प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों में एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं होना बिलासपुर जिले के 17 जिला पंचायत में केवल एक क्षेत्र ओबीसी महिला के आरक्षित होना जिले के चार जनपद पंचायत में एक भी सीट अध्यक्ष का ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं होना इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा ओबीसी विरोधी है कोर्ट के 50% के आदेश का बहाना बनाते हुए पूरे प्रदेश में जिस तरह ओबीसी वर्ग का राजनीतिक नुकसान किया गया है उस पर बिलासपुर के सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी एवं प्रदेश के उपमुख्यमंत्री लोरमी के विधायक अरुण साव जी को ओबीसी वर्ग को जवाब देना चाहिए यह स्थितियां क्यों पैदा हुई । भारतीय जनता पार्टी जब-जब सरकार में आती है ओबीसी का नुकसान करती है 15 साल रमन सिंह सरकार में भी ओबीसी वर्ग का शोषण हुआ और वर्तमान विष्णु देव साय सरकार में भी ओबीसी का राजनीतिक शोषण जारी है कांग्रेस जल्द ही इन वर्गों के अधिकार की लड़ाई के लिए कार्यक्रम तय करेगी
