नाबालिग का गर्भपात कर भ्रूण अरपा नदी में बहाने का आरोप, महिला डॉक्टर गिरफ्तार; शादी का झांसा देकर दो साल तक होता रहा यौन शोषण

बिलासपुर में बाल यौन अपराध और मेडिकल सिस्टम की जवाबदेही पर बड़ा सवाल, पुलिस का दावा– डॉक्टर को पीड़िता के नाबालिग होने की थी जानकारी, फिर भी कराया गर्भपात; अपराध की सूचना पुलिस को नहीं देने और महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट करने का भी आरोप
बिलासपुर। नाबालिग बालिका से यौन शोषण, गर्भवती होने के बाद गर्भपात और फिर भ्रूण को अरपा नदी में नष्ट करने का गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में अब एक महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी ने पूरे प्रकरण को नया मोड़ दे दिया है। पुलिस का आरोप है कि डॉक्टर को इस बात की जानकारी थी कि गर्भपात कराने वाली बालिका नाबालिग है। इसके बावजूद उसने गर्भपात कराया। इतना ही नहीं, गर्भपात के बाद भ्रूण को महत्वपूर्ण साक्ष्य जानते हुए अरपा नदी में नष्ट कर दिया गया। नाबालिग के साथ हुए यौन अपराध की जानकारी पुलिस को नहीं देने का आरोप भी महिला डॉक्टर पर लगाया गया है।
मामला केवल यौन शोषण और गर्भपात तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बाल संरक्षण कानून, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट और चिकित्सा पेशे से जुड़े कानूनी दायित्वों का गंभीर पहलू भी जुड़ गया है। तोरवा पुलिस ने महिला डॉक्टर सुब्धा मसीह (43 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी गणेश सोनी की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है।
शादी का झांसा देकर दिसंबर 2023 से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप
तोरवा पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, बुधवारी निवासी गणेश सोनी (30 वर्ष) पर आरोप है कि उसने दिसंबर 2023 से नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान बालिका गर्भवती हो गई। गर्भवती होने की जानकारी सामने आने के बाद आरोपी ने अस्पताल में महिला डॉक्टर की सहायता से उसका गर्भपात कराया।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। विवेचना के दौरान गर्भपात कराने में महिला डॉक्टर की भूमिका सामने आई। पुलिस ने सुब्धा मसीह से पूछताछ की तो जांच में उनकी संलिप्तता से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने का दावा किया गया।
डॉक्टर को नाबालिग होने की जानकारी, फिर भी कराया गर्भपात
पुलिस की जांच में सामने आया कि महिला डॉक्टर को पीड़िता के नाबालिग होने की जानकारी थी। इसके बावजूद उसके द्वारा गर्भपात कराया गया। पुलिस के मुताबिक, गर्भपात के बाद निकले भ्रूण को सुरक्षित रखने के बजाय अरपा नदी में नष्ट कर दिया गया। इसे मामले से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य को नष्ट करने की कार्रवाई माना जा रहा है।
इसके अलावा नाबालिग बालिका के साथ घटित यौन अपराध की जानकारी पुलिस को नहीं देने का आरोप भी डॉक्टर पर है। पुलिस ने इन सभी पहलुओं को विवेचना में शामिल करते हुए महिला डॉक्टर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने का दावा किया है।
भ्रूण को नष्ट करने का आरोप, साक्ष्य मिटाने की धारा भी लगी
इस प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 238 भी लगाई गई है। यह धारा अपराध के साक्ष्य को गायब करने या अपराधी को कानूनी दंड से बचाने के इरादे से गलत जानकारी देने से संबंधित है। भ्रूण और उससे जुड़े चिकित्सकीय रिकॉर्ड इस तरह के मामलों में महत्वपूर्ण फॉरेंसिक साक्ष्य हो सकते हैं।
गर्भावस्था की अवधि, गर्भपात की परिस्थितियों और चिकित्सकीय प्रक्रिया की पुष्टि के लिए अस्पताल के रिकॉर्ड, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, चिकित्सकीय दस्तावेज और उपलब्ध जैविक नमूनों की जांच महत्वपूर्ण होती है। इस मामले में पुलिस ने भ्रूण को अरपा नदी में नष्ट करने का आरोप लगाया है। हालांकि भ्रूण की बरामदगी, फॉरेंसिक जांच और साक्ष्य नष्ट किए जाने की परिस्थितियों का विस्तृत विवरण पुलिस विज्ञप्ति में नहीं दिया गया है।
नाबालिग के गर्भपात पर क्या कहता है MTP एक्ट?
भारत में गर्भपात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के तहत निर्धारित परिस्थितियों में वैध है। लेकिन नाबालिग के मामले में विशेष कानूनी प्रावधान लागू होते हैं।
MTP एक्ट की धारा 3(4)(a) के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की गर्भवती लड़की का गर्भपात कराने के लिए अभिभावक की लिखित सहमति आवश्यक है। गर्भावस्था की अवधि और निर्धारित चिकित्सकीय शर्तों के अनुसार पंजीकृत चिकित्सा विशेषज्ञों की राय भी जरूरी होती है।
सामान्य तौर पर 20 सप्ताह तक एक पंजीकृत चिकित्सा विशेषज्ञ की राय और 20 से 24 सप्ताह तक निर्धारित विशेष श्रेणियों में दो विशेषज्ञों की राय आवश्यक होती है। नाबालिग और यौन अपराध की पीड़िता 24 सप्ताह तक गर्भपात की विशेष श्रेणी में शामिल हैं।
इसका अर्थ है कि नाबालिग का गर्भपात अपने आप में गैरकानूनी नहीं है, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया, अभिभावक की लिखित सहमति और अन्य वैधानिक शर्तों का पालन अनिवार्य है।
पॉक्सो एक्ट में पुलिस को सूचना देना अनिवार्य
POCSO यानी पॉक्सो एक्ट, 2012 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को बच्चा माना गया है। इस कानून की धारा 19 के अनुसार किसी व्यक्ति को बच्चे के साथ यौन अपराध होने की जानकारी मिलती है तो उसे विशेष किशोर पुलिस इकाई अथवा स्थानीय पुलिस को सूचना देना अनिवार्य है।
धारा 21 में सूचना नहीं देने पर दंड का प्रावधान है। ऐसे में नाबालिग के गर्भवती होने और गर्भपात की जानकारी रखने वाले चिकित्सा पेशेवर की भूमिका भी कानूनी जांच के दायरे में आती है।
MTP एक्ट की धारा 5A गर्भपात कराने वाली महिला की पहचान और व्यक्तिगत विवरण की गोपनीयता सुनिश्चित करती है, लेकिन यह गोपनीयता पॉक्सो एक्ट के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी समाप्त नहीं करती।
इन धाराओं में दर्ज है मामला
तोरवा थाने में अपराध क्रमांक 551/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1), 351(3), 89, 238, 3(5) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2), 5(ठ), 6 और 21 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
BNS की धारा 65(1) 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका से बलात्कार के मामले में कठोर दंड का प्रावधान करती है। धारा 89 महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने से संबंधित है। धारा 351(3) गंभीर आपराधिक धमकी और धारा 238 अपराध के साक्ष्य गायब करने या अपराधी को बचाने के उद्देश्य से गलत जानकारी देने से संबंधित है। धारा 3(5) समान आपराधिक मंशा से किए गए कृत्यों में संयुक्त दायित्व निर्धारित करती है।
पॉक्सो एक्ट की धारा 5 में गंभीर प्रवेशात्मक यौन हमले की श्रेणियां दी गई हैं। इसमें यौन हमले के परिणामस्वरूप बालिका के गर्भवती होने की स्थिति भी गंभीर अपराध के दायरे में आती है। धारा 6 इसके लिए कठोर दंड निर्धारित करती है। वहीं धारा 21 अपराध की सूचना नहीं देने पर दंड का प्रावधान करती है।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर हुई कार्रवाई
महिला एवं बालिका संबंधी अपराध की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह ने आरोपियों की पतासाजी और वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार के मार्गदर्शन में थाना तोरवा पुलिस ने विवेचना आगे बढ़ाई।
मुख्य आरोपी गणेश सोनी को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है। इसके बाद महिला डॉक्टर सुब्धा मसीह पिता रेशम लाल मसीह, उम्र 43 वर्ष, निवासी आयुष्मान होटल के पास, उसलापुर, थाना सिविल लाइन, बिलासपुर को 13 नवंबर 2026 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
प्रकरण का विवरण: थाना तोरवा, जिला बिलासपुर | अपराध क्रमांक 551/2026 | गिरफ्तार महिला डॉक्टर सुब्धा मसीह | मुख्य आरोपी गणेश सोनी | गिरफ्तारी दिनांक 13 नवंबर 2026।