लापरवाही के कारण जुलाई माह में वेतन से हो गई अधिक कटौती
पिछले बेसिक पर ही क्यो बना HRA-?
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि ई कोश में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के कारण इंक्रीमेंट के बाद भी कम वेतन मिला, संचालनालय कोश लेखा एवं पेंशन के लापरवाही के कारण जुलाई माह में वेतन से अधिक कटौती हो गई तथा पिछले बेसिक पर ही HRA बनाया गया, साफ्टवेयर में इसमें भी संशोधन नहीं किया गया, लाखो शिक्षकों व कर्मचारियो को को कम वेतन मिल गया है, इसके लिए जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही किया जावे।
जुलाई माह शासकीय कर्मचारियों के इन्क्रीमेंट का माह होता है, जिसका उनको कई दिनों/महीनों से इंतजार रहता है, की जुलाई में वेतन इन्क्रीमेंट लगकर मिलेगा। इस बड़े हुए वेतन से कर्मचारियों और उनके परिवार के बच्चों की अनेक उम्मीदे जुड़ी होती है।
परंतु इस बार छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के जुलाई माह का वेतन तो आया मगर वो खुशियां नही लाया क्योकि छत्तीसगढ़ के कई डीडीओ द्वारा वेतन बनाने में वेतन वृद्धि तो लगाई गई परंतु प्रति माह कटने वाले प्रोविडेंट फण्ड की राशि मूल वेतन का 12 प्रतिशत को बिना कर्मचारी की सहमति लिए 15.3 प्रतिशत की दर से काट लिया गया, जिससे कर्मचारियों को जुलाई माह में मिलने वाला वेतन वृद्धि का लाभ खाते में नही मिल पाया, बढ़ी हुई राशि उनके CGPF खाते में जमा हो गया।
जानकार बताते है कि जब सॉफ्टवेयर में इन्क्रीमेंट लगाते है, तब कर्मचारी के डिडक्शन सेक्शन में जाकर कटौती में सुधार करना होता है, जिसे डीडीओ स्तर से जुलाई माह का बिल बनाते समय नही किया गया। जिससे कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ा। इस गलती के जिम्मेदार के ऊपर क्या शासन कोई कार्यवाही करेगी या फिर हमेशा की तरह कर्मचारी केवल अपने को ठगे महसूस करेंगे।
साथ ही शासन द्वारा HRA में भी गड़बड़ी की गई, साफ्टवेयर में सुधार नहीं किया गया। जुलाई माह में वेतनवृद्धि लगने पर कर्मचारियों के HRA में भी वृद्धि होती है साफ्टवेयर में सुधार नहीं होने के कारण तथा डीडीओ द्वारा बिल बनाते समय कर्मचारी के dues सेक्शन में जाकर सुधार नहीं करने के कारण अधिकाशं जगह पिछले बेसिक पर ही HRA देकर वेतन बनाया गया, जिससे कर्मचारी को आर्थिक हानि हुई, चुकी राशि छोटी है तो इसका डीडीओ द्वारा एरियर भी नहीं दिया जाता। जैसे किसी कर्मचारी का मूल वेतन में 1000 रुपये का वेतन वृद्धि लगा तो उसे मिलने वाला 7% मकान किराया भत्ता में भी 70 रुपये का वृद्धि होता, जो कि नही दिया गया।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेन्द्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, शैलेन्द्र यदु, कोमल वैष्णव, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र परिक ने शासन से मांग करते हुए ई कोश के साफ्टवेयर में सुधार करने की मांग की है।
