मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक: प्रदेश के विकास के लिए अहम फैसले
रायपुर। मुख्यमंत्री शविष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये फैसले प्रदेश की नगरीय व्यवस्था, पिछड़ा वर्ग आरक्षण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पर्यटन क्षेत्र के विकास को नया आयाम देंगे। इन निर्णयों से न केवल प्रदेश का सामाजिक-आर्थिक ढांचा मजबूत होगा, बल्कि आम जनता को भी इसका लाभ मिलेगा।
कैबिनेट के मुख्य निर्णय:
1. महापौर एवं अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन:
छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 में संशोधन की स्वीकृति।
महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से।
2. OBC आरक्षण:
आरक्षण सीमा 25% से बढ़ाकर अधिकतम 50%।
पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के आधार पर निर्णय।
3. चना वितरण योजना:
NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म से नागरिक आपूर्ति निगम को चना उपार्जन की अनुमति।
30 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे।
4. पर्यटन को उद्योग का दर्जा:
नई औद्योगिक नीति 2024-30 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा।
रोजगार सृजन और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
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प्रत्यक्ष निर्वाचन की वापसी:
कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के नगरीय निकायों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इसके लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 में संशोधन किया जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि 1999 से पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में यह व्यवस्था लागू थी। हालांकि, 2019 में सरकार ने महापौर और अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से कराने का निर्णय लिया था। इस बदलाव से जनता का विश्वास बढ़ेगा और लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी।
पिछड़ा वर्ग के लिए बड़ा फैसला:
कैबिनेट ने पंचायतों और नगरीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण की सीमा 25% से बढ़ाकर अधिकतम 50% तक कर दी है। यह निर्णय पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। अब OBC समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा।
चना वितरण योजना को मजबूती:
राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत हितग्राहियों को उच्च गुणवत्ता का चना उपलब्ध कराने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म से चना उपार्जन की अनुमति दी है। इस योजना से राज्य के 30 लाख 22 हजार परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार हर महीने 6046 टन चना का वितरण करती है, जिससे जरूरतमंदों को पोषण और राहत मिलती है।
पर्यटन को उद्योग का दर्जा:
कैबिनेट ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत पर्यटन परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे साहसिक, जल, मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा। पर्यटन से संबंधित अधोसंरचना के विकास के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने से राज्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए सुविधाएं बेहतर होंगी।
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क्या होगा लाभ?
प्रत्यक्ष निर्वाचन:
महापौर और अध्यक्ष सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे।
स्थानीय प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
OBC आरक्षण:
पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व।
सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा।
चना वितरण:
जरूरतमंदों को उच्च गुणवत्ता का चना।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यक्षमता में सुधार।
पर्यटन उद्योग:
निवेश और रोजगार में वृद्धि।
राज्य की अर्थव्यवस्था को बल।
