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अंदर : पूर्व कलेक्टर अफसरों को पढ़ाते रहे सुशासन का पाठ, बाहर : समस्याओं  का अंबार लेकर पहुंचे फरियादियों का लगा रहा मेला

Mohammed Israil
Mohammed Israil  - Editor
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00 राजस्व से जुड़ी समस्या,धान खरीदी, बेजा कब्जा कई छोटे-छोटे मामलों को लेकर आना पड़ा शहर

00 एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी समेत विकासखंडों में तैनात अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर खड़े हो रहे सवाल

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित जिला मुख्यालय में कलेक्टर ठाकुर राम सिंह ने मंथन सभा कक्ष में सुशासन पर जिला स्तरीय कार्यशाला के दौरान अफसर को कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाया। इस दौरान ही कलेक्टर चेंबर के बाहर जनदर्शन में समस्याओं का अंबार लेकर पहुंचे फरियादियों का मेला लगा हुआ था, जिनकी समस्याओं का निराकरण  विकासखंड में तैनात अधिकारी कर सकते थे लेकिन उनकी कार्यशाली का खामियाजा फरियादियों को भुगतना पड़ा और वह अपनी समस्या लेकर दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से कलेक्टर के दर पर पहुंचे थे।

सुशासन पर कार्यशाला : सुशासन सप्ताह हमें सुशासन के महत्व की याद दिलाता है। सुशासन से हमारा तात्पर्य है एक ऐसी व्यवस्था जो न्यायापूर्ण, पारदर्शी और जवाबदेह हो। हमें सुशासन को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। सुशासन किसी भी देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं। उक्त बातें सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एवं जिले के पूर्व कलेक्टर  ठाकुर रामसिंह ने सुशासन सप्ताह पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि कही। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन गांव की ओर थीम पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में आज कार्यशाला का आयोजन जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित किया गया। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों से अपने प्रशासनिक कार्यकाल का लंबा अनुभव साझा किया। अधिकारियों को उपयोगी टिप्स भी दिए। कार्यशाला में कलेक्टर अवनीश शरण ने जिले की महत्वपूर्ण उपलब्धियों से उन्हें अवगत कराया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर रामसिहं ने सुशासन के सिद्धांत जैसे पारदर्शिता, जवाबदेहिता, नेतृत्व क्षमता और न्यायपूर्णता पर अपने विचार रखें। कलेक्टर ने श्री ठाकुर रामसिंह की प्रशासनिक कुशलता के विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में उन्होंने प्रशासनिक बारीकियां सीखी। कार्यशाला में विभागों द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की प्रस्तुति भी दी गई। नगर निगम कमिशनर ने इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट और ऑनलाइन टैक्स सर्विसेंज के विषय में बताया। सीईओ जिला पंचायत ने जिला पंचायत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना सहित शासन की अन्य फ्लैगशीप योजनाओं की जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में किए जा रहे नवाचार बाईक एम्बुलेंस जानकारी दी गई। बताया गया कि कोटा के सुदुर वनांचलों में बाईक एम्बुलेंस के जरिए 5 हजार से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई गई है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा पीएम जनमन योजना में हासिल की गई महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी गई। इसी प्रकार अन्य विभागों द्वारा भी योजनाओं में प्रगति से अवगत कराया। कार्यशाला में वनमण्डला अधिकारी  सत्यदेव शर्मा, सहायक कलेक्टर तन्मय खन्ना, एडीएम  आर.ए. कुरूवंशी,  शिव कुमार बनर्जी सभी एसडीएम और विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

जनदर्शन में सुनी गई आम लोगों की समस्याएं

बिलासपुर, 23 दिसम्बर 2024/ जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में आज बड़ी संख्या में दूर-दराज से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी गई। कलेक्टर के निर्देश पर संयुक्त कलेक्टर एसएस दुबे ने फरियाद सुनी और उनके निराकरण के निर्देश दिए। लिदरी ग्राम के दिव्यांग बुधुराम बंजारे ने निजी बस संचालकों के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने शासन द्वारा जारी निःशुल्क बस यात्रा पास का पालन कराये जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि वे स्वयं लोकोमोटर दिव्यांगता से ग्रसित हैं। आरटीओ द्वारा उन्हें निःशुल्क यात्रा के लिए पास भी जारी किया गया है। लेकिन निजी बस संचालक इसे मान्यता नहीं देते। श्री दुबे ने आरटीओ को उनका आवेदन भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। तखतपुर के आदिवासी सेवा सहकारी समिति जूनापारा के प्रबंधक के विरूद्ध हेराफेरी की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की गई। ग्राम पाली के आदिवासी किसान मोतीलाल ने ज्ञापन में बताया कि जूनापारा में उनकी कृषि भूमि है। मेरी भूमि का ऑपरेटर पंजीयन कराकर उसमें धान बेच रहा है। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। खाता भी किसी दूसरे का दर्ज करा रखा है। संयुक्त कलेक्टर ने एसडीएम तखतपुर को कार्रवाई के निर्देश दिए। जनदर्शन में नांगा बैगा जनशक्ति संगठन ने भी ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पीव्हीटीजी वर्ग के बारहवीं पास 9 युवक एवं युवतियों की सूची सौंपकर उन्हें तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग में सीधी नियुक्ति दिए जाने की मांग की। श्री दुबे ने आवश्यक कार्रवाई के लिए उनका आवेदन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को सौंपकर कार्रवाई के निर्देश दिए। तखतपुर के ग्राम पंचायत उड़ेला के सरपंच एवं उप सरपंच तथा कुछ पंचों के विरूद्व गोठान की शासकीय भूमि पर कब्जा किये जाने की शिकायत की गई। तखतपुर एसडीएम को उन सभी के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

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