। अधिवक्ता कलेक्टर को ही ज्ञापन देने की बात को लेकर खड़े रहे। आखिरकार कलेक्टर अवनीश शरण की समझाइए के बाद प्रदर्शनकारी वकील शांत होकर वापस लौट गए। तहसील कार्यालय को शिफ्ट किए जाने की वजह नेहरू चौक के आसपास बढ़ती ट्रैफिक की समस्या और अव्यवस्था बताया गया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि तहसील कार्यालय के आसपास विभिन्न दुकानों के खुलने और ऑटो चालकों के सड़क के किनारे खड़े होने की वजह से रोजाना जाम की स्थिति बनती है, जिससे कामकाज में बाधा उत्पन्न हो रही है।
वकीलों का आरोप और मांगें
वकीलों का कहना है कि तहसील कार्यालय और उसके आसपास अवैध दुकानें और सड़क पर खड़े ऑटो यातायात बाधित कर रहे हैं। इन समस्याओं की वजह से न केवल अधिवक्ताओं को परेशानी होती है, बल्कि आम नागरिकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से इन समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग की।
एडीएम शिव बनर्जी से तीखी बहस
प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं की एडीएम शिव बनर्जी के साथ तीखी बहस हुई। वकीलों ने अपनी मांगें रखते हुए कलेक्टर को मौके पर बुलाने की जिद की। इस दौरान माहौल काफी गरमा गया, लेकिन वकीलों ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए प्रदर्शन जारी रखा।
कलेक्टर की उपस्थिति में हुई चर्चा
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर मौके पर पहुंचे और अधिवक्ताओं के साथ बातचीत की। कलेक्टर ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि इन मुद्दों का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। प्रशासन ने जाम और अव्यवस्था के पीछे जिम्मेदार कारणों की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का वादा किया।
वकीलों ने तहसील कार्यालय और उसके आसपास की समस्याओं को उजागर किया है। यातायात प्रबंधन और अव्यवस्था को दूर करने के लिए प्रशासन को त्वरित और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। वकीलों को कहना है की तहसील कार्यालय को कोनी शिफ्ट किए जाने से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यह केवल वकीलों की नहीं, बल्कि आम जनता की भी समस्या है, जिसका समाधान प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।
