रायपुर/बिलासपुर, 28 मार्च 2026
पश्चिम एशिया में उभरी परिस्थितियों के बीच छत्तीसगढ़ में शासन-प्रशासन ने आपूर्ति व्यवस्था को लेकर बहुस्तरीय सतर्कता तंत्र सक्रिय कर दिया है। राजधानी रायपुर से लेकर बिलासपुर संभाग तक एक ही दिन में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, कमिश्नर, आईजी और जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों ने अलग-अलग बैठकों के जरिए पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी गैस, उर्वरक और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर व्यापक समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेकर जमीनी निरीक्षण तक, हर स्तर पर मॉनिटरिंग को सख्त किया गया है।
सीएम की हाई लेवल बैठक: ‘स्थिति सामान्य, आपूर्ति सुचारू’
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सभी संभागायुक्तों, आईजी, कलेक्टर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, उर्वरकों सहित आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों, गैस सिलेंडरों और उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। नागरिकों से अपील की गई कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि देश स्तर पर भी आपूर्ति व्यवस्था सुचारू है और राज्यों के साथ समन्वय बना हुआ है।
पीएम के साथ समन्वय, राज्य में कंट्रोल रूम सक्रिय
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर राज्यों के साथ चर्चा की गई है, जिसमें आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को लेकर भरोसा दिया गया है। राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है, जबकि जिलों में भी कंट्रोल रूम सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव विकास शील ने जानकारी दी कि राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम के जरिए 24×7 निगरानी की जा रही है। घरेलू गैस आपूर्ति, शिकायत या कालाबाजारी की सूचना के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 जारी किया गया है।
कालाबाजारी पर सख्ती: छापेमारी में 3841 सिलेंडर जब्त, 97 एफआईआर
राज्यभर में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई जारी है। 335 स्थानों पर छापेमारी के दौरान कालाबाजारी की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जमाखोरी के मामलों में 3841 गैस सिलेंडर जब्त किए गए और 97 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के स्टॉक और वितरण पर नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पेट्रोल-डीजल केवल अधिकृत उपयोग में ही दिया जाए।
आपूर्ति तंत्र की समीक्षा: गैस बुकिंग और कनेक्शन टाइमलाइन तय
तेल कंपनियों—एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों और गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है।
उज्ज्वला कनेक्शन: 45 दिन
सामान्य कनेक्शन: 25 दिन
के तय अंतराल में बुकिंग और वितरण किया जा रहा है।
ऑनलाइन गैस बुकिंग व्यवस्था भी सामान्य रूप से संचालित है और परिवहन में कोई बाधा नहीं है।
उर्वरक आपूर्ति पर भी फोकस: किसानों के लिए निर्देश
बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए दैनिक स्टॉक की निगरानी और सॉफ्टवेयर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है। होल्डिंग पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जरूरी संस्थानों को प्राथमिकता: अस्पताल, रेलवे, सेना तक निर्बाध आपूर्ति
मुख्यमंत्री ने अस्पतालों, छात्रावासों, शैक्षणिक संस्थानों, रेलवे, भारत सरकार के संस्थानों, सैन्य एवं अर्धसैनिक बलों और एयरपोर्ट कैंटीनों में गैस आपूर्ति को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
बिलासपुर में कलेक्टर का कड़ा आदेश: ‘वाहनों में ही मिलेगा ईंधन’
बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं।
पेट्रोल-डीजल अब केवल वाहनों में ही दिया जाएगा
कंटेनरों में ईंधन देने पर पूर्ण प्रतिबंध
उद्योगों को डीजल आपूर्ति केवल अनुमति और रिकॉर्ड के आधार पर
कृषि, जनरेटर और सूक्ष्म उद्योगों के लिए डीजल वितरण पूर्व खपत के औसत के आधार पर होगा और इसका अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा।
सीसीटीवी निगरानी और जांच दलों के जरिए पेट्रोल पंपों की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। अवैध परिवहन या कालाबाजारी की स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।
संभाग स्तर पर भी एक्शन: कमिश्नर-आईजी की संयुक्त बैठक
बिलासपुर संभाग में कमिश्नर सुनील जैन और आईजी रामगोपाल गर्ग ने कलेक्टर, एसएसपी और तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की।
बैठक में निर्देश दिए गए:
पेट्रोलियम, गैस और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए
अफवाहों और भ्रामक खबरों पर तत्काल नियंत्रण किया जाए
सोशल मीडिया और समाचारों की सतत निगरानी रखी जाए
कंट्रोल रूम नंबर का व्यापक प्रचार, जिलों में त्वरित समाधान
बैठक में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 1800-233-3663 के व्यापक प्रचार-प्रसार और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए। शिकायतों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया गया।
सीमावर्ती इलाकों में सख्ती, परिवहन पर कड़ी नजर
आईजी ने सीमावर्ती चेक पोस्टों पर निगरानी बढ़ाने और पेट्रोल-डीजल व गैस सिलेंडरों के परिवहन पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। अवैध रूप से कंटेनरों में ईंधन बिक्री पर रोक लगाने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
ग्राउंड रिपोर्ट: ‘स्थिति सामान्य, सप्लाई जारी’
तेल कंपनियों के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिलासपुर सहित पूरे संभाग में पेट्रोलियम पदार्थों और गैस की आपूर्ति सामान्य है और किसी प्रकार की कमी नहीं है।
एक ही दिन में राज्य, संभाग और जिला स्तर पर हुई इन बैठकों के जरिए प्रशासन ने आपूर्ति व्यवस्था को लेकर बहुस्तरीय नियंत्रण तंत्र को सक्रिय बनाए रखा है, जहां हर स्तर पर निगरानी, समीक्षा और फील्ड एक्शन साथ-साथ चल रहा है।
